नवी दिल्ली : डिपॉझिटच्या नावावर भाडेकरुंची केली जाणारी अमाप लूट आता केंद्र सरकरने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार थांबणार आहे.घरमालकाला आता दोन महिन्यापेक्षा जास्तीचे भाडे ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट म्हणून घेता येणार नाही.यामुळे नक्कीच अनेक भाडेकरूंना भाड्याने घर घेणे सुलभ होणार आहे. नोकरी करून कमवणाऱ्या अनेक व्यक्तिकडे ऍडव्हान्स म्हणून द्यायला पैसे नसतात त्यांच्यासाठी हा निर्णय अधिक सुलभ ठरणार आहे .
कोरोनाच्या काळात ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना, कर्मचाऱ्यांना किंवा स्थलांतरितांना शहरात भाड्याने घरे मिळवण्यात अडचणी आल्या त्या पाहता हा एक चिंतेचा विषय आहे. पण येत्या काळात तो सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण केंद्र सरकारने आता मॉडेल टेनन्सी अक्ट अर्थात आदर्श भाडेकरु कायद्याला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी हा कायदा पारित झाल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या आदर्श कायद्याची अंमलबजावणी करावी असंही केंद्र सराकरच्या वतीनं सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सांगण्यात आलंय.