लोकसंख्या नियंत्रणाची ‘योगी’नीती

 

 

 

 

‘हम दो हमारे दो’ हे कुटुंब नियोजनासाठीचे घोषवाक्य भारतात प्रसिद्धीशिखरावर पोहोचले खरे; पण प्रत्यक्षात भारताच्या लोकसंख्येनेही वायुवेगाने शिखर गाठले. इतके की, आज चीन या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशानंतर भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. हाच लोकसंख्येचा महाविस्फोट भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्येही एक अडसर ठरला. एकीकडे लोकसंख्या भरमसाठ वाढली आणि परिणामी, कृषी व्यवस्थेपासून ते आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, रोजगार अशा सर्वच क्षेत्रांत हा लोकसंख्येचा ताण जाचेल इतपत जाणवू लागला. आधीच्या सरकारांनी यासंबंधी आखलेली धोरणं ही धरसोडपणाची आणि उलट लोकांमध्ये भयनिर्मितीलाच पोषक ठरली. म्हणूनच, आसामच्या नवीन हिमंता सरमा सरकारनंतर आता भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशनेदेखील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली ‘लोकसंख्या नीती २०२१-३०’ हे धोरण आखले आहे.

 

 

या धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, समुदायकेंद्रित जागरूकता. कारण, आज एकविसाव्या शतकातही काही समुदायांमध्ये आणि अशिक्षित वर्गात मुलांचा जन्म ही दैवी देणगी वगैरे मानली जाते. एवढेच नाही, तर जितकी अपत्ये अधिक, तितके कमावते हात जास्त म्हणून गरीब, मजूरवर्गात कुटुंब नियोजनाबाबत आजही तितकीच उदासीनता दिसून येते. तेव्हा, सर्व प्रकारच्या वर्गांची मानसिकता, त्यांच्या यासंबंधीच्या भावना, आस्था लक्षात घेऊनच योगी सरकारने लोकसंख्या नीती धोरणाची रचना केली आहे. एरवी ‘सरकारचे कुटुंब नियोजन’ म्हटले की, समाजात आणीबाणी काळातील नसबंदीचे जीवघेणे प्रयोगच चर्चिले जातात. आजही संजय गांधींच्या नेतृत्वाखाली राबविल्या गेलेल्या बळजबरी नसबंदीच्या मोहिमेचे कटू किस्से आठवले की अंगावर काटा यावा. नसबंदीच्या जोरजबरदस्तीपासून ते सरकारी अधिकार्‍यांचा हे असले ‘टारगेट्स’ पूर्ण करण्यासाठीचा टारगटपणा, एकूणच सरकारी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी याची तर गणतीच नाही. त्यामुळे काँग्रेस सरकारचे नसबंदीकेंद्रित असे हे एकांगी लोकसंख्या नियंत्रण धोरण जनतेचा विश्वास जिंकण्यास सपशेल अपयशी ठरलेच, उलट जनतेच्या मनात या असल्या कारनाम्यांमुळे जो काही भयगंड निर्माण झाला, तो आजही कुठे तरी कायम आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या संवेदनशील मुद्द्यावर खासकरून भारतासारख्या लोकशाही व्यवस्थेत सरकारी धोरणे आखताना ती जनतेच्या स्वीकृतीस उतरतील, जनतेचाही सक्रिय पाठिंबा या धोरणांना लाभेल, हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे होते. परंतु, काँग्रेस सरकारने आणीबाणीच्या काळ्या पडद्याआड पोलिसी दंडुकेशाहीचा दुरुपयोग करत दडपशाहीचाच वस्तुपाठ घालून दिला. त्यानंतर परिणाम समोर होता. काँग्रेसचा त्यानंतरच्या निवडणुकीत देशभर धुव्वा उडाला आणि मोरारजी देसाईंचे जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाले. ही राजकीय पार्श्वभूमी विशद करण्याचे कारण एवढेच की, कुटुंब नियोजनाचे धोरण आखतानाही ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ या नीतीचाच अवलंब करावा लागेल आणि योगी सरकारने त्यादृष्टीनेच या लोकसंख्या नीतीची सर्वांगीण मांडणी केलेली दिसते.

