नोटबंदी वैधच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : मोदी सरकारने २०१६ मध्ये १००० आणि ५०० रुपये मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासह न्यायालयाने नोटाबंदीविरोधात दाखल केलेल्या ५८ याचिकादेखील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने फेटाळून लावल्या आहेत

नोटाबंदीविरोधातील ३ डझनहून अधिक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, या प्रक्रियेत काहीही चुकीचे आढळले नाही. नोटाबंदी आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे स्वतंत्र अधिकार नाही आणि केंद्र आणि आरबीआय यांच्यात सल्लामसलत केल्यानंतरच निर्णय घेण्यात आला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्या, भुषण गवई, न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यन आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला आहे. यावेळी न्या. गवई आणि न्या. नागरत्ना यांनी दोन स्वतंत्र निकाल दिले आहेत.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २०१६ साली नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयांतर्गत १ हजार आणि ५०० रुपये मूल्याच्या चलनी नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणी करण्यात आली होती. यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीदेखील नोटबंदीविरोधात युक्तीवाद केला होता.