पक्षाची इभ्रत चव्हाट्यावर

लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर हौसले बुलंद झालेल्या महाविकास आघाडीचे विधानसभा निवडणुकीत मात्र पानिपत झाले. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या, तरी अजून महाविकास आघाडीला काही सूर गवसलेला नाही. अंतर्गत सुंदोपसुंदीने मविआचे घटकपक्ष चांगलेच बेजार झाले आहेत. त्यामुळेच पक्ष रिकामा झाल्याने उद्धव ठाकरे यांना बंधुप्रेम आठवून त्यांचा कंठ दाटून येत असल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. या दोन बंधुंंच्या मनोमिलनाचा दुसरा अध्याय नाशिकमध्ये काल-परवा लिहिला गेला. पण, मनोमिलन राहिले दूरच, उद्धव ठाकरे यांचे दोन पदाधिकारी आपापसात भिडल्याचे बघायला मिळाले. ‘महाशक्ती’ विरोधात लढण्यासाठी जे-जे सोबत येतील, त्यांच्याशी तह केला जात असून, भिन्न विचारपंथीयांचीही मोट बांधली जात आहे. त्यासाठी उबाठा गट आणि मनसे या दोन पक्षांची नाशकात मनोमिलन बैठक पार पडली. बैठकीत आपल्याच पक्षात बेदिली माजून दोन शिलेदारांचा झालेला मन-भंग पाहता, उद्धव ठाकरे यांनी नक्कीच डोयाला हात लावला असेल. पक्ष म्हणून अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर महाविकास आघाडी नावाचे गलबत काही कामाचे नाही. हे उद्धव ठाकरे यांच्या ध्यानात येताच चुलतबंधू राज ठाकरे यांना साद घातली. त्या अनुषंगाने स्थानिक पातळीवर दोन पक्षांमधला वैरभाव पुसून मनोमिलनासाठी उबाठा गट आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक शिलेदारांची संयुक्त बैठक पार पडली. बैठक ऐन रंगात आली असताना जयंत दिंडे आणि विनायक पांडे यांच्यात थेट जुंपली. निमित्त होते विधानसभा निवडणुकीच्या पराभवाचे! नाशिकमध्ये अनुकूल वातावरण असताना विधानसभेच्या तिन्ही जागी सपाटून मार खाल्ला. या एवढ्या कारणावरून पांडे आणि दिंडे यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. ग्रामीण भागाची सूत्रे हाती असलेल्या सहसंपर्क प्रमुख जयंत दिंडे यांनी जुन्या कढीला पुन्हा ऊत आणण्याचा प्रयत्न केला. आपण प्रचारात कमी पडल्याच्या कानपिचया त्यांनी दिल्या. हा विषय विनायक पांडेंनी स्वतःवर ओढवून घेत, जयंत दिंडे यांना चांगलेच फटकारले. आपल्याकडे प्रचाराची धुरा होती. आपल्याला काहीच कळत नाही का? असा प्रश्न करीत ताडताड बैठकीतून चालते झाले. बरेच रणकंदन झाल्यावर दोघांनीही सारवासारव केली खरी; पण पक्षाची इभ्रत चव्हाट्यावर आली ती आलीच!

शेतकर्यांचा विकास खुंटला

शिकचा शेतकरी तसा सधन वर्गात मोडतो. इथल्या द्राक्षशेतीने शेतकरी वर्गाला चांगलेच आर्थिक समृद्ध केले. हा झाला भूतकाळ, सध्या शेतकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती काहीशी बिकट होत चालली असून, मागील काही वर्षांपासून निसर्गाचा लहरीपणा, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि अपेक्षित न मिळणार्या बाजारभावामुळे बळीराजा चांगलाच आर्थिक गर्तेत सापडला आहे. त्यातच राज्य सरकारकडून पीक कर्जमाफी होईल, या अपेक्षेवर असलेल्या शेतकर्यांनी आपले कर्जच भरले नाही. परिणामी, कर्ज थकीत असलेल्या शेतकर्यांची बँक खाती आता ‘एनपीए’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात ५६ हजार, ३९० शेतकर्यांनी जिल्हा बँकेची थकबाकी भरलेली नाही. त्यामुळे आधी बँकेचा कारभार हाकणार्यांनी बँकेची लूट करत ती डबघाईला आणली आणि आता शेतकर्यांनी कर्ज न भरल्याने बँकेचे चांगलेच कंबरडे मोडले. त्यात ‘एनपीए’मध्ये गेलेल्या खातेधारकांना कर्जपुरवठा बंद झाला. बँकेकडे पैसेच शिल्लक नसल्याने नियमित कर्ज भरणारे शेतकरीही कर्ज मिळत नसल्याने हतबल झाले आहेत. हे कमी की काय म्हणून, जिल्ह्यातील ५०८ विकास सोसायट्यांनीही कर्ज थकवल्याने जिल्हा बँकेने त्यांनाही ‘एनपीए’मध्ये टाकले. कर्जमाफीच्या आशेवर पीक कर्जाचे हप्ते थकवले. पण, शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत शेतकर्यांची खाती ‘एनपीए’ झाल्याने शेतकरी व विकास सोसायट्यांना नव्याने कर्ज मिळवणे अशय झाले आहे. तसेच, विविध बँकांच्या ९८१ कोटींची थकबाकी शेतकर्यांकडून जिल्हा बँकेला वसूल करायची आहे. ही कर्ज रक्कम कधी वसूल होईल अन् शेतकर्यांना नवीन कर्ज कधी मिळेल? हाच खरा प्रश्न आहे. त्यात काही राष्ट्रीयीकृत बँका व सहकारी संस्था विविध योजना राबवत असल्या, तरी खासगी बँका व पतसंस्था यामध्ये भाग घेत नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकर्यांना खात्रीशीर आणि पारदर्शक मार्गदर्शन मिळत नाही. मागील वर्षी जिल्ह्यातील ३४ टक्के शेतकर्यांनी ‘पुनर्भरण योजने’चा लाभ घेतला, त्यांना पुन्हा नव्याने पीक कर्ज मिळाले. शेतकर्यांची आर्थिक साखळी सुरू ठेवण्यासाठी कर्जाच्या हप्त्यांची फेड नियमित असणे आवश्यक आहे. त्यात बँकेच्या ‘पुनर्भरण योजने’त सहभागी होणार्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. मात्र, योजनेची माहिती वेळेत मिळवून आवश्यक रक्कम जमा करणे, हे महत्त्वाचे आहे.

विराम गांगुर्डे