भारतात ‘फेल’ ठरलेली ‘फोर्ड'

मुळातच भारत देश हा ‘कॉस्ट सेन्सिटिव्ह मार्केट’ आहे व सेल्समध्ये मोठे आकडे गाठल्याशिवाय येथे नफा मिळवणे कठीण आहे. थोडक्यात काय तर या मार्केटची नस जो ओळखेल, तोच येथे यशस्वी होईल. ‘फोर्ड’चे अपयश हे जर विद्यमान सरकारच्या नीतीचे अपयश असते, तर ‘मॉरिस गॅरेज’ व ‘किया मोटर्स’सारख्या अलीकडच्या काळात भारतात आलेल्या कंपन्याही यशस्वी झाल्या नसत्या. सद्यःस्थितीत ‘फोर्ड’कडे भारतात वार्षिक ६ लाख १० हजार इंजिन्स आणि चार लाख गाड्या एवढी उत्पादनक्षमता होती व जगभरातील ७० मार्केट्समध्ये निर्यातदेखील होत होती. साधारण २५ वर्षांपासून भारतात कार्यरत असलेल्या ‘फोर्ड मोटर्स’ने मागील दहा वर्षांत जवळपास रुपये १५  हजार कोटींचा (दोन बिलियन डॉलर) संचित तोटा गाठला आणि इतक्या वर्षांनंतर केवळ दोन टक्क्यांच्या आत त्यांचा भारतातील एकूण मार्केटचा वाटा होता. याच पार्श्वभूमीवर कंपनीने त्यांचे भारतातील दोन प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चेन्नईजवळील मराई मलाई येथील प्रकल्प २०२२ च्या दुसर्‍या तिमाहीत तर अहमदाबाद जवळील सानंद येथील प्रकल्प २०२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत बंद होणार आहे. ‘फोर्ड’च्या वाहनांची मागणी सातत्याने कमी झाल्याने दोन्ही प्रकल्पांत क्षमतेपेक्षा अतिशय कमी उत्पादन सुरू होते, त्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या न परवडण्याच्या स्थितीत येऊन पोहोचले. मध्यंतरी ‘महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा’सोबत ‘फोर्ड’ची बोलणी सुरू होती, ज्यात ‘महिंद्रा’च्या काही वाहनांचे उत्पादन ‘फोर्ड’च्या कारखान्यात प्रस्तावित होते. जर हे झाले असते, तर कारखान्याच्या ‘कपॅसिटी युटिलायझेशन’मध्ये वाढ होऊन कंपनीला नवसंजीवनी मिळाली असती. पण, दुर्दैवाने ती बोलणी फिस्कटली आणि सतत वाढत्या तोट्यामुळे शेवटी कंपनीला भारतातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर करावा लागला. ‘फोर्ड इंडिया’चे प्रेसिडेंट व मॅनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मल्होत्रा म्हणतात की, “कंपनीने, पार्टनरशिप, प्लॅटफॉर्म शेअरिंग, कॉन्ट्रॅक्ट मॅनुफॅक्चरिंग व प्लांटची विक्री असे अनेक पर्याय शोधले. पण, सतत वाढणारा तोटा आणि भारतातला नगण्य वाटा यामुळे कारखाने बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.” जागतिक स्तरावर ‘फोर्ड’ची माघारलेली परिस्थितीदेखील या निर्णयात सामील आहे, हे येथे आवर्जून नमूद करावे लागेल.

