उथळ राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले!

निवडणुकांमध्ये, संसदेत आणि न्यायालयातही वारंवार केलेल्या आपल्या असत्य दाव्यांवरुन तोंडघशी पडल्यानंतरही, राहुल गांधींचा उथळपणा कायम आहे. २०२२ साली राहुल गांधींनी भारत-चीन सीमावादासारख्या संवेदनशील विषयावर जे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते, त्याविरोधातील दाखल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना काल चांगलेच फटकारले आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे त्यांच्या उथळ बोलण्याबद्दल सर्वपरिचित आहेत. राहुल गांधी यांनी २०२२ साली संवेदनशील अशा भारत-चीन सीमा वादासंदर्भात जे भाष्य केले, त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना चांगलेच फटकारले! चीनने भारताचा प्रदेश ताब्यात घेतला असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, चीनने दोन हजार किमी एवढी जमीन हडप केली, असे आपणास कसे काय माहिती आहे? आपण कोणत्या आधारावर असा दावा करीत आहात, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना विचारला. एका फौजदारी अब्रुनुकसानीच्या दाव्याच्या सुनावणी दरम्यान "भारत-चीन सीमा वादासंदर्भात असे ‘अवैध’ आणि ‘बिनबुडाचे आरोप’ आपण कसे काय करू शकता,” असा प्रश्न उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याबद्दल आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. २०२० साली झालेला गलवान संघर्ष आणि भारतीय लष्कर यांच्याबद्दल राहुल गांधी यांनी जी शेरेबाजी केली होती, त्याबद्दल न्यायालयाने राहुल गांधी यांना चांगलेच फटकारले!

राहुल गांधी यांनी आपल्या ‘भारत जोडो’ यात्रेदरम्यान दि. १६ डिसेंबर २०२२ रोजी भारत-चीन यांच्या सैन्यात झालेल्या चकमकी संदर्भात भाष्य केले होते. "चिनी सैन्याने भारतीय सैनिकांना काठीने झोडपून काढले,” असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले होते. त्यावरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. चीनने भारताचा मोठा भूभाग बळकावल्याचा जो दावा काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केला होता, त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ए. जी. मसिह यांनी त्यांना फटकारले. राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना न्यायालयाने प्रश्न केला की, "चीनने दोन हजार चौरस किमी एवढा भारतीय भूभाग ताब्यात घेतला असल्याचे आपणास कसे काय माहीत झाले? त्याबद्दलचे काही ठोस पुरावे आपणाकडे आहेत का?” अशी विचारणा न्यायालयाने अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडे केली. ही विचारणा करतानाच, "आपण खरे भारतीय असाल, तर आपण असे वक्तव्य केले नसते,” असा शेराही न्या. दत्ता यांनी मारला.

अभिषेक सिंघवी यांनी आपल्या पक्षकाराचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. पारदर्शकता असायला हवी आणि कोणतीही माहिती दडवून ठेवली जाता कामा नये, या हेतूने असे वक्तव्य केल्याचे असे सिंघवी यांनी न्यायालयास सांगितले. २० भारतीय सैनिकांना मारहाण करून त्यांना ठार केले जाते, ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचा मुद्दा खरा भारतीयच मांडू शकतो, असे सांगण्याचा प्रयत्न अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. त्यावर न्या. दत्ता म्हणाले की, "जेव्हा सीमेवर संघर्ष होतो, त्यावेळी दोन्ही बाजूचे सैनिक ठार होत नाहीत का? असे संवेदनशील मुद्दे मांडायला समाजमाध्यमांसारख्या मंचाच्या ऐवजी संसदेसारखे व्यासपीठ आहे.”

राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्धचा अब्रुनुकसानीचा खटला निकालात काढावा, अशी विनंती न्यायालयास केली. राहुल गांधी यांना त्रास देण्यासाठी आणि विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधी यांना आपले कर्तव्य बजाविता येऊ नये, म्हणून हा खटला गुदरण्यात आला, असे सिंघवी यांच्याकडून सांगण्यात आले. या तक्रारीची दखल घेण्याआधी आपले म्हणणे मांडण्याची संधी राहुल गांधी यांना देण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. हा मुद्दा लक्षात घेऊन राहुल गांधी यांनी जी विशेष याचिका केली, त्यासंदर्भात संबंधितांना नोटीस पाठविण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शविली. तसेच, या खटल्याचे जे कामकाज कनिष्ठ न्यायालयात सुरू होते, त्यास तीन आठवड्यांची स्थगिती दिली. ‘सीमा रस्ते संघटने’चे निवृत्त संचालक उदयशंकर श्रीवास्तव यांनी राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याविरुद्ध तक्रार केली होती. मे २०२५ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सदर तक्रार रद्द करण्यात यावी, ही राहुल गांधी यांची विनंती फेटाळून लावली होती.

