महापालिकेची धनाढ्यांना सूट, सामान्यांवर बोजा

मुंबई : महापालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर वळणावर असून सुद्धा एकीकडे बिल्डरांना आणि व्यावसायिकाना सूट देते आणि सामान्यांवर मात्र करांचा बोजा टाकते. महापालिकेचा संपूर्ण मालमत्ता करमाफीचा ठराव झाला असताना सुद्धा आता फक्त सामान्य कराची १० टक्केची सूट दिली जाणार आहे. हा प्रकार म्हणजे धनाढ्यांना सूट आणि सामान्यांची लूट असा प्रकार असल्याची टीका भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी केली.

महापालिका प्रशासन मालमत्ता कराच्या वसुलीत उदासीन असल्याची टीका करत विरोधी पक्षनेते रवीराजा यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. रवी म्हणाले की, सध्या ५० व्यावसायिकांकडे १५०० कोटी रुपये थकीत आहेत. मालमत्ता करवसुलीचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट ६२५० कोटी असताना ३१ डिसेंबरपर्यंत फक्त ९०० कोटी वसूल करण्यात आले. तर एकूण १५००० कोटी रुपये मालमत्ता कर थकीत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अपेक्षित वसुली झाली नाही. आर्थिक वर्षात वसुली होईल की नाही याबाबत संशय आहे. बिल्डरांकडे कोट्यवधीचा कर थकीत असताना प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत दिली. हॉटेल ताज अॅण्ड लॅंडकडे ३५ कोटीची थकबाकी आहे. फॉर्च्यून बिल्डरकडे १६४ कोटी थकीत आहेत. रुनवालसहीत ५० बिल्डरांनी १५०० कोटी थकवले आहे. मोठ्या कंपन्या, व्यावसायिक बिल्डरांकडे विधी खात्याअंतर्गत १० हजार कोटी गुंतले आहेत. मनपाची स्थिती बिकट असल्याने ते वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने गंभीर व्हावे. तसेच ५० टक्के सवलत देऊन सुध्दा मालमत्ता कर भरणार नसतील, अशा बिल्डरांच्या मालमत्तांवर टाच आणावी. तसे पत्र बिल्डरांच्या संघटनेला पाठविण्यात यावे, अशी सूचना रवी राजा यांनी केली.

थकीत मालमत्ता करावरून भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले की, मुद्दा फार गंभीर आहे, पण प्रशासन खंबीर नाही. संशयित कोरोनाग्रस्ताना ठेवलेल्या हॉटेलांनी त्यांच्या दरपत्रकात कोणतीही सूट पालिकेला दिलेली नाही. मात्र अशा हॉटेलांना करांत सवलत देण्यात आली. महापालिकेकडे महसुली स्रोत नाही, त्यामुळे विकासकामाना कात्री लावण्यात येत आहे. ५०० चौरसफुटांपर्यंतच्या सदनिकांना संपूर्ण करमाफीचा ठराव होऊनही त्यांना करमाफी देण्यात चालढकल होत आहे. धनाढ्यांना सूट आणि सर्वसामान्यांवर करांचा बोजा, असा प्रकार आहे. श्रीमंतांच्या थकीत कराचा बोजा सर्वसामान्यांच्या माथ्यावर मारु नका, अशी सूचना शिरसाट यांनी केली. महसूल कमी झाल्याने विकासकामे रखडली आहेत. उद्यान विकासाचा निधीही प्रशासनाने कमी केला आहे. भविष्यात नगरसेवकांच्या निधीत कपात होईल, अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली.