मराठी माणसाच्या नावाने स्वतःचे दुकान

 

 

 

 

"आजवर समंजसपणे मागणी करणारा मराठी माणूस चवताळला, तर तो मागेपुढे पाहणार नाही. संघर्ष अटळच असेल, तर छत्रपतींचा महाराष्ट्र तयार आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, ही मागणी केवळ भारतच नव्हे, तर ५५ पेक्षा अधिक देशांतल्या मराठी बांधवांनी एकमुखाने केली आहे,” अशा शब्दांत शिवसेना नेते आणि राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मोदी सरकार व भाजपला इशारा देण्याचा प्रयत्न केला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रत्येक मराठी माणसाला संत ज्ञानेश्वरांनी गौरवलेल्या अमृताशी पैजा जिंकणाऱ्या मराठी भाषेचा अभिमान आहेच. पण, सुभाष देसाई वा शिवसेनेने मराठी भाषेवरुन, मराठी माणसावरुन चवताळण्याची भाषा करणेच मूळी हास्यास्पद. कारण,शिवसेनेने मुंबई-महाराष्ट्रात मराठीच्या नावावर दुकान चालवून मराठी माणसाचे जितके नुकसान केले, तितके अन्य कोणीही नाही. १९६६ साली बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केली, ती मुंबईतील मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी! पुढे मात्र, बाळासाहेबांच्या निधनानंतर पक्षप्रमुखपदी आलेल्या उद्धव ठाकरेंनी मराठी माणूस वा मराठी भाषेच्या भल्यासाठी शिवसेनेची शक्ती वापरली नाही. उलट मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीची मागणी करणाऱ्या १०५ मराठी माणसांचा जीव घेणाऱ्या काँग्रेसशीच शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी हातमिळवणी केली. तेव्हा शिवसेनेला मराठी माणूस आठवला नाही, मराठी माणसावर काँग्रेसने केलेला अत्याचार आठवला नाही. कारण, त्यावेळी मराठी माणूस वा मराठी भाषा नव्हे, तर शिवसेनेला सत्तेची ऊब महत्त्वाची वाटत होती. ती मिळाली म्हणजे झाले, त्यासाठी मराठी भाषिक वा मराठी माणसाला वाऱ्यावर सोडायलाही शिवसेना तयार झाली. त्या शिवसेनेने आज मराठी माणूस आणि मराठी भाषेवर बोलू नये. पण, शिवसेना तसे बोलणारच, कारण आता खुर्ची तर मिळाली. पण, राज्य चालवता येत नाही, कोणतेही विकासाचे भरीव प्रकल्प-योजना राबवता येत नाही, तेव्हा करायचे काय? तर मराठी भाषा, मराठी माणसाचा, छत्रपतींचा विषय काढत भावना भडकावायच्या आणि आपली पोळी भाजून घ्यायची, असे शिवसेनेचे वर्तन सुरु आहे. पण, त्यातही शिवसेनेला यश येणार नाहीच. कारण, मराठी माणसाला, मराठी भाषिकांना शिवसेनेचे सारेच फसवाफसवीचे कारनामे चांगलेच ठावूक आहेत.

 

 

आज उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारमधील एकेका मंत्र्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचे, भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत, काही मंत्री तुरुंगातही आहेत. तशी अवस्था शिवसेनेच्या नेत्यांची, मंत्र्यांचीही होऊ शकते. कारण, तेही रांगेत आहेतच. त्यामुळे शिवसेनेची गोची झालेली आहे. त्यावरुन जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी शिवसेनेला कोणता तरी मुद्दा हवा होता आणि तोच मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाच्या मागणीतून मिळाला. पण, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया असते आणि त्यात राज्य सरकारला सक्रिय भूमिका निभवावी लागते, प्राचीन साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे लागते. दक्षिणेतील राज्यांनी आपापल्या भाषांसाठी तसे काम केले, पण गेल्या अडीच वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या सत्तेत बसलेल्या, मराठीचे नाव घेणाऱ्या शिवसेनेने आपल्या मातृभाषेसाठी काय केले? तर आपली जबाबदारी झटकण्याचेच काम केले. अर्थात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे एकच काम जबाबदारपणे करु शकतात. मराठा आरक्षण असो वा ओबीसी आरक्षण, त्यातही त्यांनी तेच केले, जबाबदारी टाळण्याचे. पण, केवळ भावनिक राजकारणाची दुकानदारी चालवून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणार नाही, हे शिवसेनेने लक्षात घ्यावे आणि मराठीसाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत.

