लपवाछपवी भोवली!

नागपूर: विविध गुन्हे दाखल असतानाही याबाबतची माहिती लपविल्याने राज्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना गुरुवार दि. ७ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा झटका दिला. वडेट्टीवार यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यांची माहिती पारपत्र (पासपोर्ट) अर्जात लपविल्याचे समोर आल्याने न्यायालयाने त्यांचे पारपत्र जप्त करण्याचे आदेश दिले. वडेट्टीवार यांनी पारपत्र अर्जात गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याचा आरोप करणारी याचिका भाजपचे नेते मितेश भांगडिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागपूर पारपत्र कार्यालयाने कागदपत्रांची तपासणी करून वडेट्टीवार यांना प्रत्यक्ष बोलावले, तेव्हा वडेट्टीवार यांनी त्यांचे पारपत्र जमा केला होता. तो पारपत्र आता जप्त करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी आता पारपत्र नागपूर कार्यालय चौकशी करीत आहे. विजय वडेट्टीवार यांच्याविरोधात याचिका करणारे मितेश भांगडिया हे विधान परिषदेचे माजी सदस्य आहेत. “काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी नागपूर येथे पारपत्रासाठी दोन वेळा अर्ज करताना त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती त्यात दिलेली नाही. याबाबत पोलीस आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला माहिती देऊनही त्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळेच मला कोर्टात धाव घ्यावी लागली,” असे भांगडिया यांचे म्हणणे आहे.

हायकोर्टात या याचिकेवर विजय वडेट्टीवार यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सर्व आरोप फेटाळले आहेत. “हे माझ्या विरोधातील राजकीय षड्यंत्र असल्याचा प्रत्यारोप त्यांनी केला आहे. माझ्यावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल नसून जे चार गुन्हे दाखल आहेत ते किरकोळ राजकीय गुन्हे आहेत,” असा दावा केला आहे. सुनावणी झाल्यानंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. न्या. ए. एस. चांदुरकर आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली होती व त्यावर चार आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. वडेट्टीवार यांनी पारपत्रासाठी मनोरा या आमदार निवासाचा पत्ता दिला होता व तेथील स्थानिक पोलीस ठाण्याचे ना हरकत प्रमाणपत्रही सोबत जोडले होते. वडेट्टीवार यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याचे या एनओसीत नमूद करण्यात आले होते. त्यावरच आक्षेप घेत भांगडिया यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.