बंगालमध्ये हिंदूंचा छळ होत असल्याचा आरोप बंगालमध्ये हिंदू जनतेचा छळ होता असल्याचा आरोप प. बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी केला आहे. मुर्शिदाबादमधून काढण्यात आलेल्या भव्य हिंदू यात्रेच्यावेळी सुवेंदू अधिकारी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सांस्कृतिक मानचिन्हे यांचा बळी देऊन घुसखोरांचे लांगूलचालन करीत आहेत. प. बंगालमध्ये दिघा येथे जे सांस्कृतिक केंद्र उभे करण्यात आले आहे, त्यास ‘हिंदू मंदिर’ असे संबोधिले जात आहे. त्याद्वारे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. पण, हिंदू समाज मूर्ख नाही. तो समाज अत्यंत संतप्त झाला आहे. दिघा येथे जे सांस्कृतिक केंद्र उभे केले आहे, त्यास ‘हिंदू मंदिर’ असे संबोधून ममता सरकारने पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराचा अपमान केला आहे. ही जी हिंदू यात्रा काढण्यात आली आहे, ती केवळ घुसखोरीच्या समस्येकडे आणि बेकायदेशीर मतदानाकडे लक्ष वेधण्यापुरतीच नाही. हिंदू समाजाचा जो सांस्कृतिक आणि धार्मिक अपमान केला जात आहे, त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी या यात्रेचे आयोजन करण्यात आल्याचे सुवेंदू अधिकारी यांनी सांगितले. प. बंगालमध्ये सुमारे एक कोटी बेकायदेशीर मतदार असून त्यामध्ये स्थलांतरित रोहिंग्या, बांगलादेशी मुस्लीम आदींचा समावेश आहे. याकडे अधिकारी यांनी लक्ष वेधले. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने त्वरित कारवाई करावी आणि मतदारयाद्यांमधून अशा सर्व घुसखोरांची वा बेकायदेशीर लोकांची नावे वगळण्यात यावीत, अशी मागणीही सुवेंदू अधिकारी यांनी केली आहे. ‘ग्रेटर बांगलादेश’नकाशाचा धिक्कार!

बांगलादेशमधील ढाका विद्यापीठात काही महिन्यांपूर्वी ‘ग्रेटर बांगलादेश’चा जो नकाशा लावण्यात आला, त्याचा भारताने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. भारताच्या परराष्ट्र खात्याने या आक्षेपार्ह नकाशास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तुर्की इस्लामी दहशतवाद्यांशी संबंधित असलेल्या संघटनेने सदर नकाशा ढाका विद्यापीठात झळकविला. त्या नकाशामध्ये भारताचा पूर्वांचल, प. बंगाल, बिहारचा काही भाग, झारखंड, ओडिशा आणि म्यानमारमधील अराकन राज्याचा भाग दाखविण्यात आला आहे. ‘सल्तनत-इ-बांगला’ आणि एका तुर्की संघटनेने असा नकाशा लावण्याचा उद्योग केला. बंगाली नववर्ष समारंभाच्या निमित्ताने गेल्या एप्रिल महिन्यात हा नकाशा लावण्यात आला होता. ही घटना घडल्यानंतर तीन महिन्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाने राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, "भारतास या घटनेची कल्पना असून तेथील परिस्थितीकडे सरकारचे बारकाईने लक्ष असल्याचे सांगण्यात आले. दि. १४ एप्रिल या दिवशी ‘पोहेला बैशाख’चा दिवस होता. त्या दिवशी हा वादग्रस्त नकाशा तेथे आयोजित कथित ऐतिहासिक प्रदर्शनात लावण्यात आला होता. भावी बांगलादेश कसा असेल, हे दाखविणार्‍या त्या नकाशात भारताच्या अनेक राज्यांचा समावेश करण्यात आला होता.” भारताने हा सर्व विषय अत्यंत गंभीरपणे घेतला असल्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत जे उत्तर दिले, त्यावरून सूचित होत आहे. भारताचा विचार करता पुढे काय काय घडू शकते, याची कल्पना यावरून यावी.

विविध कट्टर इस्लामी गट आणि तुर्कस्तानसारखे देश जहाल इस्लामी संघटनांना खतपाणी घालत आहेत.अशा घडामोडी लक्षात घेऊन भारताकडून दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जात आहेत. भारत-बांगलादेश सीमेवरील गस्त वाढविण्यात आली आहे, जहाल गटांवर लक्ष ठेवले जात आहे; तसेच ज्या विदेशी स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांना कोठून पैसा मिळतो, यावर लक्ष ठेवले जात आहे. तुर्की आणि पाकिस्तानी डावपेचांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी समविचारी देशांचे सहकार्य मिळविण्याचे प्रयत्नही भारताकडून केले जात आहेत. भावी काळात भारतविरोधी देश आणि संघटना काय काय करू शकतात, याची कल्पना ढाका विद्यापीठात जो ‘ग्रेटर बांगलादेश’चा नकाशा लावण्यात आला होता त्यावरून यावी!

दत्ता पंचवाघ
९८६९०२०७३२