पेटते बंगाल (भाग १०); पश्चिम बंगालचे भवितव्य काय ?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    26-May-2021   
Total Views |
bb_1  H x W: 0




पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूकीत तृणमूल काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि त्यानंतर राज्यात हिंसेचे थैमान सुरू झाले. राज्यात अशी स्थिती असतानाही ममता बॅनर्जी यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही. बंगालमधील ‘ममतामयी’ हिंसाचाराची भीषण परिस्थिती दैनिक मुंबई तरुण भारतने नऊ भागांमधून समोर आणली आहे. आजच्या अखेरच्या दहाव्या भागात बघुया बंगालमधील हिंसाचारास लाभलेली हिरवी किनार आणि त्यामुळे बंगालमध्ये हिंदू समाजाच्या भवितव्याविषयी उभे राहिलेले काही गंभीर प्रश्न. त्याचा विचार करूनच बंगालच्या राजकारणाकडे पाहणे आता आवश्यक आहे.
 
 
 
 
 
 नवी दिल्ली, पार्थ कपोले : पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचार काही नवीन नाही. मात्र, यावेळी विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारामध्ये प्रामुख्याने हिंदू समाजाला लक्ष्य करण्यात आल्याचे चित्र दिसले आहे. त्यामुळे या प्रकाराकडे केवळ राजकीय हिंसाचार म्हणून न पाहता त्यास असलेल्या धार्मिक किनारीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत भाजपनेही व्यक्त केले आहे.
 
 
 
पश्चिम बंगालमध्ये २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपला जनाधार निर्माण होण्यास प्रारंभ झाला होता. त्याचा परिणाम म्हणून राष्ट्रवाद आणि हिंदूत्व हे मुद्दे बंगालमध्ये रूजणारच नाहीत, असा समज असलेल्या राजकीय पंडितांना धक्का बसला होता. त्याचा स्पष्ट परिणाम हा विधानसभा निवडणुकीत दिसून आला आहे. भाजपला सत्ता मिळाली नसली तरीही राज्याच्या राजकारणात एकेकाळी बलाढ्य असलेले दोन पक्ष – काँग्रेस आणि डावे हे हद्दपार झाले आहेत. त्यामुळे ३ वरून ७७ असे यश मिळविणाऱ्या भाजपकडे विरोधी पक्षाची जबाबदारी आली आहे. हे दोन पक्ष हद्दपार होण्याचे प्रमुख कारण हिंदूत्व आणि राष्ट्रवाद या मुद्द्यांना जनतेने दिलेले महत्व हेच आहे.
 
 
 
विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराचा एक पॅटर्न असल्याचेही यावेळी समोर आले आहे. तो म्हणजे यावेळी हिंदू समाजाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर म्हणजे २ मे पासूनच नियोजनबद्ध रितीने हिंसाचार घडविण्यास प्रारंभ झाला होता. त्यामध्ये हिंदू समाज त्यातही प्रामुख्याने भाजप, रा. स्व. संघ, अभाविप कार्यकर्त्यांसह सर्वसामान्य नागरिकही लक्ष्य झाले.
 
 
 
बंगालमध्ये यापूर्वी सुधारीत नागरिकत्व कायद्याचा विषय ऐरणीवर असतानाही हिंसाचार झाला होता. मात्र, त्यावेळी दंगेखोरांचे लक्ष्य केवळ केंद्र सरकारी संपत्ती नासधून करणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित होते. मात्र, यावेळी निवडणुकीनंतर त्यांनी थेट हिंदू समाजावर मोठ्या प्रमाणावर हल्ला केला. याचे प्रमुख कारण म्हणजे बंगालमध्ये बदलते लोकसंख्येचे गणित. सध्या बंगालमध्ये (२०११ च्या जनगणनेनुसार) साधारणपणे ३० टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. त्यातही सत्ताधारी ममता बॅनर्जी यांचा रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोरांना नेहमीच मुक्तद्वार देण्याचे धोरण राहिले आहे. त्याचप्रमाणे बंगालमधील मुर्शिदाबाद (मुस्लिम लोकसंख्या ६६.८८ टक्के), मालदा (५१.२७ टक्के) आणि दिजनापूर (४९.९२ टक्के) या तीन जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येचे गणित अशा पद्धतीचे आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम आसपासच्या परिसरावरही होत असून कट्टरतावाद वाढत असल्याचा आरोप भाजपने निवडणुकीदरम्यानही केला होता. त्यामुळे पुढील काळात बंगालमधील लोकसंख्येचे बदलते गणित आणि वाढती कट्टरता याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
 
 
 
बंगालमधील हिंसाचारामुळे राज्यातील अनेक नागरिकांना शेजारच्या आसाममध्ये आश्रय घेण्याची वेळ आली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच राजकीय हिंसाचारामुळे अन्य राज्यात निर्वासित शिबीरांमध्ये राहण्याची वेळ नागरिकांवर आली. बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी आसाममधील धुबरी आणि कोक्राझार येथील निर्वासित शिबीरांना भेट दिली, त्यावेळी तेथे राहणाऱ्या नागरिकांनी आपली स्थिती त्यांच्यासमोर मांडली होती. अर्थात, राज्यपालांनी त्याविषयी बोलल्यानंतर त्यांच्याविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी अश्लाघ्य टिका केली होती. त्यामुळे राज्यपाल या घटनात्मक पदास कोणतेही महत्व न देण्याची सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसची भूमिका यातून स्पष्ट होते.
 
 
 
अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना प. बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांना नोटीस बजावून भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे देशभरातील २०९३ महिला वकिलांनीही सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून हिंसाचारामध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचारांची दखल घ्यावी, अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तूर्तास तरी सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@