भय इथले संपत नाही...

वास्तविक शिवरायांच्या या महाराष्ट्रात माता, भगिनी, लेकी-सुना यांच्याकडे वाकडी नजर करण्याचेही कोणाचे धाडस होता कामा नये आणि तसे घडलेच, तर त्याला कायदेशीर मार्गाने अशी अद्दल घडायला हवी की पुन्हा तशी इच्छाही कोणी पुन्हा करता कामा नये. पण, जे सरकार गेले दीड वर्षे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची निवड करू शकत नाही, स्त्रियांवरील अत्याचाराचा छडा लावतानाही राजकीय सोय पाहते, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा बाळगाव्यात, असाच प्रश्न समस्त महाराष्ट्राला पडला आहे.

गेल्या काही दिवसांत केवळ पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरांमध्येच नव्हे, तर ग्रामीण महाराष्ट्रातही महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. राज्य महिला आयोग त्यावर चकार शब्द काढत नाही, हे अत्यंत वेदनादायी आहे. अन्याय, अत्याचाराने पीडित महिलांच्या जखमांवर फुंकर घालून त्यांना न्याय देण्याचे काम महिला आयोगाने करणे अपेक्षित आहे. एखाद्या महिलेला कोठेही न्याय मिळत नसेल तर शेवटचा मदतीचा आधार महिला आयोगाकडून मिळतो, हे आजवर अनेक घटनांमधून सिद्ध झालेले आहे. अलीकडच्या काळात मात्र महाविकास आघाडी सरकारने घातक पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसते. राज्याचा एक मंत्रीच एका तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी संशयित असतो. त्या प्रकरणाचा तपासच पुढे सरकत नाही. दुसरा एक मंत्री फोनवरूनच त्याच्या कार्यकर्त्याला सुनावतो की, “मरू दे तिला. तिच्या बलात्काराची तुला कशाला फिकीर?...”आणि हेच लोक पुन्हा समाजापुढे छत्रपती शिवराय, शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा जयघोष करत स्वतःला मिरवतात. थोडी तरी संवेदनशीलता, माणुसकी यांच्यात शिल्लक आहे का?

समाजकारणात, राजकारणात एवढी वर्षे काम केल्यानंतर मी येथवर समजू शकते की, सरकार कोणतेही असो, राज्यातील गुन्ह्यांची संख्या कमी दाखविण्याकडे त्यांचा कल असण्याची शक्यता असू शकते. पण, महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत सरकार अत्यंत कडक असले पाहिजे. प्रत्येक गुन्हा मग तो छेडछाडीचा असो, विनयभंगाचा असो, बलात्काराचा असो की, महिलांवरील अन्य अत्याचाराचा, त्याकडे सर्वाधिक प्राधान्याने पाहिले जायला हवे. राज्यातल्या तीन पक्षांनी एकत्र येत स्थापन केलेल्या आघाडी सरकारला या साध्या सूत्राचा विसर पडलेला आहे. महिला अत्याचाराच्या लाजिरवाण्या प्रसंगांनी महाराष्ट्र दररोज हादरून जात असतानाही महाराष्ट्रातल्या महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात घट होत असल्याची आकडेवारी जनतेसमोर फेकली जाते. कोडगेपणा करावा तरी किती? महिला अत्याचाराची किती प्रकरणे नोंदविली गेली, यापेक्षा खरोखरच अत्याचारग्रस्त महिलांना न्याय मिळतोय का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. मुंबईतल्या साकीनाक्याची घटना असो की, पुणे रेल्वे स्टेशनवरील भयावह प्रसंग, मुलीबाळींवरच्या अत्याचारांमध्ये घट झालेली नाही. पोलिसांनी मनात आणले तर ते कोणत्याही घटनेचा छडा किती तातडीने लावू शकतात, हे पुणे स्थानकावरील घटनेबाबतीत स्पष्ट झाले. पण, याच पुण्यातल्या पूजा चव्हाण या तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी याच पुण्यातले पोलीस काहीही करताना दिसत नाहीत. का? तर ही तरुणी सत्ताधारी पक्षाच्या एका मंत्र्यांशी संबंधित होती, आत्महत्येपूर्वी या मंत्र्याशी तिचा संवाद असल्याचे पुढे आले म्हणून!! महिलांवरील अत्याचाराचा तपास करतानाही हे सरकार पक्ष, जात, धर्म पाहणार आहे का? सगळे धडधडीत पुरावे समोर असतानाही पोलीस हातावर हात ठेवून बसतात. एक महिला तिकडे बीडमध्ये आपला हक्क मागण्यासाठी, लोकांसमोर दुःख सांगण्यासाठी येते म्हणून सरकारमधला एक मंत्री तिला तिथून पळवून लावतो. गावात आली म्हणून तिच्यावर खोटेनाटे गुन्हे नोंदवून १४-१४ दिवस या महिलेला तुरुंगात डांबले जाते. सरकारच जर सत्तेचा असा गैरवापर करणार असेल, तर महिलांनी न्याय कुठे मागायचा, हाच खरा प्रश्न आहे.

