कोकणवासीयांच्या विकासकामाचे चक्र रुतवणारे ‘स्थगिती सरकार’

 

 

 

 

 

राज्यात सत्तारूढ असलेल्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. खरं तर महाराष्ट्रातील निवडणुकीपूर्वी एकमेकांचे शाब्दिक कोथळे काढून झाल्यावर नीतिमत्तेची कोणतीच चाड न बाळगता एकत्र येणं, यातूनच सरकारमध्ये सामील झालेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँगे्रस या तिन्ही पक्षांनी सत्ता मिळविण्यासाठी आपण कुणाचाही विश्वासघात करू शकतो, हे सिद्ध केले. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशात ‘सबका साथ, सबका विकास’ या उक्तीवर देशातील जनतेने ‘सबका विश्वास’ची मोहर लावूनही या विश्वासाला आपण पात्र नाही, हे केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी नव्हे, तर ती राबवितानाही शिवसेनेने प्रामुख्याने दाखवून दिले. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारमध्ये शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी काम केले खरे; पण सकल महाराष्ट्राच्या विकासाचे ‘व्हिजन’ आणि त्याची शिस्तबद्ध अंमलबजावणी याबाबतीत भाजप सरकारच्या पासंगालाही पुरणार नाही, अशी ठाकरे सरकारची स्थिती आहे. तसे पाहता एकीकडे १९६० पासून सातत्याने सत्तेत असलेली काँगे्रस, १९९९ पासून २०१४ पर्यंत सत्ता ज्यांचा श्वास बनली अशी राष्ट्रवादी आणि मुख्यमंत्रिपदासाठी हपापलेली शिवसेना, यांना सत्ता राबविण्याचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असूनही महाराष्ट्राच्या आणि विशेषत्वाने कोकणच्या पदरी निराशाच आली. खरे तर रायगड जिल्ह्यात कधी नव्हे ते भाजपच्या साथीने सेनेचे तीन आमदार निवडून आले. पण, मंत्रिपद गेले ते रत्नागिरीच्या वाट्याला, मग या सरकारला रायगडची प्राथमिकता कशी समजणार? कोरोनाच्या संक्रमणामुळे विकासाचे चक्र फिरण्यास लागणारा विलंब समजू शकतो. मात्र, सत्तेच्या सुरुवातीच्या महिन्यांमधील निरनिराळ्या स्थगिती दिलेल्या योजना आणि प्रकल्पांची जंत्री पाहता, हे काम करणारे सरकार नसून, ‘स्थगिती सरकार’ या बिरुदावलीला साजेसे आहे. सत्तेमध्ये येताच ठाकरे सरकारने ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने’ची कामे बंद केली. आज ग्रामीण भागातील अनेक कामे या योजनेतून होऊ शकली असती.

 

 

‘जलयुक्त शिवार योजना’, ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना सरकारने बंद केल्या. मुळात रायगड जिल्ह्यातील सिंचनाचे क्षेत्र कमी आणि त्यातून नवीन कामे बंद, मग शेतकऱ्याने शेती करायची कशी? ग्रामीण भागातील ‘नळ पाणीपुरवठा योजना’ या सरकारने बंद केली. मग पाण्यासाठी आता शासन कोणती पर्यायी व्यवस्था करणार आहे? ‘एमएमआरडीए’ची चालू कामे बंद, ‘२५१५’ या शीर्षकाखालील मंजूर झालेली कामे रद्द केली. मग ही कामे करण्यासाठी सरकार आता कोणती योजना आणणार? तसे पाहता रायगड, कोकण या परिसरात शिवसेना वाढली, रुजली आणि त्यातून शिवसेनेला मुंबईमध्ये ताकद उभी करता आली. मात्र, राष्ट्रवादीसोबत शह-काटशहाच्या लढाईत कोकणवासीयांच्या विकासकामाचे चक्र रुतले आहे. कोकणवासीयांना किमान सेनेकडून ही अपेक्षा नव्हती. उलट पाहता कोकणाच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना देण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना समर्थपणे करून दाखविले आहे. कोकणाचे वैभव, समुद्रकिनारे हे रो-रो बोटीने जोडले जाण्यासाठी त्यांनी मुहूर्तमेढ रोवली. आज मुंबई येथील भाऊचा धक्का ते अलिबाग येथील मांडवा बंदर अशी रो-रो सेवा सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील करंजा, दिघी अशा निरनिराळ्या ठिकाणी मच्छीमार जेटींच्या माध्यमातून मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी निरनिराळे जलमार्ग सुरू करणे हा विचार देवेंद्र फडणवीस यांनी जसा केला, त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक वारसा म्हटल्या जाणाऱ्या घारापुरी बंदरासाठी समुद्राखालून ७.५ किमी केबल टाकून स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनी तिथला अंधार दूर करण्याचे काम केले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची राजधानी रायगड किल्ला. या किल्ल्याच्या विकासासाठी ६०० कोटींचा आराखडा बनवून घेऊन छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांच्या नेतृत्त्वाखाली कामांना सुरुवात केली. तसेच सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या नावे ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’ला खंदेरी बंदर विकसित करण्यासाठी चालना दिली.

