ग्रामपंचायत बिनविरोध निवडणुकांचे वारे

आपल्याला माहिती की येत्या एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपलेल्या तसंच नव्यानं स्थापन झालेल्या ३४ जिल्ह्यांमधल्या १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगानं ११ डिसेंबरला जाहीर केलाय. त्यानुसार ११ डिसेंबर २०२० पासून ते निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. म्हणजे काय तर या काळात मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती किंवा घोषणा मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी करू शकत नाहीत. प्रचारादरम्यान एक मुद्दा चर्चेत आला तो म्हणजे गावातील तंटे वाढू नयेत आणि गावाच्या विकासाला गती मिळावी यासाठी निवडणुका बिनविरोध करण्याची संकल्पना...

पारनेरचे राष्ट्रवादीचे आमदार नीलेश लंके यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी एक बक्षीस योजना जाहीर केली आहे. ज्या गावातील निवडणूक बिनविरोध होईल, त्या गावाला आमदार निधीतून २५ लाख रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी दिला जाईल, अशी घोषणा लंके यांनी केली आहे. मतदारसंघातून देखील या योजनेचे स्वागत झाले. काही जिल्हा परिषद सदस्यांनीही अशा गावांसाठी जादा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. आणि पहाता पाहता ही योजना राज्यभर पसरली. ठिकठिकाणचे आमदार अशीच घोषण करू लागले आहेत. कोल्हापुरात राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील याड्रावकर यांनी ५० लाखांचा निधी जाहीर केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात खासगी कारखानदार अभिजित पाटील यांनी एक लाखांची वैयक्तिक बक्षीस योजना जाहीर केली आहे.नगर जिल्ह्यातील अकोलेचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, देवळालीच्या (नाशिक) सरोज आहेर, मावळमधील सुनील शेळके यांच्यासह विविध आमदारांनीही ११ ते २५ लाखांच निधी देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनांची गावोगावी चर्चा सुरू आहे. निवडणुकांचा हा सारा माहौल लक्षात घेता, ‘बिनविरोधचे वारे’ फारसे प्रभावी वाटत नाही. मात्र, जिल्हास्तरावरील संस्थेची कोणतीही निवडणूक बिनविरोध झाली की, जिल्ह्यात सहमती, सकारात्मक, समूह नेतृत्त्वाचे वातावरण सुरू झाले असा ‘भाबडा’ समज नक्की होतो. तसे काहीसे वातावर आज आहे असं म्हणायला निश्‍चित जागा आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत कुठलाही उमेदवार राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर निवडणूक लढत नसला तरी राजकीय पक्षांचा निवडणुकीत शिरकाव असतोच. मतदार संख्या कमी असल्याने प्रत्येक मत अत्यंत महत्वाचे असते आणि राजकीय पातळीवर विचार करता पक्षाची पाळंमुळं ग्रामीण भागात रुजवणाऱ्या म्हणून या निवडणुकांकडे पहिले जातं. ग्रामपंचायत बिनविरोध करताना सत्तेची वाटणी कशी केली हा मुद्दा नंतर गौण ठरतो. मिळविलेली सत्ता मतदारांसाठी कशा प्रकारे वापरणार? हाच मुद्दा पुढील पाच वर्षे लोकांच्या समोर असतो आणि त्यातूनच नेतृत्त्वाचे मूल्यांकनही होते. गावाच्या सर्वांगिण विकासाचे धोरण राबवून गावाला आणि ग्रामपंचायतीलाही आदर्श ठरविणारी नेते मंडळी बोटावर मोजता येतील अशी आहे. यात सर्वाधिक चर्चेत असणाऱ्या नावाची यादी सरपंच पोपटराव पवार आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या पुढे गेलीच नाही. मग ही नावं का पुढं गेली नाही याचाही विचार ग्रामपंचायतीच्या सत्तेत बिनविरोध निवडून येणार्‍या सदस्यांनी आपल्या कामाची आणि विकासाची दिशा ठरविताना यामुद्द्याचा विचार करणं फायदेशीर ठरू शकते.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय देखील महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला.त्यामुळे सदस्यांमधून सरपंच निवडले जाणार आहेत. आता अशा पद्धतीने निवडणुका बिनविरोध झाल्या तर सदस्य निवडीचा अधिकारही मतदारांना राहणार नाही, ही देखील एकीकडे भीती आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील व इतर आमदारांनी व व्यक्तींनी बक्षीस जाहीर करणं तसेच निधीचे वाटप जाहीर करणं निवडणूक आचारसंहितेचं उल्लंघन करणारे तर नाही ना याचाही विचार होणं गरजेचे आहे. बिनविरोध निवडणुका होऊन एकोपा टिकून राहण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा योजना योग्य वाटत असल्या तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत सरकारी यंत्रणेंना अडचणी येऊ शकतात. याबाबत विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही आमदार निलेश लंकेवर टीका करताना म्हंटले की,'राष्ट्रवादीचे आमदार नीलेश लंके यांची ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याची योजना वरकरणी चांगली वाटत असली तरी, गावांना २५ लाख रुपयांच्या बक्षीसाचं प्रलोभन देणं योग्य नाही. अशा प्रलोभनात्मक योजना सांगण्यापेक्षा त्यांनी मतदारसंघातील विकासात्मक कामांवर खर्च करावा.तसेच गावांना बक्षीस म्हणून देण्यात येणार निधी कोण आणि कसा उभा करणार असा सवालही दरेकरांनी उपस्थित केला आहे.

गावातील शांतता, एकजूट, लोकसहभाग आणि ग्रामाविकासाठी बिनविरोध निवडणूक अत्यंत महत्वाची असल्याने गावातील सुज्ञ नागरिक व युवांनी या बिनविरोध निवडणुकीसाठी नक्की प्रयत्न करावा. मात्र त्यानंतर ग्रामविकासाच्या दृष्टिकोनातून कोणती कामं होत आहेत यावरही नागरिकांनी भर देणं गरजेचं आहे.जि. प. किंवा ग्राम विकासशी संबंधित ग्राम विकास मंत्रालय अथवा ‘यशदा’ सारखी संस्था जेव्हा पदाधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करते तेव्हाही पदाधिकार्‍यांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. हा अनुभव पाहता ‘बिनविरोधचे वारे’ कितपत प्रभावी ठरले हे काळाच्या कसोटीवर सिद्ध होणार आहे.