मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन जुलै महिन्यात मुंबईत सुरु होत आहे. विधानसभेची बैठक सकाळी ११ वाजता तर विधान परिषदेची बैठक दुपारी १२ वाजता सुरू होईल. मागील वर्षांपासून कोरोनामुळे विधिमंडळाची आजवरची अधिवेशनं कमी कालावधीची घेण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आता जुलैमध्ये होणारे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन राज्य सरकारने जास्तीत जास्त कालावधीसाठी घेण्याची मागणी विरोधी पक्ष भाजपने केली आहे. आज विधिमंडळ अधिवेशनाचा कालावधी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरवला जाणार आहे.
दरम्यान,मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा, चक्रीवादळामुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान, सरकारमधील मंत्र्यांवर झालेले गंभीर आरोप या मुद्द्यांवरुन ठाकरे सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षण
मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ते असंवैधानिक ठरवत रद्द केले. यावरून राज्याचे राजकारण व समाजकारण चांगलेच ढवळून निघाले. मराठा समाजाने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
ओबीसी आरक्षण
मराठासोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचाही पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण धोक्यात आले आहे.
पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा
नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषदेतील निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणच नाही तर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचाही प्रश्नही कायम आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीयांसाठी ३३ टक्के पद राखीव न ठेवता सरसकट सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. यावर मंत्रिमंडळात खडाजंगी झाली.