‘सरकार’ नावाची यंत्रणाच जेव्हा अशी पक्षपाती भूमिका घेऊ लागते, तेव्हा महिला आयोगासारख्या तटस्थ यंत्रणेची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. पण, तीन पक्षांच्या साठमारीत या आयोगाचे अध्यक्षपदही दीड-दीड वर्षे कोणालाच दिले जात नाही. या आयोगाचे अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी मला मिळाली. त्यावेळचे एक प्रकरण मला आठवते. एका माजी आमदाराच्या सुनेच्या तक्रारीची दखल कोणीही घेत नव्हते. सगळ्या यंत्रणांचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर तिने महिला आयोगाकडे धाव घेतली. आम्ही त्यासंदर्भात अभ्यास केला आणि पोलिसांना सूचना केल्या. या मुलीच्या तक्रारीची दखल पोलिसांना घेण्यास भाग पाडले. सत्य काय हे पोलिसांनी शोधून काढावे. परंतु, किमान तक्रारीची दखल तरी आधी घ्या. पण, ही संवेदनशीलता उद्धव ठाकरे-अजित पवार यांचे आघाडी सरकार दाखवताना दिसत नसल्याचे खेदाने म्हणावेसे वाटते. राज्यातल्या एखाद्या बलात्काराची घटना उघडकीस आल्यावर पहिल्यांदा ती कोणाच्या मतदारसंघात घडली, आरोपी कोणत्या धर्माचा-जातीचा हे पाहिले जाते. आरोपीचे लागेबांधे सत्ताधारी पक्षाच्या कोणाशी नाहीत ना, याची काळजी केली जाते. समाजातून फारच प्रतिक्रिया उमटली, तर राजकीय आश्वासने दिली जातात. परंतु, त्यानंतर सगळे शांत होते. नवनव्या घटना घडत राहतात.

 

यावर कायमस्वरूपी लक्ष ठेवण्यासाठीच महिला आयोग आहे. स्वस्त इंटरनेटचा प्रसार झाल्यापासून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना आणि त्याचे स्वरूप बदलले आहे. पोलिसांवरील ताण वाढला आहे. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेला कामाला लावण्यासाठी महिला आयोगाचा अंकुश आवश्यक ठरतो. अनेकदा महिला हिंसाचारासंदर्भात पोलीस दल आणि अगदी न्यायालयांचाही दृष्टिकोन दुय्यम असतो की काय, अशीच शंका येते. यामुळेही न्याय नाकारला जात असणार. यासाठीच १९९३ साली राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली गेली. एक वैधानिक संस्थेचे स्वरूप दिले. महिला सुरक्षा आणि महिलांविरोधात होणारे गुन्हे रोखण्याचे काम करणे हे आयोगाचे काम आहे. पण, महिलांचे तेवढेच प्रश्न नसतात. अगदी बदनामी करणार्‍या ‘सायबर क्राईम’पासून ते कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ, रस्त्यावरची छेडछाड आणि कुटुंबातीलच व्यक्तींकडून होणारे शोषण याही घटना घडतात. माझ्या कार्यकाळात महिला आयोगाच्या कामाची पद्धत घालून दिली होती. महिला आयोगात तक्रार आल्यानंतर त्या तक्रारीशी संबंधित व्यक्तीला आणि महिलेला आयोगात बोलावून घेतले जात होते. संबंधित व्यक्तींचे समुपदेशन व्हायचे. समुपदेशनाने निवारण होऊ शकले नाही, तर सुनावणी घेतली जायची. अध्यक्ष या नात्याने मी, इतर सदस्य, वकील आणि संबंधित ठिकाणच्या पोलीस अधिकार्‍यांना सुनावणीसाठी बोलावत असे. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या जात. पोलिसांनाही प्रकरणाची कल्पना दिली जाते. त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातात. महिलांना मोफत वकील उपलब्ध करून दिले जातात. पण, जर महिलेची तक्रार रास्त नसेल, तर तिला तंबीही दिली जायची. अशा अनेक घटना मला आठवतात. परंतु, सध्या हा अत्यंत महत्त्वाचा आयोगच ठप्प आहे.

