फेसबूक-इन्स्टाग्राम बंद होणार नाही! : वाचा नेमके प्रकरण काय

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या माहिती व तंत्रज्ञानविषयक नियमावलीचे पालन करण्यासाठी फेसबुकची तयारी आहे. त्याविषयी केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे, असे प्रतिपादन फेसबुकच्या प्रवक्त्यांनी मंगळवारी केले आहे. दरम्यान, आतापर्यंत केवळ ‘कू’ या नव्या भारतीय समाजमाध्यमानेच केंद्र सरकारच्या नियमावलीचे पालन केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

 

ओटीटी फ्लॅटफॉर्म आणि डिजीटल माध्यमे यांच्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत नवी नियमावली जाहिर केली होती. सोशल मिडियाचा होणारा गैरवापर, महिलांविषयी केली जाणारी चुकीची कृत्ये, फेकन्यूज याविषयी संसदेतही वेळोवेळी चर्चा झाली आहे. त्यामुळे सोशल मिडियाचा गैरवापर होऊ नये आणि जबाबदारी निश्चित व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने ही नियमावली जारी केली होती. केंद्र सरकारला टिका आणि मतभेद मान्य आहेत, मात्र सोशल मिडीयानेही जबाबदारी पाळली पाहिजे, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. नियमावलीचे पालन करण्याविषयी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

 

 

त्या पार्श्वभूमीवर फेसबुकच्या प्रवक्त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञानविषयक नियमावलीचे पालन करण्यासाठी फेसबुकची कटीबद्ध आहे. त्याविषयी काही मुद्द्यांवर सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. नियमावलीचे पालन करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे आणि कार्यक्षमता वाढविणे यासाठी फेसबुक काम करीत आहे. नागरिकांना मुक्तपणे आणि सुरक्षित पद्धतीने स्वत:ला व्यक्त करण्याच्या क्षमतेविषयी फेसबुक कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

 

सोशल मिडिया इंटरमीडीयरी आणि सिग्निफिकंड सोशल मिडीया इंटरमिडीयरी असे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकारातील सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्म्सना तक्रा निवारण व्यवस्था तयार करणे, २४ तासात तक्रार दाखल करून घेणे आणि तक्रारीचे निवारण १५ दिवसात करणे आवश्यक असेल.

 

· महिलाविरोधी कृत्याची तक्रार असेल तर संबंधित मजकूर २४ तासात हटवावा लागेल.

 

· सिग्निफिकंड सोशल मिडीयाला मुख्य तक्रार अधिकारी नेमावा लागेल, जो भारताचा रहिवासी असेल.

 

· कायदे यंत्रणांसोहत २४ तास संपर्कात राहणाऱ्या नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल.

 

· तक्रारीसंदर्भातील कारवाईचा मासिक अहवाल सादर करावा लागेल.

 

· एखादा विशिष्ट वाद समाजमाध्यमांवर कोणी सुरू केला, याविषयी कंपन्यांना माहिती द्यावी लागेल.

 

· सोशल मिडीया कंपन्यांचा भारतातील पत्ता आवश्यक असेल.

 

· प्रत्येक सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मकडे वापरकर्त्यांचे सत्यापन (व्हेरीफिकेशन) करण्याची यंत्रणा असावी. त्यासाठी मोबाईल क्रमांक अथवा आधार कार्डचा वापर ते करू शकतात.

 

· सोशल मिडीयासाठी सदर नियमावली आजपासून लागू झाली असून सिग्निफिकंड सोशल मिडीयासाठी ३ महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.