फसवेगिरीची दशकपूर्ती

२०१२ साली चीनची सत्ता काबीज केलेल्या राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ योजनेचा प्रारंभ केला. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनने आपल्या तीन ट्रिलियन परकीय चलनाच्या भंडारातून जगभरात पायाभूत सुविधांचा विकास करायला सुरुवात केली. पण, या योजनेमागचा खरा उद्देश होता, तो म्हणजे हिंद महासागरात भारताला आणि प्रशांत महासागरात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देणे!

यासाठी चीनने कोणताही विचार न करता, जगभरातील देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले. या देशांनी चीनच्या या कर्जजाळ्यात अडकत मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विकास केला खरा, पण आज त्यांच्या या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा स्थानिक जनतेला फायदा होताना दिसत नाही. यामुळे त्या देशातील स्थानिकांमध्ये चीनच्या विरोधात रोष वाढीस लागला. कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशातील सरकारी यंत्रणा चीनच्या बाजूने झुकलेल्या असल्या तरी, त्या देशातील जनता मात्र चीनच्या विरोधातच आहे आणि हेच जवळपास जगभरातील चित्र.

चीनच्या सरकारी कंपन्या खासकरून विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे मोठमोठे प्रकल्प उभारणीचे कंत्राट मिळवतात. यासाठी चीन सरकार मोठ्या प्रमाणावर कर्जदेखील उपलब्ध करून देते. पण, हे प्रकल्प व्यावसायिक दृष्टीने फारसे फायदेशीर नसतात. तरीही चीन अशाच प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करतो. कारण, नफ्यापेक्षाही अशा प्रकल्पांमध्ये चीनचा भू-राजनीतिक स्वार्थच दडलेला असतो. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे, चीनचे हंबनटोटा आणि पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर. या दोन्ही बंदरांच्या विकासासाठी चीनने श्रीलंकेला आणि पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले. पण, या दोन्ही बंदरांच्या विकासातून श्रीलंकेला आणि पाकिस्तानला कोणताच आर्थिक फायदा झाला नाही. त्यामुळे चीनच्या कर्जाचा हफ्ता फेडण्यास असमर्थ ठरलेल्या या दोन्ही देशांनी आपली बंदरे थेट चीनच्या सरकारी कंपनीला विकली.

आज चीन याच बंदरांतून हिंद महासागरात भारताच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ पाहत आहे. चीन आपल्या उद्दिष्टात काही प्रमाणात यशस्वीही झाला. पण, यामध्ये नाहक बळी गेला तो श्रीलंकेचा. पाकिस्तानसुद्धा त्याच मार्गावर आहे.

दहा वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून चीनने ‘बीआरआय’ची सुरुवात केली. त्यावेळी या प्रकल्पात १५० देशांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये चीनने मुख्यत: आशियातील गरीब देश, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांवर लक्ष्य केंद्रित केले. पण, त्याचबरोबर या योजनेमध्ये इटलीसारख्या अमेरिकेच्या मित्र देशानेसुद्धा सहभाग घेतला. त्यामुळे चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेकडे सर्व जगाचे लक्ष वेधले गेले होते. पण, या दहा वर्षांत परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. इटलीने ‘बीआरआय’मधून नुकतीच बाहेर पडण्याची घोषणा केली, तर अन्य देशही चीनच्या वाढत्या कर्जाने त्रस्त आहेत. काही देशांनी तर चीनच्या कर्जाची परतफेड करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी आपली आर्थिक ताकद वाढवण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पामुळे चीन आज स्वत:च संकटात सापडला आहे.

चीनचा स्वत:चा विकासदर आज ऋणात जायची वेळ आली आहे. चीननिर्मित कोरोना विषाणूमुळे आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे, आज जगभरात आर्थिक मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचसोबत अमेरिकेसोबत चालू असलेल्या व्यापार युद्धात चीनचा पराभव अटळ आहे. त्यामुळे चीनमधून परदेशी कंपन्या आपले कारखाने भारतासारख्या देशांमध्ये उभारत आहेत. यासर्व कारणांमुळे चीन आज ‘बीआरआय’ प्रकल्पाला वित्तपुरवठा करण्यास अक्षम आहे. एकप्रकारे चीनची ही योजना गरीब देशांना फसवण्यासाठीच होती, हे दहा वर्षानंतर का होईना सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे ‘बीआरआय’ची ही दहा वर्षे म्हणजे फसवेगिरीची दशकपूर्तीच!