 

महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी अत्याचाराच्या घटनांची ‘स्यू-मोटो’ म्हणजे स्वत:हून दखल घेण्याचा आयोगाला अधिकार असतो. गेल्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात महिला आयोगाने अशी किती प्रकरणे उघड केली, याचा विचार झाला पाहिजे. याचे एकमेव कारण म्हणजे महिला आयोगाला अध्यक्षच नाही. गेल्या दीड वर्षांत पोलीस यंत्रणेचे अपयश वारंवार समोर आलेले आहे. त्यावर राजकीय आंदोलने झाली. पण, महिला अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भात पोलिसांवर अंकुशच नाही, हे भयानक वास्तव आहे. महिला अत्याचारांचा छडा लावण्यासाठी राज्यात गेल्या दीड वर्षांपासून ‘शक्ती कायद्या’ची नुसतीच पोकळ चर्चा होत आहे. त्यासाठी माजी गृहमंत्री हैदराबादला जाऊन आले. महिला संघटनांशी त्यांनी चर्चा केल्या. परंतु, पुढे काहीही झाले नाही. ही विझलेली चर्चा पुन्हा ऐरणीवर येण्यासाठी साकीनाक्यावर एका महिलेला भयावह अत्याचाराचा सामना करावा लागला. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे गेले कित्येक महिने आम्ही सगळे ऐकतो आहोत. खरे तर यातही महिला आयोगाची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरू शकली असती. पण, पुन्हा हा आयोग केवळ नामधारीच उरला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्यातील महिलांसंबंधीच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणे, आवश्यक वैधानिक दुरुस्त्या सुचवणे, महिलांवर परिणाम करणार्‍या सर्व धोरणांबद्दल सरकारला सल्ला देणे, या महिला आयोगाचे विहित कर्तव्याचे पालनच होत नसल्याची स्थिती आहे. महिला आयोगच सक्रिय नसताना महिलांविषयक महत्त्वाचा ‘शक्ती’सारखा कायदा होणार कसा, हा प्रश्नच आहे.

यामुळेच ठाकरे-पवारांच्या आघाडी सरकारला माझे कळकळीचे आवाहन आहे. महिला अत्याचाराच्या प्रसंगांमध्ये राजकारण बाजूला ठेवा. महिला अत्याचाराच्या घटनांमधील आरोपींना कायद्यापुढे उभे करून त्यांना कडक शिक्षा करण्यासाठी पोलिसांवरचा दबाव वाढवा. पोलिसांना या घटनांचे गांभीर्य जाणवले पाहिजे. त्याशिवाय अशा अत्याचार्‍यांवर धाक बसणार नाही. सामाजिक वचक निर्माण होणार नाही. या राज्यातल्या महिलांमध्ये नव्हे, तर त्यांच्याकडे वाईट नजरेने पाहणार्‍यांमध्ये भय निर्माण झाले पाहिजे. त्यातूनही दुर्दैवाने असे काही घडलेच तर पीडितेला मानसिक, शारीरिक आधार देण्यासाठी सक्षम महिला आयोग हवा. राजकारण करण्यासाठी इतर अनेक मैदाने आहेत. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांच्या तपासात राजकारण आणू नका, असे आवाहन ठाकरे-पवार सरकारला असेल.

महिला आणि बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद कारवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी, यासाठी आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ नावाचा कायदा मांडला. राज्य मंत्रिमंडळाची त्याला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हा कायदा अद्याप मंजूर झालेला नाही. या प्रस्तावित ‘शक्ती’ कायद्यातील तरतुदी वरपांगी चांगल्या वाटत असल्या तरी त्याच्या अंमलबजावणीचे काय, हा प्रश्न अधांतरीच आहे. या दृष्टीने राज्य सरकार किती संवेदनशील आहे, याची शंका आहे. चीड आणणार्‍या काही घटना घडल्या की, थातूरमातूर काहीतरी करायचे आणि सरकार गंभीर असल्याचा देखावा निर्माण करायचे असले प्रकार कृपया करू नका.