 

 

दरम्यान, सुभाष देसाई व शिवसेना आज मराठी माणूस आणि मराठी भाषेचा कळवळा दाटून आल्याचे दाखवतात. पण, गेल्या अडीच वर्षांत मुंबईसह महाराष्ट्रातील मराठी शाळांची अवस्था सर्वाधिक बिकट झाली. मराठी शाळांची दुर्दशा होत असताना, मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत असताना सत्ताधारी शिवसेनेने काय केले? तर काहीच नाही. उलट शिवसेना मंत्री उदय सामंत यांनी मुंबईसह राज्यात ठिकठिकाणी उर्दू भाषा भवन उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला. इतकेच नव्हे, तर शिवसेनेने वैयक्तिकरित्या मुंबईत प्रचारावेळी उर्दू, हिंदी, गुजरात भाषेत बॅनरबाजीही केली. कारण, मुंबईतील घसरलेला मराठी टक्का. त्याच मालिकेंतर्गत शिवसेना खासदार संजय राऊत नुकतेच उत्तर प्रदेशात प्रचाराला जाऊन आले. त्यावेळी त्यांनी अतिशय गर्वाने ‘निम्मी मुंबई हिंदी बोलते,’ असे सांगितले. खरे म्हणजे, ‘मराठी माणसासाठी काम करतो’ म्हणणाऱ्या शिवसेनेसाठी ‘निम्मी मुंबई हिंदी बोलते,’ हा मुद्दा शरमेचा वाटला पाहिजे. पण तसे झाले नाही. कारण, मुंबईतून मराठी माणसाला हद्दपार करुन नालासोपारा, वसई, विरार, कसारा, खोपोलीपर्यंत पिटाळण्याचे काम शिवसेनेनेच करुन दाखवलेले आहे. म्हणजेच आता ‘मुंबईत मराठी नाही,’ हा मुद्दा शिवसेनेसाठी अभिमानाचा, प्रचाराचा झालेला आहे. तरीही शिवसेनेने आता मराठीचा मुद्दा मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच उपस्थित केलेला आहे.

 

 

मुंबईतील मराठी संख्या कमी झालेली आहेच. पण, काही ठिकाणी आजही मराठी माणूस आहे. शिवसेनेने केलेल्या कर्माने या मराठी माणसांची मते त्या पक्षाला मिळण्याची शक्यता नाहीच. तेव्हा ही उरलीसुरली मते आपल्याला मिळावीत, त्यातून महापालिकेची सत्ता हस्तगत करावी आणि पूर्वीप्रमाणेच मराठी माणसाला दूर फेकण्याचे काम अव्याहतपणे करत राहावे, हा शिवसेनेचा डाव आहे. पण, मराठी माणसाने शिवसेनेचा वर्षानुवर्षांपासून अनुभव घेतलेला आहे. शिवसेनेसाठी मराठी आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा शालीसारखा आहे. गरज लागली की, मराठी आणि हिंदुत्वाची शाल ओढून घ्या आणि गरज सरली की फेकून द्या, असे शिवसेनेचे धोरण आहे. त्यानुसारच तो पक्ष वागत असल्याचे अलीकडच्या काळात वारंवार दिसून आले.

 

 

आज महाराष्ट्रात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती मराठी आहे, त्यात एसटी कामगारही येतात. पण, मराठी माणसाचा तो संप मिटवण्यासाठी शिवसेनेने काय केले? अडीच वर्षांत मराठी माणसासाठी, मराठीसाठी कोणत्या योजना, उपक्रम राबवले? तर शून्य. फक्त मराठीचे नाव घेत आपले दुकान चालवायचे, वर्गणीच्या नावाखाली खंडणीची वसुली करायची आणि मराठी माणसाला, मराठी व्यावसायिकांना, मराठी उद्योजकांना त्रास द्यायचा, इतकेच शिवसेनेने केले. राज्यसभेतही शिवसेनेने मराठी माणसाला उमेदवारी दिली नाही, तर तिथे अमराठी व्यक्तीलाच बसवले. गेल्या अडीच वर्षांत इथल्या मराठी माणसालाच बेरोजगारीत ढकलले, मराठी शेतकर्‍यांनाच खते, बी-बियांण्याच्या अनुपलब्धतेतून ओरबाडले, कोकणातील चक्रीवादळग्रस्त मराठी माणसालाच मदत करण्यापासून हात आखडता घेतला. त्यावेळी शिवसेना चवताळून उठली नाही, त्यावेळी शिवसेनेला मराठी माणसासाठी संघर्ष करावासा वाटला नाही. म्हणजेच जीवंत मराठी माणसासाठी काहीच करायचे नाही, त्याला मरु द्यायचे, एसटी कर्मचाऱ्याला, शेतकऱ्याला आत्महत्या करु द्यायचे आणि इकडे मराठी भाषेच्या नावावरुन गळे काढायचे. पण, शिवसेनेची दुकानदारी यशस्वी होणार नाही, कारण, आता मराठी माणूस पूर्वीपेक्षा अधिक समंजस झालेला आहे, तो शिवसेनेच्या ढोंगबाजीच्या जाळ्यात अडकणार नाहीच.