बैलगाडा शर्यत लढ्यासाठी पुण्यात बैठक

 

पुणे : राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवर सुरू राहण्याबाबत न्यायालयीन लढा द्यावा लागणार आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि बैलगाडा संघटना प्रतिनिधी यांची पुण्यातील विधानभवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार आहे. राज्याचे महसूल तथा पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे येत्या दि. 3 नोव्हेंबरला त्यावर मार्गदर्शन करणार आहे.

 

 

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या पुढाकाराने होणार्‍या बैठकीला भाजप शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे, बैलगाडा संघटना प्रतिनिधी, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीबाबत आढावा होण्याची शक्यता आहे.

 

 

अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे संदीप बोदगे म्हणाले की, देशभरातील बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिरिम आदेश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवर बंदी होती. त्यामुळे अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शर्यती सुरू करण्याबाबत न्यायालयाला विनंती केली होती. त्यामध्ये बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्यात आली होती. तसेच, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होईल, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आता देशातील बैलगाडा शर्यंतींबाबत येत्या 23 नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यादृष्टीने पूर्वतयारीसाठी राज्य शासनाकडे बैठकीची मागणी करण्यात आली होती.

 

देशातील बैलगाडा शर्यतींवर मे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने 2011 मध्ये बंदी घातली होती. त्यावेळीपासून न्यायालयीन लढा सुरू झाला. डिसेंबर 2021मध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने काही अटींवर बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली. त्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी बाकी आहे. शेतकरी आणि बैलगाडाप्रेमींच्या बाजूनेच कौल राहील, अशी अपेक्षा आहेे