'कामाची बातमी' : आठवड्याला तीन दिवस सुट्टी इतकंच नव्हे...

    09-Feb-2021
Total Views | 255

Office _1  H x
 




नवी दिल्ली : केंद्र सरकार नोकरदारवर्गाला दिलासादायक बातमी देण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी कंपन्यांमध्ये कामाची लवचिकता लक्षात घेऊन आठवड्याला चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुट्टी, अशी योजना आणण्यासाठी मंजूरी देत आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना तीन शिफ्टमध्ये काम करावे लागू शकते. त्यासोबतच आणखी काही महत्वाचे बदल केले जाऊ शकतात. वाचा सविस्तर...
 
 
आठवड्याला करावे लागणार ४८ तास काम
 
कामगार सचिव अपूर्वा चंद्रा यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, आठवड्याला ४८ तास काम करण्याचा नियम कायम राहणार आहे. मात्र, कंपन्यांना तीन शिफ्टमध्ये काम करण्याची मंजूरी दिली जाऊ शकते. १२ तासाच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी आठवड्यात चार दिवस काम करावे लागेल. १० तास काम करणाऱ्यांसाठी पाच दिवस आठ तासांची शिफ्ट करणाऱ्यांसाठी सहा दिवस काम करावे लागणार आहे.
 
 
कर्मचाऱ्यांवर नसणार कुठलाही दबाव
 
 
तीन्ही शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर कुठलाही दबाव टाकला जाणार नाही. त्यात लवचिकता असणार आहे. बदलत्या कामाच्या कार्यशैलीनुरुप आणि गरजेनुसार हे बदल आवश्यक आहेत. हा लेबर कोडचा भाग असेल. हे नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
 
  
नवीन आठवडा सुरू करण्यापूर्वी द्यावी लागणार सुट्टी
 
चंद्र यांच्या मते, कंपन्यांना नवीन आठवडा सुरू करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देणे आवश्यक आहे. जर कंपन्यांनी चार दिवसांचा आठवड्याचा पर्याय स्वीकारला तो तर तीन दिवस सुट्टी देणे आवश्यक आहे. पाच दिवसांचा आठवडा ठेवला तर दोन दिवास सुट्टी घेणे आवश्यक आहे. नव्या कामगार कायद्यांनुसार, ८ ते १२ तासांपर्यंत आठवडा निवडण्याचा अधिकार आहे. कंपन्यांच्या आवश्यकतेनुसार, शिफ्ट निवडावी लागणार आहे.
 
 
कामाचा ताण कमी करण्यासाठी हवी जास्त रजा
 
 
तणाव घालवण्यासाठी सुट्टीचा उपयोग व्हावा, अशी संकल्पना आहे मात्र, कित्येकदा सुट्टीत इतर कामे मार्गी लावण्याच्या सवयींमुळे ताण कायम राहतो. याचा परिणाम कामावर जाणवत असतो. आता नव्या नियमांमुळे कंपन्यांचाही फायदा होणार आहे. कर्मचारी जास्त सक्रीय राहून काम करतील. उत्पादन क्षमता वाढेल, असे अनुमान आहे.
 
 
आयटी क्षेत्राला मिळू शकतो फायदा
 
 
तज्ज्ञांच्याी मते, या नव्या कामगार कायद्यांचा फायदा आयटी आणि तत्सम सेवा देणाऱ्या क्षेत्रांना मिळू शकतो. बँकींग व आर्थिक सेवा देणारे कर्मचारी आठवड्याला २० ते ३० टक्के जण ४ ते ५ दिवसांची शिफ्ट करून दीर्घकालीन रजेवर जाऊ शकतात. ह्युमन रिसोर्सेस आणि वित्तीय सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये सहज हे धोरण लागू करता येऊ शकते.
 
 
रोजगार घटण्याची शक्यता
 
 
दरम्यान, काहींच्या मते, एका दिवसात १२ तास काम केल्यामुळे २४ तास सुरू राहणाऱ्या कंपन्यांमध्ये केवळ १ किंवा दोन शिफ्ट सुरू राहू शकतात. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला आळा बसू शकतो. दीर्घकाळ कामामुळे कर्मचाऱ्यांवर ताण निर्माण होऊ शकतो.




अग्रलेख
जरुर वाचा
क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

भारतात केंद्रीय पातळीवर नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया मुख्यत्वे शिक्षण मंत्रालय आणि त्याखालील उच्च शिक्षण विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या मान्यता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ (णॠउ)देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच, जर एखादे विद्यापीठ राज्यस्तरीय किंवा खासगी स्वरूपाचे असले, तर संबंधित राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारचा इतर संबंधित विभाग अथवा संस्था त्यांच्यासोबत समन्वयाच्या भूमिकेत आवश्यक मंजुरी व नियमनासाठी कार्य ..

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

प्राचीन भारतीय शिक्षणव्यवस्था कशा प्रकारची होती आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनासाठी त्या व्यवस्थेच्या विविध आयामांचे आकलन का महत्त्वाचे आहे, हे आपण पाहिले. अब्राहमिक विचाराधारांशी संघर्ष झाल्यावर या व्यवस्थेला उतरती कळा कशी लागली, याही विषयाचा थोडयात आढावा आपण घेतला. वसाहतवादाचा शिक्षणावरील परिणाम हा एक समग्र ८०० ते एक हजार वर्षांच्या कालखंडाचा इतिहास आहे. परंतु, ब्रिटिश वसाहतवाद हा एक प्रकारचा सैद्धांतिक वर्चस्ववादही असल्याने या कालखंडातील शैक्षणिक अधोगतीला अनेक पैलू जोडले जातात. ब्रिटिशांचे पारतंत्र्य व ..

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

जागतिक पर्यावरण दिनासाठी सगळे जग सज्ज होत असताना मुंबईभर विस्तारलेल्या मेट्रो व मोनोरेलच्या स्थानकांवर ई-स्वॅप बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लि.ने (एमएमएमओसीएल) जपानच्या होंडा मोटर कंपनी लिमिटेडची उप कंपनी असलेल्या होंडा पॉवर पॅक एनर्जी इंडिया प्रा. लि.शी भागीदारी केली आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत २५ मेट्रो स्थानके व ६ मोनो रेल स्थानकांच्या ठिकाणी होंडाचे हे ॲडव्हान्स्ड बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान बसविण्यात येईल. यातून एमएमएमओसीएलला तिकीटाव्यतिरिक्त सुमारे ₹३० ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121