 

 

पेण तालुक्यातील खाडीलगच्या (खारेपाट) भागात ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून जवळपास ४० कोटी रुपये तेथील वर्षानुवर्षे पाणीपुरवठा योजनेसाठी देण्याचे चाकोरीबाहेरील काम देवेंद्रजीच करू शकतात. कोकणातील समस्यांची तुलनेने कमी माहिती असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अनुभव आणि दूरदृष्टीच्या जोरावर संधी मिळताच जिथे अनेक पातळीवर आश्वासक पावले उचलली, तिथे कोकणाशी नाते सांगणाऱ्या सेना, राष्ट्रवादीकडून होणारी अवहेलना कशाचे द्योतक आहे? कोरोनाच्या संकटापाठोपाठ रायगडवर संकट आले ते ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाचे या वादळात अलिबाग, श्रीवर्धन या तालुक्यातील बागांचे अतोनात नुकसान झाले. अनेक जणांची नारळ, सुपारीची २० ते ४० वर्षे जोपासलेली झाडे हा हा म्हणता भुईसपाट झाली. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, रवींद्र चव्हाण यांच्यासह रायगड जिल्ह्यातील सर्व बाधित तालुक्यांतील विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. भाजपच्या नेतृत्वाने केवळ शाब्दिक दिलासा न देता प्रत्यक्ष मदत उभी केली. मात्र, मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे हे बोटीने अलिबाग व गाडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले. पण, शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी ते कुठेच गेले नाहीत. मग ठोस स्वरूपाची मदत दूरच राहिली. आता शाब्दिक फुंकर घालून नुकसानीच्या जखमा कशा भरल्या जाणार? जी गत ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाची, तीच गत कोरोना रोगाच्या संक्रमणाची; या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार कुठेच समर्थपणाने उभे राहिले नाही. ना वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात, ना उद्योगचक्र पूर्वपदावर आणण्यात, प्रत्येकाने जबाबदारीतून पळ काढला की काय घडतं, हे या सरकारने कोरोनाचा मुकाबला करण्याऐवजी कोरडे सल्ले देऊन दाखविले. रुग्णांना बेडच्या उपलब्धतेचा प्रश्न, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरच्या बेडचा तुटवडा, रेमेडीसिवीरचा काळाबाजार या कुठल्याच पायरीवर शासनाचे स्वतःचे अस्तित्त्व दिसले नाही.

 

 

रायगड जिल्ह्यात नव्या मुंबईतील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न संस्था ‘सिडको.’ या सिडकोने करोडो रुपये खर्चून ‘जम्बो कोविड सेंटर’ बांधले, ते मात्र मुलुंडमध्ये. मग रायगड जिल्ह्यातील रुग्णांची जबाबदारी कोणाची? रायगड जिल्ह्यात विशेषत्वाने पनवेल, उरण तालुक्यांत गृहउद्योग व अन्य औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे हजारो मजूर कोरोनामुळे उपासमारीने बेजार झाले. पण, दोन महिने त्यांना धान्य पुरविण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकले नाही. गुरुद्वारा, अन्य स्वयंसेवी संस्था मदतीला धावल्या; पण त्यांच्याही प्रयत्नांना मर्यादा होत्याच. शेवटी मिळेल त्या वाहनाने, सापडेल त्या वाटेने मजूर आपल्या गावाकडे निघाले. त्यांना एसटी पुरवू, सांगून शासनाने तिथेही फसवणूक करून आपल्या निष्ठुरतेचा परिचय दिला. सण, श्रद्धा या प्रत्येक पातळीवर केवळ सुरक्षिततेच्या गप्पा मारण्यापलीकडे ठाकरे सरकार काही करू शकलेले नाही. प्रत्येक निर्णयात विलंब लावणे; अथवा निर्णयच न घेणे, हीच या सरकारची कामाची शैली बनली आहे म्हणून अष्टविनायकांपैकी दोन गणपती देवस्थाने, महड व पाली ही तीर्थक्षेत्र रायगड आणि अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन तालुक्यांत समुद्रकिनारे यांच्यामुळे विकसित झालेल्या पर्यटन व्यवसायाला आधार देण्यात सरकार अपयशी ठरले. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे वेळेत न करणे, ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात ज्यांच्या घरांचे नुकसान झाले, त्यांना मदत न करणे, याचे सरकारला समर्थन देणाऱ्या आमदारांना काही सोयरसुतक न उरल्याचे दर्शवितो. शेतकऱ्यांचे, नोकरदारांचे अश्रू पुसण्याऐवजी आपल्या बगलबच्च्यांची ‘धन’ करण्यातच हे सरकार ‘धन्यता’ मानत आहे. त्यामुळेच पनवेल, उरण, महाड तालुक्यांतील हजारो खातेदारांचे पैसे बुडविणाऱ्या कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील व त्यांच्या संचालकांवर हे सरकार कोणतीच कारवाई करायला धजावत नाही. ठेवीदारांचे ५१२ कोटी रुपये गायब करणाऱ्या बँकेच्या अध्यक्ष व संचालकांना अटकपूर्व जामीन मिळवावा, असेदेखील वाटू नये इतके ते निर्धास्त झाले. सरकार आपल्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालेल, आपल्याला संरक्षण देईल, असा विश्वास त्यांना वाटावा ही या सरकारची विश्वासार्हता म्हणावी काय?

 

 

विमानतळाचे काम रखडले, नवी मुंबई मेट्रो रखडली, जनहिताची कामे स्थगितीच्या चक्रात. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अश्रू पुसणारे कुणी नाही आणि बंद झालेल्या कामांना मार्गी लावण्यासाठी कुणाचाही पाठपुरावा नाही. ६० हजार खातेदारांची बँक बुडते व प्रामाणिक खातेदार, ठेवीदार संकटात सापडूनही काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा एकही नेता चकार शब्द काढत नाही हे अराजक नाहीतर काय? आणि म्हणून या सरकारला नवं काही देता येत नाही तरी ठीक; पण किमान कोकणाला, रायगडला कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर या सरकारने नेऊन ठेवू नये हीच अपेक्षा.