प्रभावी औद्योगिक विकासासाठी...

याआधी भारताने गेल्या दशकात पूर्व व दक्षिण आशियाई देश, ब्रिटन, न्यूझीलंड, युरोपीय देशांसह रशिया, मध्य आशियाई देशांसह अमेरिकेशी विविध प्रकारचे व्यापार-करार केले आहेत. याचा फायदा करारांशी संबंधित उभयपक्षी देशांना झाला आहे. यातूनच जागतिक स्तरावर भारतासाठी उद्योग-व्यवसाय व व्यापार अनुकूल वातावरण तयार होत गेले, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, सद्यस्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरी स्वरूपातील बदलत्या व बदलणार्‍या आयातशुल्कासह विविध प्रकारच्या व्यापारी धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या औद्योगिक धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा मुळातून विचार करणे गरजेचे ठरते.

जागतिक स्तरावर आर्थिक अस्थिरतेसह वाढती स्पर्धा व राजकीय धोरणांसह घेण्यात येणार्‍या निर्णयांचा परिणाम इतर देशांप्रमाणेच भारतावरही अपरिहार्यपणे होतो. ‘जागतिक व्यापार संघटना’, ‘जागतिक बँक’ आणि जगातील विभिन्न क्षेत्रीय व्यापारी संघटना यांच्या धोरणांच्या परिणामांना आज सर्व देशांना सामोरे जावे लागत आहे.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या आर्थिक धोरणांचा अमेरिका व देशाबाहेर होणार्‍या परिणामांचा मागोवा घेणे, हे यानिमित्ताने महत्त्वाचे ठरते. नव्याने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि अमेरिकी उद्योग-व्यवसाय यांना सहकार्यासह प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प यांच्या नव्या राजवटीच्या या नव्या निर्णयाकडे एक स्वाभाविक प्राधान्यपर निर्णय म्हणून पाहण्यात आले. मात्र, सुरुवातीला आर्थिक-प्रशासनिक निर्णय भासणार्‍या ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा तपशील व परिणाम जगात सर्वांपुढे आला व त्याची आर्थिक-व्यावसायिक दाहकता समोर येत गेली.

वाढत्या आयातशुल्काशी संबंधित या निर्णयामुळे भल्याभल्या देशांचे धाबे दणाणले. आपल्या ‘धक्कातंत्रा’साठी प्रसिद्ध असणार्‍या ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाने अमेरिकेशी आयात व व्यापारव्यवहार करणार्‍या देशांसमोर मोठे अर्थसंकट व व्यावसायिक आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यानंतर टप्पा सुरू झाला, तो अमेरिकेच्या आयातशुल्कावर वाटाघाटींचा. अर्थात, या वाटाघाटींचे मुख्य सूत्र अमेरिकन प्रशासनाच्याच हाती राहिले. जगातील विविध देशांच्या नेते आणि नेतृत्वाचा यानिमित्ताने नेमका कस लागला, हे विशेष.

ट्रम्प यांच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पुनरागमनानंतर बदलती नीती, परिस्थिती व जागतिक पातळीवरील व्यावसायिक वस्तुस्थिती या सार्‍यांची वेळेत व नेमकी नोंद मोदी प्रशासनाने घेतली आहे, हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क धोरणावर अवास्तव प्रतिक्रिया देण्याचे टाळून, प्राप्त परिस्थितीत अमेरिकेच्या वाढीव व अवास्तव आयातशुल्काबाबत व्यावहारिक भूमिका घेऊन या अकल्पित आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी करण्याला धोरणात्मक प्राधान्य देऊन त्यानुसार तातडीने प्रयत्न सुरू केले.

मोदी सरकारच्या या प्रयत्नामध्ये अमेरिकेशी व्यापारसंबंध व या संबंधांना मोदी-ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक मैत्रीपूर्ण संबंधांची जोड देत तातडीने प्रयत्न केले. या प्रयत्नांसाठी भारताने अमेरिकेशी केलेले व्यापारी करार व प्रयत्न यांची जोड दिली गेली. यादृष्टीने नजीकच्या भूतकाळात केलेल्या करारांचे संदर्भ देण्यात आले. या प्रयत्नांचे एकत्रित व सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ लागले. याचाच परिणाम म्हणून अमेरिकेने भारताच्या निर्यातशुल्काचा सहानुभूतीपूर्ण फेरविचार केला. त्यामुळे भारतीय उद्योग आणि कंपन्यांना दिलासा तर मिळालाच, त्याशिवाय भारतीय शेअर बाजाराला वेळेत पाठबळ मिळाले. अशा प्रकारे उद्योजकांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्व संबंधित व महत्त्वाच्या घटकांना या नव्या भूमिकेचा फायदा झाला.

