तिस्ता सेटलवाड यांना का झाली अटक? जाणून घ्या! पाच मुद्दे

 

 

 

 

 

 

दंगलग्रस्तांना मदत करण्याच्या नावाखाली जनतेकडून पैसे गोळा करुन ते स्वतःच्या चैनीसाठी खर्च केल्याचे उघड झालंयं. तिस्ता सेटलवाड या प्रमुख आरोपी आहेत. त्यांना गुजरात दहशतवादविरोधी पथक म्हणजे एटीएसनं कारवाई केलीयं. यात राजकीय सूडबुद्धीने त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा कांगावा त्यांच्या समर्थकांनी आणि डाव्यांनी केला. मात्र, त्यांचा हा दावा किती पोकळ आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातच उघड झालंयं. त्यामुळे सेटलवाड यांच्या समर्थनार्थ पुढे येणाऱ्या सर्वच कथित सेक्युलर आणि डाव्यांची गोची झाली.

 

 

 

 

 

गुजरात पोलिसांनी केलेल्या तपासानुसार सेटलवाड यांनी गुजरात मध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगलबाधित विशिष्ट समाजातील कुटुंबांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या सामाजिक संस्थेतर्फे १.५ कोटी इतका निधी गोळा केला. या निधीतून त्या अहमदाबाद येथील गुलबर्ग सोसायटी येथे संग्रहालय उभारणार होत्या. तपासात पुढे उघड झाले आहे की सेटलवाड यांनी त्यांच्या 'पीस अँड जस्टीस' या सामाजिक संस्थेमार्फत हा अपव्यवहार केला आहे. असे असूनही सेटलवाड यांच्या कांगाव्याला काँग्रेस पक्षाकडून कायदेशीर लढाईसाठी मदत मिळाली. त्यांच्या संस्थेच्या खात्यातून कित्येक पौंड, डॉलर्स, कॅनेडियन डॉलर्स हे अमेरिकरील कॉलेजच्या प्रवेश परीक्षेसाठी, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठ या विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षांचे शुल्क भरण्यासाठी खर्च झाले असं उघड झालं. म्हणजे सेटलवाट स्वतः ज्यांच्यासाठी लढाई लढतेयं, असा आभास निर्माण करत होत्या, त्या दंगलग्रस्तांचीच चेष्टा त्यांनी या प्रकरामुळं केली.

 

 

 

याच प्रकरणाच्या पुढील तपासात अनेक धक्कादायक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. या संस्थेच्या क्रेडिट कार्ड वरुन मुंबई येथील चिंचोली वाईन्स आणि मुंबई विमानतळावरच्या करमुक्त दुकानांतून वाईन आणि दारुची खरेदी, पीव्हीआर सिनेमाची तिकिटे, मुंबईतील विलिंग्डन स्टोअर्स मधून किराणा सामान यांसाठी खर्च झाला आहे. हा सर्व खर्च अमेरिकी डॉलर्स, कॅनेडियन डॉलर्स, पाकिस्तानी रुपया, पौंड्स यांमध्ये झाला आहे. यापुढे यातील रक्कम सेटलवाड यांच्या खासगी खात्यातही वळवण्यात आल्याची माहिती तपासात उघड झाली.

 

 

 

सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा एवढा मोठा घोटाळा करणाऱ्या सेटलवाड दांपत्याच्या बचावार्थ सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे माजी मंत्री कपिल सिब्बल उतरले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत त्यांनी गुजरात पोलीस या दोघांना अटक करण्यासाठी आणि त्यांना नरक यातना देण्यासाठी उतावीळ होते असा आरोप केला. न्यायालयाने अभूतपूर्व खटला म्हणून या खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व संरक्षण दिले होते आणि तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाद मागण्याची मुभाही दिली होती. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडून राजीव गांधी पुरस्काराने सन्मानित सेटलवाड यांच्या विरोधात गुलबर्ग सोसायटीतील मुस्लिम बाधितांनीच प्रस्तावित संग्रहालय बांधल्यामुळे तक्रार केली होती. त्याचवेळी त्यांच्या विरोधात त्यांच्या संस्थेने विदेशी योगदान नियमन कायद्याचे उल्लंघन करुन गोळा केलेल्या बेकायदेशीर देणग्यांचे प्रकरण उघड झाले आहे. सेटलवाड त्यांच्या तपासात सातत्याने अडथळा निर्माण करत होत्या असाही आरोप उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यामुळे तिस्ता सेटलवाड प्रकरण हे राजकीय सूडबुद्धी नाही तर उघड उघड घोटाळा हे आता निश्चितच झालेले आहे.

 

 

 

या स्वयंघोषित राष्टवाद्यांकडून सातत्याने नरेंद्र मोदी यांना या प्रकरणात बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जात होते, ही दंगल घडली तेव्हा गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी नरेंद्र मोदी होते, हे पद भूषवण्याआधी मोदी यांनी कुठलेही संविधानिक पद भूषवले नव्हते त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे परिस्थिती नवी होती. तत्कालीन महाराष्ट्रातील काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे त्यांनी वाढीव पोलीसबळाची मदत मागितली होती पण ती महाराष्ट्राने ती मदत दिली नाही. शेवटी लष्कराला पाचारण करून नरेंद्र मोदींनी ती दंगल आटोक्यात आणली होती तरीही काँग्रेस, समाजवादी, डावे, सेटलवाड यांच्यासारखे स्वयंघोषित राष्ट्रवादी विचारवंत यांनी मोदींनाच दोषी ठरवले, इतकेच नव्हे तर त्यांना मौत का सौदागर म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. २००४च्या काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने या दंगलीला अपघात ठरवले होते. मुळात लोकशाहीमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी जनतेमध्ये कुठल्याही कारणाने भेदभाव करू नये असे आपली राज्यघटना सांगते आणि नरेंद्र मोदींनी राज्यघटनेच्या याच तत्वाचे पालन केले होते. तेव्हाही आणि आताही. तरी राहुल गांधी, राणा अयुब्ब, राजदीप सरदेसाई, राहुल गांधी यांच्यासारख्यांनी आपणच मुस्लिमांचे खरे कैवारी असल्याच्या अविर्भावात नरेंद्र मोदींवर राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप केला. मुख्यमंत्री म्हणून त्यावेळच्या सरकारवर केलेले आरोप ही एक बाजू मान्य जरी केली तरीही सेटलवाड यांचे काळे धंदे कसे लपवणार? सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचा हा फसवणुकीचा बुरखा फाडला गेला आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ चारित्र्यावर चिखलफेक करण्याचा या स्वयंघोषित राष्ट्रवाद्यांचा प्रयत्न फसलाय. हे मात्र नक्की.