 

 

योगी सरकारच्या या नव्या धोरणाअंतर्गत एकूणच आरोग्य क्षेत्रातील सोयीसुविधांवर अधिक भर दिला जाईल. कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाअंतर्गत गर्भनिरोधक उपायांचे सुलभीकरण, सुरक्षित गर्भपाताची व्यवस्था, नपुंसकतेवरील उपचार यांसारख्या एरवी काहीशा दुर्लक्षित मुद्द्यांकडेही उत्तर प्रदेश सरकारने विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचबरोबर ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन लोकसंख्येचे पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य याचाही सर्वांगीण विचार या धोरणात केलेला दिसतो. त्याअंतर्गत शाळांमध्ये ‘हेल्थ क्लब’ही सुरू केले जातील. जेणेकरून आरोग्यासारखा विषय हा शालेय जीवनापासूनच मानवी जीवनशैलीच्या केंद्रस्थानी ठरेल. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि काळजीवरही या धोरणात तितकाच भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘कुटुंब नियोजन’ म्हणजे केवळ महिलांचे गर्भनिरोधक उपाय, शस्त्रक्रिया, नसबंदी असा संकुचित दृष्टिकोन न बाळगता, सर्वार्थाने कुटुंबातील सर्व वयोगटातील सदस्यांचा विचार योगी सरकारने धोरण आखणीत केला आहे. ‘डिजिटल हेल्थ मिशन’ अंतर्गत नवजात, किशोर, वृद्धांच्या आरोग्याचे ‘डिजिटल ट्रॅकिंग’ही या धोरणात अंतर्भूत आहे, हे विशेष. एकूणच राज्यातील विभिन्न जातीधर्माच्या सर्व समुदायांचे लोकसंख्येच्या दृष्टीने संतुलन राखण्याचे उद्दिष्टही या धोरणात योगी सरकारने निश्चित केलेले दिसते, जे सर्वार्थाने कौतुकास्पद म्हणावे लागेल.

 

 

 

उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात जिथे २०११च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या २० कोटींच्या घरात होती, त्यात आज कित्येक पटीने वाढ झालेली आहेच. त्याच आकडेवारीनुसार राज्यात ७९.७३ टक्के लोकसंख्या हिंदूंची असून, त्या खालोखाल मुस्लीम लोकसंख्या १९.२६ टक्के नोंदवण्यात आली. तसेच २०११च्याच जनगणनेनुसार हिंदू, शीख, बौद्धांची देशातील लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी झाली, तर मुस्लीम लोकसंख्येत मात्र ०.८ टक्के इतकी वाढ नोंदवण्यात आली होती. यावरून मुस्लीम लोकसंख्येचा वाढता दर हा राज्याच्या आणि एकूणच लोकसंख्येच्या दृष्टीने निश्चितच चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. त्यातच या समाजातील अशिक्षितांचे प्रमाण, वाढती बेरोजगारी आणि गरिबी हे दुष्टचक्र आज स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही तितकेच गंभीर आहेत आणि त्याचे अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे या समाजातील कुटुंब नियोजनाचा अभाव. म्हणूनच, योगी सरकारने राज्याचे लोकसंख्या नीती धोरण आखतानाच समुदायकेंद्रित उपाययोजनांचा केलेला विचार अतिशय महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल.

 

 

केवळ उत्तर प्रदेश आणि आसामच नाही, तर इतर राज्यांनीही आता लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उपाययोजनांचा तितक्याच गांभीर्याने विचार करायला हवा. केंद्र पातळीवरही लवकरच ‘राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-५’चा अहवाल जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर २०२६ आणि २०३० पर्यंत दोन टप्प्यांमध्ये यासंबंधीचे लक्ष्य साध्य करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारनेही निर्धारित केले आहे.

 

 

तेव्हा, जागतिक तापमानवाढ, मानवाधिकारांचे हनन आणि आता या कोरोना महामारीच्या गंभीर प्रश्नाबरोबरच लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा प्रश्नही भारतासारख्या विकसनशील देशांना आता गांभीर्याने घ्यावा लागेल. यासंबंधीची जुनी धोरणे, कायदे-नियम, पद्धती यांमध्ये कालानुरूप बदल करून कुटुंब नियोजनाचा व्यापक कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर राबवावा लागेल. त्यासाठी जनजागृतीचा व्यापक मार्ग तर पत्करावा लागेलच, शिवाय तळागाळात या धोरणाच्या अंमलबजावणीकडेही काटेकोरपणे लक्ष देणे, हे राज्य तसेच केंद्र सरकारचीही संयुक्त जबाबदारी आहे. हे करताना सर्वप्रथम जनतेच्या मनातील कुटुंब नियोजनासंबंधीची सरकारी भीती दूर करण्यासाठी, लोकांचा या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याबरोबरच, ग्राम पातळीपासून ते महानगरांच्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्येही कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम राबविणे ही आज काळाची गरज आहे. कारण, भारताला सर्वांगीण विकास साधायचा असेल, तर आता लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या एरवी मागे पडलेल्या गंभीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन तोडगा काढल्याशिवाय आता गत्यंतर नाही. त्यादृष्टीने योगी सरकारने आखलेले हे लोकसंख्या नीती धोरण सर्वस्वी स्वागतार्हच म्हणावे लागेल.