पाकिस्तानची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि रमजान

पाकिस्तानात कोरोनाच्या छायेखाली यंदा रमजान साजरा करण्यात येत आहे. पाकिस्तानसाठी आताची परिस्थिती अधिकच प्रतिकूल झाली असून पाकिस्तानी जनतेला कोरोनापासून जीव वाचवण्याबरोबरच बेरोजगारी आणि वाढत्या महागाईसारख्या दुहेरी आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे.

जगभरातील मुस्लिमांमध्ये रमजानला इस्लामी दिनदर्शिकेतील सर्वाधिक पवित्र महिना मानले जाते. पाकिस्तानमध्ये तर रमजानच्या महिन्यात विविध वस्तू व सेवांची मोठी मागणी असते व तेवढ्या प्रमाणात पुरवठा नसल्याने महागाई दरातही वाढ होते. असे गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत आले आणि ती आता जणू काही एक परंपराच झाली आहे. यंदा मात्र पाकिस्तानात कोरोनाच्या छायेखाली रमजान साजरा करण्यात येत आहे. पाकिस्तानसाठी आताची परिस्थिती अधिकच प्रतिकूल झाली असून पाकिस्तानी जनतेला कोरोनापासून जीव वाचवण्याबरोबरच बेरोजगारी आणि वाढत्या महागाईसारख्या दुहेरी आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे. व्यापक ‘लॉकडाऊन’मुळे देशातील निर्मिती क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र आणि अन्य कितीतरी क्षेत्रातील उद्योगधंदे ठप्प पडलेत. दुर्दैव म्हणजे या क्षेत्रांशी निगडित कामगारांचा तोच एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत होता. तसेच देशातील गरीब लोक जे आधीपासून दारिद्य्राचा दंश झेलत होते, ते आता आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असल्याचे दिसते. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तान सरकारच्या अत्यंत खराब मौद्रिक आणि राजकोषीय धोरणांमुळे वित्तीय साधनांचा दुरुपयोग सातत्याने सुरुच आहे. देशातील चलनवाढीचा दर तर आता १४.५६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. परिणामी, निम्न उत्पन्न गटातील जनतेला जीवनावश्यक वस्तू मिळणेही दुरापास्त झाल्याचे दिसते.

पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणांमुळे श्रीमंत आणि गरिबांदरम्यानची दरी अधिकच रुंदावत असून त्या देशात आता दोन प्रकारचे मुसलमान पाहायला मिळतात. एक ते, ज्यांच्यासाठी सण-उत्सव आनंद व प्रचंड पैसा घेऊन येतात तर दुसरे ते गरीब, ज्यांच्यासाठी सण-उत्सव एखाद्या शापाहून कमी नसतात. कारण, सण-उत्सवाच्या काळात वाढत्या मागणीमुळे खाद्यपदार्थांच्या किंमती गगनाला भिडतात आणि गरिबांना आपले पोट भरण्यासाठीही अक्षरशः झगडावे लागते. एका बाजूला एका मोठ्या वर्गाकडे उत्पन्नाची साधने राहिलेली नाहीत, तर दुसऱ्या बाजूला अशा कठीण परिस्थितीतही नफेखोरी वाढली आहे. काळ्या बाजारामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत चिंताजनक वाढ झाली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, तहरिक-ए-इन्साफ पक्षाच्या नेतृत्वातील विद्यमान इमरान खान सरकारच्या काळातच १८ दशलक्षाहून अधिक लोक दारिद्य्ररेषेखाली गेले. पाकिस्तान सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार देशातील ३९.९ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगत असून निम्म्यापेक्षा अधिक लोक बेघर आहेत. अशा बिकट परिस्थितीमुळे जनतादेखील कमालीची संतप्त झाल्याचे पाहायला मिळते. पाकिस्तानी जनतेचे दुर्दैव म्हणजे जिथे इस्लामी देशाचा डांगोरा पिटला जातो, पाकिस्तान म्हणजे ‘नवी मदिना’ असे जिथे म्हटले जाते, तिथलेच इस्लामी सरकार व मुस्लीम व्यापारी मुसलमानांचेच रक्त शोषण्यात व्यस्त आहे. दरम्यान, पंतप्रधान इमरान खान यांनी गरीब आणि बेरोजगार व व्यावसायिक क्षेत्राला सावरण्यासाठी, जनतेला दिलासा देण्यासाठी आर्थिक संकटातून बचावासाठी १.२ ट्रिलियन-रुपयांच्या (७.१९६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक) आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. परंतु, पाकिस्तानच्या सुमारे २१ कोटी लोकसंख्येसाठी हे पॅकेज पुरेसे नाही.

