परदेशी ब्रॅण्ड्सचे गुलाम!

काही वर्षांतच आपण स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षात पदार्पण करू. ब्रिीटिशांविरोधात एक होऊन ‘चले जाव!’चा नारा दिल्यानंतर अवघ्या जगाने सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा उदय पाहिला. स्वातंत्र्य म्हणजे काय? मग ते विचारांचे असो वा अन्य कुठल्याही क्षेत्रातील असो, भारताने कायम जगासमोर आदर्श ठेवला. परंतु, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या लाटेवर स्वार होताना परदेशी ब्रॅण्ड्सचे आपण गुलाम तर झालो नाहीत ना, याची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला असायला हवी आणि ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या निर्मितीप्रक्रियेत ही गुलामगिरी आपण झटकलीच पाहिजे.

 

भारतात नव्हे, तर परदेशातही अशा या संस्कृतीचा बिमोड करण्याचा प्रयत्न एका व्यक्तीने करून पाहिला. कोरोना महामारीपूर्वी जग अगदी सुरळीत सुरु असतानाची ही गोष्ट. एगॉन नावाच्या मुलाने शॉपिंग सेंटरमध्ये जॅकेट विकत घेण्यासाठी पाऊल ठेवले. त्याच्या खिशात पाचशे डॉलर इतकी रक्कम होती. एक जॅकेट विकत घेण्यासाठी एवढी रक्कम पुरेशी होती. जवळपास अर्धा तास शोधाशोध सुरू केल्यानंतर त्याला एका बड्या ब्रॅण्डचे जॅकेट पसंत पडले. एगॉनने ते ‘मेड इन इटली’ जॅकेट ट्रायल रुममध्ये घालूनही पाहिले. सारं काही निश्चित झाल्यावर त्याने प्राईस टॅग वाचला आणि तो चक्रावून गेला. एका जॅकेटची किंमत तब्बल पाच हजार डॉलर्स. भारतीय चलनमूल्यानुसार साडेतीन लाख रुपये वगैरे फक्त. एगॉनने विनम्रपणे जॅकेट होते त्या जागी ठेवले आणि तो परतला. पुन्हा त्या दुकानाकडे त्याने मागे वळून पाहिलेही नाही.

 

एखादी आवडती गोष्ट खरेदी करता आली नाही, तर जी अवस्था इतर कुणाची होते, तशीच काहीशी अवस्था एगॉनच्या मनाचीही झाली असावी. पण, तो तेवढ्यावर थांबला नाही. काही दिवसांसाठी कामानिमित्त त्याने इटली गाठली. तिथे एका सर्वोत्कृष्ट डिझायनरला स्वतःचे माप दिले आणि त्याने पाहिलेले जॅकेट जशास तसे शिवण्यास सांगितले. काही दिवसांनी त्याला जॅकेट शिवून मिळाले. मात्र, इटली दौरा, हॉटेल, विमान प्रवास या सर्व खर्चासह ते जॅकेट त्याला हजार डॉलरला पडले. अर्थात, ते शिवून त्यापेक्षा कमी किमतीला मिळाले. 

 

जगात बहुतांश ब्रॅण्डच्या वस्तूंच्या एकूण किमतीपैकी केवळ ८ टक्के खर्च हा त्याच्या उत्पादनावर होतो, असे एका संशोधनातून समोर आले होते. उर्वरित खर्च हा वस्तूची जाहिरात, ब्रॅण्डिंग, शोरुम्सचा झगमगाट, फॅशन शोज् यावर होणे साहजिकच. नफा, आयात-निर्यात कर, स्थानिक कर आदी जमा करून वस्तूची अंतिम किंमत ठरवली जाते. आपण वापरही न केलेल्या गोष्टींचा उर्वरित ९२ टक्के खर्च ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावून केला जातो ते त्यांना त्याची पुसटशीही कल्पना नसते. ग्राहक याला उंची वस्तू, शौक, शान आदी विशेषणे देऊन स्वतःचीच दिशाभूल करून घेतो.

 

सगळेच नाही, पण बर्‍याच ब्रॅण्डेड शोरुम्समध्ये दर्शनी भागात आकर्षकपणे लटकवलेल्या या उत्पादनांना हुरळून आपण अनावश्यक खरेदी करून मोकळे होते. बर्‍याचदा अशा गोष्टींचा आपल्या महिन्याच्या बजेटवर फारसा परिणाम होतही नसेल, पण आपण खरेदी केलेली वस्तू नेमकी तितक्या मोलाची आहे का, हे तपासणे हे एक जागरूक ग्राहक म्हणून आपलेच कर्तव्य आहे.

भारतीय ग्राहक स्टाईल, फॅशन आणि बर्‍याच गोष्टींसाठी पाश्चिमात्य देशांतील ब्रॅण्ड्सना पसंती देतात. अनेकदा ऑफर्स, कॅशबॅकच्या नावाखाली विनाकारण अव्वाच्या सव्वा वस्तूंची विक्री बाजारपेठांमध्ये होताना दिसते. ब्रॅण्ड किंवा नावासाठी लूट होत आहे, हे माहिती असतानाही त्याबद्दल कधीही विचारणा केली जात नाही. ही एक प्रकारची परकीय वस्तूंची गुलामीच आहे. कोरोना महामारीपूर्वी जेव्हा चीनविरोधात जगभरात तितकासा आक्रोश नव्हता, चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची मोहीम सुरू नव्हती. पण, आता भारतात चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराची मोहीम सुरू झाली. ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याची मोहिम म्हणजे त्या गुलामीतून बाहेर पडण्यासाठी टाकलेले राष्ट्रीय पाऊल म्हणावे लागेल. आपण वस्तूसाठी मोजत असलेली किंमत ही योग्य आहे का हे जाणून घेणे, त्याबद्दल जाब विचारणे हा प्रत्येक ग्राहकाचा हक्क आहे.