वर्तमान ग्राहकांचं काय, हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न! ‘फोर्ड’ने सुटे भाग आणि ‘सर्व्हिस सपोर्ट’ याबद्दल भारतीय ग्राहकांना आश्वस्त केलंय. पण, ‘डीलरशिप्स’ या लवकरच बंद होणार हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही, कारण, कंपनी त्यांची सध्याची मॉडेल्स जसे ‘इकोस्पोर्ट’, ‘फिगो’, ‘एस्पायर’, ‘फ्रीस्टाईल’ आणि ‘एंडेवर’ यांची विक्री साठा संपल्यावर बंद करणार आहे. ‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन’ (FADA) (एफएडीए)च्या अनुसार डीलर्सने ‘शोरूम इन्फ्रास्ट्रक्चर’ रुपये दोन हजार कोटी इतकी गुंतवणूक केली आहे व ३९१ आऊटलेट्समध्ये जवळपास ४० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. थोडक्यात काय तर ‘डीलरशिप्स’च्या स्तरावर मोठे आर्थिक नुकसान होणार आणि कर्मचार्‍यांवरदेखील बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा वाहनांच्या ‘रिसेल व्हॅल्यू’वर त्याचा मोठा परिणाम होतो आणि सगळे प्रश्न पुढे उभे राहतात. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कंपनीच्या चार हजार कर्मचार्‍यांची नोकरी जाणार हे जवळपास निश्चित आहे. यापुढे जाऊन विचार केल्यास कंपनीचे पुरवठादार आणि तेथील कर्मचारी यांच्यावरदेखील परिणाम होणार.

भारतात ‘फोर्ड’चे अपयश म्हणजे कंपनीच्या धोरणाचे अपयश आहे, कारण त्यांच्या समकालीन भारतात प्रवेश केलेल्या साऊथ कोरियन कंपनी ‘ह्युंडाई’ने भारतातल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठी झेप घेतली. १९९६ मध्ये ‘फोर्ड’ व ‘ह्युंडाई’ने भारतात प्रवेश केला तेव्हा भारतातील ग्राहकांना ‘फोर्ड’चे नाव माहिती होते. पण, ‘ह्युंडाई’ मात्र एक नवीन नाव होते. २५ वर्षांनंतर आज २०२१-२२ च्या पहिल्या दोन तिमाहीत ४,७१,५३५ युनिट्स व १८.१२ टक्के वाट्यासह ‘ह्युंडाई’ भारतातील दुसर्‍या क्रमांकाची ऑटोमोबाईल कंपनी झाली आहे. याउलट याच कालावधीत १.१८ टक्के वाटा व ४८,०४१ युनिटच्या विक्रीसह ‘फोर्ड इंडिया’ ही स्पर्धेत केवळ टिकाव धरून होती.भारतात प्रवेश केल्यावर अगदी सुरुवातीला गाडीच्या लॉन्चच्या सुमारास ‘फोर्ड’च्या अधिकार्‍यांना पत्रकारांनी मायलेजबद्दल विचारले, तेव्हा ते जरा गोंधळलेच. कारण, त्यांचा फोकस हा इंजिन पॉवर होता. अमेरिकेच्या चश्म्यातून जगाला पाहण्याची सवय असल्याने त्यांनी हा विचारच केला नाही. जसा भारतात तुमच्याकडे ‘पिझ्झा’ आणि ‘बर्गर’ आल्यावर तुम्ही खाताय, तसेच आम्ही लॉन्च केलेले कार मॉडेल्स वापरा, हे कंपनीचे म्हणणे होते. पण, त्यांना याचा विसर पडला की, ‘पिझ्झा’ आणि ‘बर्गर’ कंपन्यांनीदेखील त्यांच्या उत्पादनाचेदेखील भारतीयकरण (इंडियनायझेशन) केले, तेव्हाच त्यांना यश मिळाले. ‘फोर्ड’चे भारतातील अपयश हे त्यांच्या स्पर्धकांनी वेगळे काय केले यातून सहज लक्षात येईल. अमेरिकेत मोठ्या गाड्या आणि हाय पॉवर इंजिन्स यांची चलती आहे. पण, भारतात छोट्या गाड्या, मोठा मायलेज, ओनरशिप कॉस्ट/प्राईज आणि रिसेल व्हॅल्यू याला महत्त्व आहे. नेमकं हेच ओळखायला कंपनीला उशीर झाला. भारत म्हणजे ‘आऊटडेटेड प्रॉडक्ट्स’ डंप करण्याचे मार्केट नव्हे, हे