लोककेंद्रीत कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यास सरकारचे प्राधान्य – अमित शाह

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने फौजदारी कायद्यांच्या चौकटीत सर्वसमावेश बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याविषयी सुचना पाठविण्याचे पत्र केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सर्व खासदारांना पाठविले आहे.

 

 

भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी), फौजदारी दंडसंहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (एव्हिडन्स एक्ट) यामध्ये बदल करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुचना पाठविण्याचे आवाहन सर्व खासदारांना पत्र पाठवून केले आहे. भारत सरकारने फौजदारी कायद्यांच्या चौकटीत सर्वसमावेशक बदल करण्याचा संकल्प केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' या मंत्रासह सर्वांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. समाजातील प्रामुख्याने दुर्बल आणि मागास घटकांना त्यांचे घटनात्मक हक्क मिळवून देण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी लोककेंद्रीत कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यास सरकारचे प्रयत्न असल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.

 

 

पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, भारतीय लोकशाहीच्या सात दशकांच्या अनुभवाने आपल्या फौजदारी कायद्यांचे, विशेषत: आयपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 यांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करणे आणि त्यांना समकालीन परिस्थितीनुसार अनुकूल करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये जनतेच्या गरजा आणि आकांक्षांचा विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. विविध भागधारकांकडून सूचना मिळाल्यानंतर फौजदारी कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याचा गृह मंत्रालयाचा मानस असल्याचे शाह यांनी पत्रात म्हटले आहे. कायद्याच्या निर्मितीमध्ये संसद आणि संसद सदस्यांची भूमिका महत्वाची असल्यानचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

भारत सरकारची प्रणाली ही लोकसहभागाची एक मोठी कसरत असेल, जी केवळ सर्व भागधारकांच्या सहभागानेच यशस्वी होऊ शकते, असे शाह यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी देशाचे सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, बार कॉन्सिल आणि विधी विद्यापीठे यांच्याकडूनही सुचना मागविण्यात आल्या आहेत.