उद्योग-व्यवसायांच्या दृष्टीने या महत्त्वाच्या व सकारात्मक परिणामांचा विश्लेषक कानोसा घेता स्पष्ट होते की, समोर एका वर्षापूर्वी भारताने अमेरिकेशी उभयपक्षी व्यापार-उद्योगाला चालना देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे करार केले. या करार करण्यामागे भारत-अमेरिका यांच्या परस्पर गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने व त्यासंदर्भात उभय देशांचे व्यापारी-व्यावसायिक हित साधण्यासाठी उभयपक्षी प्रयत्न करण्यावर एकमत झाले होते. नेमक्या या कराराचा फायदा ट्रम्प यांच्या आयातशुल्कवाढ धोरणानंतर भारताला झाला. अर्थात यामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेर्तृत्वाखाली मुत्सद्देगिरीसह केलेल्या प्रयत्नांचा व वाटाघाटींचा मोठा वाटा राहिला.

या प्रयत्नांच्या परिणामी भारताला मुख्यतः झालेला फायदा म्हणजे, भारत-अमेरिका व्यापारी करारानुसार अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात विविध उत्पादनांच्या उत्पादन-प्रकिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिले गेले. यामागे पंतप्रधान मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’ हे धोरणसूत्र होते. याचाच परिणाम म्हणून अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात उत्पादन-उद्योग सुरू करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भारतात या उद्योगांशी संबंधित नोकरी-रोजगार व त्याशिवाय विविध क्षेत्रातील गुंतवणूक तर वाढलीच, त्याशिवाय भारत व अमेरिकेच्या दरम्यानच्या या संयुक्त व परस्परांच्या हितसंबंधांवर आधारित या करारांमुळे ट्रम्प प्रशासनाला आयातशुल्क वाढीच्या आपल्या निर्णयाच्या संदर्भात भारताच्या बाबत सामंजस्यपूर्ण भूमिका घ्यावी लागली, हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘मेक इन इंडिया’च्या प्रयत्नांना पूरक धोरणांची साथ मिळत आहे. यासंदर्भात नोव्हेंबर 2024 साली सिंगापूर येथे झालेल्या औद्योगिक संमेलनात चीनच्या विरोधाला न जुमानता छोटी साधने आणि उपकरणांच्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी भारताला प्राधान्य देण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय यासंदर्भातील एक महत्त्वाचा निर्णय टप्पा ठरला आहे.

वरील आंतरराष्ट्रीय उत्पादन संमेलनाच्या निर्णयाला पूरक म्हणून केंद्र सरकारच्या देशांतर्गत ‘उत्पादन प्रोत्साहन योजने’कडे पाहिले जात आहे. या योजनेनुसार विशिष्ट व उपयुक्त उद्योगांसाठी केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या ‘उत्पादन प्रोत्साहन योजने’चे आर्थिक लाभांसह विविध लाभ आता उत्पादक उद्योगांना मिळू लागले आहेत. याचा फायदा विविध उद्योगांना लाभत आहे.

या आणि अशा घडामोडींमुळे भारतासह प्रत्येक प्रगत देशाच्या आर्थिक-औद्योगिक धोरणांचा फेरविचार करण्याची गरज तातडीने निर्माण झाली आहे. अशी गरज निर्माण होण्याची महत्त्वाची कारणे म्हणजे, देशाची आर्थिक स्थिती, औद्योगिक प्रगती व ट्रम्पसारख्यांची बदलती धोरणे अशी दिसून येतात.

यातील प्रत्येक मुद्द्यावर विचार करून निर्णय घेणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे आज अत्यावश्यक ठरले आहे. भारताने पण याच भूमिकेतून विचार करून केंद्र पातळीवर वाणिज्य मंत्रालयाला उत्पादन प्रक्रिया विभागाची भक्कम साथ दिल्यास भारतीय उत्पादन उद्योग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पण नाव-लौकिक कमावतील, हे निश्चित.