रमजान महिन्यातील या कठीण परिस्थितीमुळे पाकिस्तानातील सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या बिगरसरकारी संस्था-संघटनांसमोरही मोठे संकट उभे ठाकल्याचे दिसते. कारण, इस्लामी मान्यतेनुसार रमजानला अत्यंत पवित्र महिना मानले जाते आणि याच काळात संपूर्ण वर्षाच्या तुलनेत आर्थिक चलनवलन शिखरावर असते. तसेच मुस्लिमांकडून जकातीची मुख्य देणगीही याच महिन्यात दिली जाते. परंतु, रमजानच्या काळातील केल्या जाणाऱ्या दानावरही कोरोना महामारीचा मोठा दुष्प्रभाव पडला असून अर्थविषयक काळजीमुळे मध्यमवर्गाच्या देणगीक्षमतेवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसते. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तानमध्ये यंदा रमजानच्या काळात १५० अब्ज रुपयांपर्यंत एकूण जकात गोळा होऊ शकते. मात्र, हा आकडा गेल्या वर्षीच्या १७० अब्ज रुपयांपेक्षा १२ टक्क्यांनी कमी आहे. २०१९ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासानुसार, २०१४ मध्ये पाकिस्तानातील जकातीचे एकूण प्रमाण २३९.७ अब्ज रुपये होते, जे १९९८च्या ७९ अब्जांपेक्षा तीन पट अधिक होते. विश्लेषकांच्या मते, एका वर्षात गोळा केलेल्या जकातीपैकी निम्मी रक्कम रमजानच्या महिन्यातच गोळा केली जातो. पाकिस्तानातील धर्मार्थ संघटना या महिन्यात आक्रमक विपणन अभियान का चालवतात, हे यातूनच समजते. रमजानमध्ये मिळणाऱ्या जकातीत आपला अधिकाधिक वाटा मिळवण्यासाठी सामाजिक संघटनांमध्ये तगडी स्पर्धाही होते आणि आता तर त्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असल्याचे दिसते. आपल्या संरक्षक आणि नवनवीन संभाव्य देणगीदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या माध्यमातून अशा संस्था आक्रमक अभियान चालवतात. यंदा मात्र कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे जकातीच्या रकमेत घट होण्याबरोबरच या संस्थांना मिळणारी संसाधनेही कमी होतील आणि त्याचा थेट प्रभाव पाकिस्तानच्या सामान्य व्यक्तिजीवनावर पडेल. याचे एक उदाहरण म्हणजे ‘एधी फाऊंडेशन’ ही पाकिस्तानातील एक प्रमुख धर्मार्थ संघटना नेहमीच तिथल्या सरकारच्या आणि कट्टरपंथीयांच्या निशाण्यावर असते. ही संस्था पाकिस्तानातील सर्वात मोठी अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा पुरवते आणि दूरवरील, दुर्गम भागातील गरीब, साधनहीन वर्गाला आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करते. आता कमी देणगीमुळे ‘एधी फाऊंडेशन’ची आर्थिक स्थिती बिघडेल व त्याचा थेट परिणाम दारिद्य्ररेषेखाली, गरीब, दुर्गम क्षेत्रातील, वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित वर्गाला भोगावा लागेल. ‘एधी फाऊंडेशन’बरोबरच एसआययुटी, फातिमित, इंडस हॉस्पिटल या अन्य काही प्रमुख धर्मार्थ संस्थादेखील जकातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच सुरु असतात.

दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाबाबत अनिश्चितता व्यक्त करताना हा विषाणू कधी नष्ट होईल हे सांगता येणार नाही, असे म्हटले. परंतु, कोरोना महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवीतहानी होईलच, पण त्यापेक्षा अधिक नुकसान अर्थव्यवस्थेला होणाऱ्या हानीमुळे होईल आणि तेही प्रामुख्याने पाकिस्तानसारख्या देशांत. कारण, इथे कोणतीही सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नाही, जी जनतेला अशा आपत्कालीन परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी साहाय्यता उपलब्ध करेल. परिणामी, पाकिस्तानी जनतेचा आपल्याच सरकारवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणावर कमी होत असल्याचे दिसते. मात्र, पाकिस्तानमध्ये लोकशाहीच्या क्षयाचा थेट परिणाम लोकशाहीला लष्करी टाचांखाली चिरडणे हाच असतो आणि त्याची तयारी लष्कराने आधीच सुरु केली आहे. म्हणूनच आगामी काळ पाकिस्तानी जनतेबरोबरच सरकार आणि लोकशाहीसमोर अधिक गंभीर समस्या निर्माण करणारा ठरेल.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)