साम्य धर्माचे, भेद कर्माचे!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिणामी, १९९६ सालीच ‘अल कायदा’चा म्होरक्या असलेल्या आणि तेव्हा अफगाणिस्तानात लपलेला कुख्यात दहशतवादी ओसामा बिन लादेन, जो मूळचा सौदीचाच नागरिक, त्याला ताब्यात देण्याची मागणी सौदीने तालिबानकडे केली. कारण, लादेन अमेरिकेसाठी ‘मोस्ट वॉण्टेड’ दहशतवादी होता. सौदी-अमेरिकेचे अगदी १९४० पासून राजनयिक आणि व्यापारी पातळीवरही उत्तम संंबंध असल्यामुळे लादेन आणि इस्लामिक दहशतवादाच्या नावाखाली अमेरिकेसोबतच्या आपल्या संबंधांत मीठाचा खडा पडणार नाही, याची पुरेपूर काळजी सौदी राजघराण्याने वेळोवेळी घेतली. पुढे ‘९/११’च्या अमेरिकेवरील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर तर तालिबान आणि सौदीचे संबंध पराकोटीचे ताणले गेले. दहशतवाद्यांना थारा देऊन इस्लामची बदनामी करत असल्याचा ठपका ठेवत तालिबानप्रणित अफगाणिस्तानशी सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीनेही आपले संबंध संपुष्टात आणले.

 

 

 

पण, सरकारी, धार्मिक आणि खासगी पातळीवर मात्र सौदी आणि तालिबानचे संबंध पडद्यामागे कायम असल्याचे पुरावे कालांतराने समोर आलेच. पण, तेव्हापासून ते आजतागायत तालिबानशी सौदीने फारकतच घेतलेली दिसते. म्हणजे हेच बघा, इस्लामी जगताचे नेतृत्व करणारा सौदी अरब मात्र अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबानच्या शांतता प्रक्रियेत कुठेही दिसला नाही. उलट कतारने यासाठी पुढाकार घेतला आणि तालिबानला सर्वप्रकारे आश्रयही दिला. म्हणूनच आज जेव्हा तालिबानने अफगाणिस्तानचा दोन दशकांनंतर ताबा घेतला, तेव्हा सौदीने अत्यंत सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

 

 

 

“कुठल्याही अडथळ्यांशिवाय अफगाणी जनतेने केलेल्या निवडीसोबत सौदी घराणे उभे आहे,” ही सौदी अरबची प्रतिक्रियाच बोलकी ठरावी.दुसरीकडे सौदी अरब आणि तालिबान दोघेही सुन्नी इस्लामचे कट्टर पुरस्कर्ते असले तरी सौदीचा इस्लाम ‘वहाबी’, तर तालिबानचा विश्वास हा ‘देवबंदी’ इस्लामवर. त्यामुळे धर्म एक असला तरी कायदे-कानून, प्रथा-परंपरा मात्र भिन्न.

 

 

 

त्यातच अधिकाधिक जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एकीकडे सौदी पुरोगामी चेहरा आत्मसात करतोय, महिलांना काहीसे अधिकार देतोय, तर दुसरीकडे तालिबानची वर्तवणूक नेमकी याउलट. दुसरीकडे अफगाणिस्तानात सरकार स्थापनेसाठी सुन्नी तालिबानींना मात्र शिया इराणी सरकारचे मॉडेल अधिक योग्य वाटते, पण सौदीतील मदिनाची रियासत नाही, यावरुनही तालिबानचे इराणकडे झुकलेले पारडे सौदीच्या चिंतेत भर घालणारेच. तेव्हा, एकूणच तालिबान ही एकट्या भारतासाठी नव्हे, तर सौदी अरबसह सर्वच आखाती देशांसाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकते.

 

 

 

त्यामुळे तालिबानप्रणित अफगाणिस्तान कट्टर सौदी विरोधक असलेल्या इराणच्या गोटात सामील होणेही सौदीसाठी कदापि हितकारक नाही. तसेच अशांत अफगाणिस्तानमधून निर्वासितांचे लोंढे असतील किंवा जिहादी मानसिकतेचे मुजाहिद्दीन, यांना सौदीत आश्रय देणे हे तेथील संभाव्य जागतिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीनेही व्यावसायिकदृष्ट्या घातक ठरावे. त्यामुळे तालिबानला मान्यता देण्याचा धोका सौदी अरब नक्कीच पत्करणार नाही, पण पडद्याआड इस्लामच्या नावाखाली मदतीचा हात पुढे येईलच, याचीच शक्यता अधिक. त्यातच सौदीचे पाकिस्तानशी ताणलेले संबंधही तालिबानशी सहचर्याच्या आड येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.