कंपनीला सुरुवातीलाच लक्षात यायला हवे होते. ‘फोर्ड’चे भारतातील पहिले मॉडेल म्हणजे ‘एस्कॉटर्स’, जे पूर्णपणे अपयशी ठरले आणि ग्राहकांच्या मनावर कुठलाही ठसा उमटवू शकले नाही. याउलट, ‘ह्युंडाई’च्या ‘सँट्रो’ने ग्राहकांची मने जिंकली. यानंतर ‘ह्युंडाई’ने कधीच मागे वळून बघितले नाही आणि एकापेक्षा एक आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण मॉडेल्स भारतात लॉन्च केली. काही वर्षांतच कंपनी भारतात ‘टॉप प्लेयर्स’मध्ये पोहोचली. पण, ‘फोर्ड’च्या बाबतीत मात्र असे काहीही झाले नाही. ‘फोर्ड आयकॉन’, ‘फोर्ड फिगो’, ‘फोर्ड फियेस्टा’, ‘फोर्ड इकोस्पोर्ट’ या मॉडेल्सना थोडे यश मिळाले. पण, ‘मारुती सुझुकी’ किंवा ‘ह्युंडाई’सारखा ‘व्हॉल्युम सेल’ मिळाला नाही. मराई मलाई प्लँट उत्पादन क्षमता पूर्ण उपयोगात नसतानादेखील कंपनीने ‘मल्टिप्रॉडक्ट स्ट्रॅटेजी’साठी गुजरातच्या सानंदमध्ये जवळपास एक अब्ज डॉलर (त्यावेळी जवळपास रुपये सता हजार कोटी) एवढी मोठी गुंतवणूक केली. पण, विक्रीतील वाढ नगण्य ठरल्याने या ‘ग्रीनफिल्ड’ कारखान्याच्या गुंतवणुकीचा फायदा तर झालाच नाही. पण, नुकसान मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढत गेले. ‘ह्युंडाई’सारखी कंपनी आज केवळ भारतीय बाजारावर अवलंबून न राहता, जवळपास १०० देशांमध्ये निर्यात करते. पण, ‘फोर्ड’ भारताला ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनवण्यातदेखील अपयशी ठरली.

ग्राहकांना समोर ठेवून धोरणात्मक निर्णय घेतले, तरच कंपन्या भारतात टिकाव धरू शकतात, हे आतापर्यंतच्या विविध कंपन्यांच्या भारतातील प्रवासावरून लक्षात येते.‘फोर्ड मोटर्स’ ही भारतात ‘प्रॉडक्ट्स, प्रायझिंग आणि पोझिशनिंग’ या तिन्ही आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याने भारतात कधीच घट्ट पाय रोवू शकली नाही. याउलट ‘मारुती सुझुकी’ व ‘ह्युंडाई’ सारख्या कंपन्यांनी छोट्या कारवर भारतात लक्ष केंद्रित केले, सातत्याने भारतीय ग्राहक व बाजारपेठ लक्षात घेऊन नवनवीन मॉडेल्स लॉन्च केले आणि भारताला ‘प्रॉडक्शन हब’ बनवले.२०१८ मध्ये ‘फोर्ड’चे सीईओ जिम हॅकेट यांनी ‘फिटनेस प्लॅन’ची घोषणा केली. म्हणजेच ‘फोर्ड’ची वैश्विक पुनर्रचना (Global restructuring) योजना ज्याला साधारण ११ अब्ज (जवळपास रुपये ८० हजार कोटी) खर्च अपेक्षित होता. या धोरणांतर्गत कंपनीने जगभरात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्याचा व बरेचशे कारखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत, अमेरिका, युरोप, ब्राझील, रशिया येथील काही कारखाने बंद करण्यात आले, ज्यात अलीकडेच भारताची भर पडली. विविध प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेऊन २०२० पर्यंत आठ टक्के नफा मिळवणे हा उद्देश समोर ठेवण्यात आला. अमेरिकेत तर कंपनीने ‘सीदान’ कारचे उत्पादन बंद करून केवळ ‘एसयुव्ही’ आणि पिकअप ट्रक्सवर आपली दृष्टी केंद्रित केली. २०१८ पासून सुरू झालेला प्रवास लक्षात घेतल्यास भारतातील कारखाने बंद करण्याच्या निर्णयाचे आपल्यास आश्चर्य वाटणार नाही, कारण, हा निर्णयदेखील या ‘स्ट्रॅटेजी’चाच एक भाग आहे.

ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील ‘पायोनिअर’ समजल्या जाणार्‍या ‘जनरल मोटर्स’ आणि ‘फोर्ड’ सारख्या कंपन्या जेव्हा भारतात अपयशी ठरतात आणि त्यांच्या समकालीन व त्यांच्यानंतर आलेल्या कंपन्यादेखील भारतात मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होतात, तेव्हा अपयश आलेल्या कंपन्यांनी मंथन करण्याची गरज आहे, हे वेगळे सांगणे न लागे. मोदींविरोधकांनी प्रत्येक ठिकाणी आपली बौद्धिक दिवाळखोरी दाखवू नये, आणि वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून टीकाटिप्पणी करावी, जेणेकरून जागतिक पातळीवर आपल्या देशाचे नाव खराब होणार नाही. पराकोटीचा मोदीविरोध करताना जागतिक स्तरावर आपल्या देशाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचतो आहे, याची जाणीव असावी. नकारात्मक प्रचाराचा देशातील गुंतवणुकीवर परिणाम होतो, ही साधी गोष्ट आपल्याला कळायला हवी. केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे, जेव्हा गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सातत्याने ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ यावर काम करताहेत आणि ज्याचे सकारात्मक परिणामदेखील दिसताहेत, तेव्हा अशा प्रकारचा निगेटिव्ह प्रपोगंडा देशहिताचा निश्चितच नाही. मागील सहा वर्षांत ऑटोमोबाईल क्षेत्रात भारतात ३५ कोटी (रुपये २.५७ लाख कोटी)ची गुंतवणूक झाली, जे या क्षेत्रात भारताची प्रगती सांगण्यास पुरेसे आहे. त्यामुळे ‘फोर्ड’च्या या निर्णयामागे सरसकट सरकारकडे बोट दाखवणे चुकीचे आहे. अर्थात, सरकारनेदेखील या क्षेत्राच्या वाढीसाठी सातत्याने पूरक निर्णय घेऊन पोषक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ऑटोमोबाईल हे अतिशय महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. अलीकडेच सरकारने ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी रुपये २६ हजार कोटींच्या झङख (PLI ( Production Linked Incentive)  स्कीमची घोषणा केली. याचा मुख्य उद्देश, इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायड्रोजन इंधन वाहने, या क्षेत्रात ऑटोमोबाईल व पार्ट्स कंपन्यांची गुंतवणूक वाढवणे, चालना देणे आणि रोजगारनिर्मिती करणे हा आहे. हे सरकारने उचललेले सकारात्मक पाऊल आहे. ‘फोर्ड’चे भारतातील दोन्ही कारखाने जर प्रस्थापित कंपन्यांनी विकत घेतले तर काही प्रमाणात कर्मचारी आणि पुरवठादार यांना दिलासा मिळू शकतो. यादृष्टीने, तामिळनाडू सरकारने एक सकारात्मक पाऊल पुढे टाकले आहे व मराई मलाई येथील कारखाना विकत घेणार्‍या कंपनीला अनेक आर्थिक लाभ देण्याची घोषणा केली आहे.

‘फोर्ड’, ‘जनरल मोटर्स’ आणि ‘फियाट’ सारख्या कंपन्यांकडे काही गुणवत्तापूर्ण प्रॉडक्ट्स होते. पण, भारतीय बाजारात टिकण्यासाठी ते अपुरे होते, कारण त्यांच्या भारतातील स्पर्धकांनी नेहमीच एक पाऊल पुढे टाकले आणि बाजारपेठ काबीज केली.