मनरेगा ठरली सर्वसामान्यांची 'जीवनवाहिनी'! कोरोना काळात ही योजना ठरली वरदान

 

 

 

मुंबई : केंद्र सरकारच्या 'मनरेगा' योजनेची उपयुक्तता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. कोरोना काळात याच योजेनच्या माध्यमातून अनेक कुटुंबांना रोजगार पुरवणे शक्य झाले आहे. अझीम प्रेमजी इन्स्टिट्यूटच्या गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. कोरोना काळात खेड्यांमध्ये राहणाऱ्या जवळपास ८० टक्के कुटुंबांना मनरेगाच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य देणे शक्य झाले आहे. महाराष्ट्र, बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक या चार राज्यांमध्ये अझीम प्रेमजी इन्स्टिट्यूटच्या आणि नॅशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ सिव्हील सोसायटी ऑर्गनायझेशन्स ऑन नरेगा या दोनाही संस्थांच्या \ मार्फत खेड्यातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. २००५ साली ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती.

  

 

या अहवालासाठी या राज्यांतील या ओयोजनेसाठी पात्र ठरलेल्या अनेक कुटुंबांशी चर्चा केली गेली होती. यामध्ये दर पाच कुटुंबांपैकी ३ कुटुंबांनी या योजनेमुळे कोरोना काळात तग धरू शकलो असे मत नोंदवले आहे. याच काळात मनरेगा योजनेसाठी पात्र कुटुंबांची मोठ्या प्रमाणावर संख्या असलेल्या कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश राज्यांमध्ये असलेल्या कुटुंबांनी या मनरेगाच्या मार्फत मिळालेल्या कामांनी आपल्या आर्थिक स्थितीत आमूलाग्र सुधारणा झाली असे मत नोंदवले आहे. महाराष्ट्रात तर ९६ टक्के कुटुंबांनी असे मत नोंदवले आहे की आपल्याला जर मनरेगाच्या माध्यमातून काम मिळाले नसते तर आपल्याला कघरखर्चही चालवणे कठीण झाले असते असे मत नोंदवले आहे. या अहवालातून असेही समोर आले आहे की जर मनरेगाच्या माध्यमातून काम मिळाले नसते तर दर १० कुटुंबांपैकी ८ कुटुंबांना कोरोना काळात घरखर्चासह आरोग्यावरील खर्च चालवणे कठीण हा झाले असते.

  

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे जाहीर केले होते की कोरोना काळात सरसकट आर्थिक मदत न करता, खरोखरच्या गरजू घटकांनाच थेट आर्थिक मदत करेल. फक्त आर्थिक मदत न करता तो खर्च उत्पादक कसा सिद्ध होईल, याकडेही सरकार लक्ष देईल. सरकारची ही भूमिका चांगलीच यशस्वी तारली असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेवरील खर्च सातत्याने वाढविला होता. त्यासाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ६१,५०० कोटी, २०२१-२२ मध्ये ७३ हजार कोटी इतकी मोठी तरतूद केली होती. याहीवर्षी केंद्र सरकारने ही ७३ हजार कोटींची तरतूद कायम ठेवली आहे. एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मनरेगानेच तारले असल्याचे दिसत आहे.