भारत-युएई आर्थिक करार

भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी ऐतिहासिक अशा व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (सीआपीए) स्वाक्षरी केली. या करारास ऐतिहासिक म्हणण्याचे कारण म्हणजे संयुक्त अरब अमिरातीने प्रथमच एखाद्या देशासोबत अशाप्रकारचा सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी करार केला आहे. यामध्ये पुढील पाच वर्षांमध्ये बिगरतेल व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत पुढील पाच वर्षांमध्ये वाढविण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा व्यापार आहे. संयुक्त अरब अमिराती हा भारताचा तिसरा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार असून, अमेरिका आणि चीननंतर दुसरे सर्वांत मोठे निर्यात गंतव्यस्थान आहे. या करारामुळे भारताला मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका प्रदेशात प्रवेश मिळेल. त्याचप्रमाणे अशाचप्रकारचा करार सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, ओमान आणि बहारिन यांच्याशी करण्यासाठी एकप्रकारचे सकारात्मक वातावरणही निर्माण होणार आहे.

 

दोन्ही देशांनी ग्रीन हायड्रोजनवर विशेष लक्ष केंद्रित करून ‘संयुक्त हायड्रोजन टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. दोन्ही देशांनी ‘आंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा’ आणि ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ यासारख्या विविध संस्थांच्या अंतर्गत तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवून पॅरिस कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार्य करण्याचा संकल्प केला आहे. याशिवाय, त्यांनी नवोपक्रमांना प्रोत्साहन आणि समर्थन देण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय भारत प्रथमच संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये परदेशी ‘आयआयटी’ स्थापन करणार आहे. याव्यतिरिक्त, आरोग्य क्षेत्रात, भारताच्या औषध निर्मिती उद्योगाला संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये मोठी संधी प्राप्त होणार आहे. याशिवाय अन्नसुरक्षेच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र आले आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये जिरायती आणि अकृषक जमीन आहे, त्यामुळे तो देश अन्न आयातीवर अवलंबून आहे. ’फूड सिक्युरिटी कॉरिडॉर इनिशिएटिव्ह’द्वारे अन्नसुरक्षेच्या समस्येवर तोडगा निघणे शक्य होणार आहे. या करारामुळे भारत संयुक्त अरब अमिरातीला निर्यात करणार्‍या ९० टक्के उत्पादनांसाठी ‘टॅरिफ ड्युटी’ कमी करणार आहे. त्यामुळे कापड, पोशाख, चामडे, दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, औषधी, कृषी संबंधित उत्पादनांसारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी लाभदायक परिस्थिती निर्माण होईल. भारतातील दागिने क्षेत्रालाही या करारात मोठा लाभ होईल. सध्या दागिने क्षेत्रास तेथील बाजारपेठेत जाण्यासाठी पाच टक्के टॅरिफ शुल्क भरावा लागते, करारामुळे त्यांना मुक्त प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे २०२३ पर्यंत भारताची दागिन्यांची निर्यात दहा अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या करारामुळे भारतात सुमारे दहा लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत.

 

अर्थात, या करारातून जास्तीत जास्त लाभ प्राप्त करून घेण्यासाठी भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन्ही देशांना जागतिक मूल्य साखळीमधील त्यांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. सध्याची स्थिती पाहता दोन्ही देशांमध्ये ठरावीक उत्पादनांचाच व्यापार होत असून, त्यामध्ये २०१८-२०२० कालावधीपासून बदल झालेला नाही. त्यामध्ये यांत्रिक उपकरणे, विद्युत उपकरणे, लोखंड आणि पोलाद, मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान केवळ मौल्यवान धातू, खनिजे आणि इंधने यामध्येच व्यापार होताना दिसत आहे. त्यामुळे व्यापारामध्येही वैविध्य आणण्यासाठी दोन्ही देशांना धोरण आखावे लागणार आहे. या कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारतासही आपल्या धोरणांमध्ये बदल घडविण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स’च्या वरील अभ्यासानुसार, भारताला यासाठी धोरणे आवश्यक आहेत. केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेसाठीच नव्हे, तर जागतिक मूल्य साखळीमध्ये भारताचा वरचष्मा साधणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘एफडीआय’ला प्रोत्साहन देण्यासोबतच देशातील आघाडीच्या उद्योगांना विशेष सहकार्य करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे, सर्वसमावेशक भागीदारीचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी, भारताने उत्तम मूल्य साखळी एकात्मतेसाठी तातडीच्याऐवजी सर्वांगीण दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे.