केंद्र सरकारने नोटाबंदी का केली? 'ही' आहेत कारणं

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नोटाबंदी करून उद्योग व्यवसायांवर कुऱ्हाड मारल्याचा आरोप सातत्याने काँग्रेससह सर्वच पक्षांनी केला होता. नोटाबंदी मुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप वारंवार राहुल गांधींसह अन्य नेत्यांनी केला. या सर्वच आरोपांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून उत्तर मिळाले आहे. दहशतवादी संघटनांना आर्थिकपुरवठा, काळा पैसा आणि कर चुकवेगिरी आदी समस्यांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या एकत्रित ठरावाद्वारे हा निर्णय घेण्यात आला होता.

नोटाबंदी हा एक दहशतवाद आणि काळ्यापैशांविरोधातील रणनितीचा एक भाग होता. परिवर्तनकारी आर्थिक धोरणाच्या मालिकेतील हे एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणून नोटांबदीसारखा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती देण्यात आली होती. केंद्र सरकारतर्फे ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी एक हजार आणि पाचशे रुपये मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याची घोषणा केली होती. सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने नोटाबंदीविरोधात दाखल केलेल्या ५८ याचिकादेखील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने फेटाळून लावल्या आहेत

नोटाबंदीविरोधातील तीन डझनहून अधिक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, या प्रक्रियेत काहीही चुकीचे आढळले नाही. नोटाबंदी आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे स्वतंत्र अधिकार नाही आणि केंद्र आणि आरबीआय यांच्यात सल्लामसलत केल्यानंतरच निर्णय घेण्यात आला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्या, भुषण गवई, न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यन आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला आहे. यावेळी न्या. गवई आणि न्या. नागरत्ना यांनी दोन स्वतंत्र निकाल दिले आहेत.