ख्रिश्चन धर्मियांवर हल्ले होत असल्याचा दावा खोटा – केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : भारतात ख्रिश्चन धर्मियांवर हल्ले होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नाही. ख्रिश्चनांवर होणारे हल्ले म्हणून सांगण्यात येणाऱ्या १६२ घटनांची सत्यता नोंदविण्यात आली नव्हती, तर १३९ घटना या 'जाणीवपूर्वक ख्रिश्चनांवर होणारे हल्ले' अशा पद्धतीने रंगविण्यात आल्या आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.

 

 

केंद्र सरकारतर्फे दाखल प्रतिज्ञापत्रामध्ये याचिकेमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे आणि ख्रिश्चन धर्मियांवर हल्ले वाढत असल्याचा दावा खोटा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की ही याचिकेतील माहिती विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या (द वायर, द स्क्रोल, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर आदी) बातम्या, स्वतंत्र ऑनलाईन डाटाबेस आणि विविध गैरलाभकारी संघटनांनी वेळोवेळी काढलेल्या निष्कर्षावरून देण्यात आली आहे. मात्र, या घटनांचा तपास केला असता ‘ख्रिश्चनांवर जाणीवपूर्वक हल्ला’ या रुपात दाखविण्यात आलेल्या बहुतांशी घटना या खोट्या अथवा चुकीच्या पद्धतीने प्रसिद्ध करण्यात आल्या असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

 

प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये, पूर्णपणे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आणि वैयक्तिक समस्यांमधून उद्भवलेल्या घटनांना ‘ख्रिश्चनांना लक्ष्य करणारी हिंसा’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. अनेक घटना, ज्या खर्याच किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे आढळून आले, त्या ख्रिश्चनांना लक्ष्य करणार्याभ हिंसाचाराच्या घटनांशी संबंधित नाहीत. उदाहरणार्थ, ज्या घटनांमध्ये ख्रिश्चनांवर केवळ तक्रारी/आरोप करण्यात आले होते, त्या अहवालात एका विशिष्ट समुदायाच्या छळाची उदाहरणे म्हणूनही उद्धृत करण्यात आले होते. धार्मिक/सांप्रदायिक रंग नसलेल्या किरकोळ वादांच्या घटनांना ख्रिश्चनांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचे उदाहरण म्हणून स्वयं-सेवा अहवालांमध्ये प्रकाशित केल्या गेल्या होत्या, असेही प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

 

देशभरात ख्रिश्चन संस्था आणि ख्रिश्चन धर्मगुरुंवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत असून अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे व त्यांची अंमलवजावणी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. रेव्हरंड पिटर मचाडो आणि अन्य लोकांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचुड आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आल्याचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले.

 

 

मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातील शाहगढ येथील ख्रिश्चन धर्मिय वर्षा आणि तिच्या कुटुंबियांना ६ नोव्हेंबर रोजी दिवाळी साजरी न केल्यामुळ घरात घुसून काही लोकांनी मारहाण केल्याची घटना याचिकाकर्त्यांनी उधृत केली आहे. मात्र, ही घटनेस धार्मिक पार्श्वभूमी नसून दोन पक्षांमधील खासगी वाद असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.