चीनचा मंगोल नरसंहार

वर्चस्ववादी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे हुकूमशाही सरकार चीनच्या सीमेला सीमा भिडलेल्या देशांशी सतत वाद उकरून काढत असते. परिणामी, चीनच्या सीमा अपवाद वगळता सातत्याने संघर्षाच्या आगीत धगधगताना दिसतात. तथापि, चिनी कम्युनिस्ट पक्ष केवळ शेजारी देशांशी असा व्यवहार करत नाही, तर आपल्याच देशातील बिगर हानवंशीय नागरिकांबाबतही असेच वागतो. ६०च्या दशकात तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर चिनी सत्ताधार्‍यांनी तिथल्या बौद्ध धर्मीयांवर केलेले अत्याचार आज काही प्रमाणात समोर येत आहेत. गेली ६०-७०वर्षे चीनने तिबेटी बौद्धांची संस्कृती व वारसा नष्ट करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. तसेच अनेकांची कत्तलही घडवून आणली व आता तर चिनी सरकारने तिबेटी बौद्धांच्या संपूर्ण चिनीकरणासाठी नवी योजना आखल्याचेही समोर आले. चीन असाच प्रकार गेल्या काही काळापासून शिनझियांग प्रांतातील उघूर मुस्लिमांबाबतही करत असल्याचे दिसते. उघूर मुस्लिमांना यातनागृहात ठेवणे, मशिदी पाडणे वा त्याचा उपयोग शौचालय म्हणून करणे, धार्मिक प्रथा-परंपरापालनावर बंदी आणणे, उघूर मुलींशी हानवंशीय तरुणांचे विवाह लावण्याचे उद्योग तर सामान्य बाब झाली आहे. इतकेच नव्हे तर उघुरांच्या विनाशासाठी चीनने इथे मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार घडवून आणल्याचेही दावे केले जातात. तिबेट आणि शिनझियांगमध्ये वंशहत्येचा प्रकार सुरू असतानाच, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने असाच व्यवहार इनर मंगोलिया प्रांतातील मंगोल वंशीयांबाबतही केल्याचे नुकतेच उघड झाले. यासंदर्भात भारतीय थिंक टॅण्क ‘लॉ अ‍ॅण्ड सोसायटी अलायन्स’द्वारे १ ऑक्टोबर रोजी ‘ग्लोबल कॅम्पेन फॉर डेमोक्रेटिक चायना ः युनायटिंग अगेन्स्ट चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी रिप्रेसिव रिजीम’ नावाने एका वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते., ‘मंगोलियन ह्युमन राईट्स इन्फॉर्मेशन सेंटर’चे संचालक एंगबेतु तोगोचोग यांनी या वेबिनारला संबोधित केले व मंगोलांवरील चिनी क्रूरकृत्यांचा पाढा वाचला.

सीमावर्ती प्रांत असलेल्या इनर मंगोलियामध्ये चीनने लाखो लोकांवर अत्याचार केले असून जातीय, वांशिक व धार्मिक अल्पसंख्याक चिनी सरकारच्या निशाण्यावर असल्याचे तोगोचोग यांनी यावेळी सांगितले. धक्कादायक म्हणजे, इनर मंगोलियात मंगोलांची लोकसंख्या आधी ६०लाख इतकी होती. मात्र, चिनी सरकारने तब्बल पाच लाख मंगोलांची अतिशय निर्दयतेने हत्या केली. परिणामी, आजच्या घडीला इनर मंगोलियातील मंगोलांची लोकसंख्या कमी होऊन ती केवळ १५ लाखांवर येऊन ठेपली आहे. मंगोलांचा नरसंहार करतानाच चीनने उरल्या-सुरल्यांवर सांस्कृतिक व आर्थिक दडपशाही सुरू केली. ८०च्या दशकात चिनी कम्युनिस्ट सरकारने मंगोलांच्या संस्कृतीवर आक्रमण केले आणि लाखो शेतकर्‍यांना अमानुष यातना दिल्या, त्यांना अधिकारहीन केले. स्थानिकांना गेल्या दोन दशकांपासून शेतीसाठीचा जमीन वापर प्रतिबंधित केला. गवताळ प्रदेशात राहणे गुन्हा मानले गेले. आपल्याच जमिनीवर गुरे चारणार्‍या गुराख्यांना कैदेत टाकले. सोबतच चिनी सत्ताधार्‍यांनी इनर मंगोलियाच्या सीमाभागात राहणार्‍या भटक्या विमुक्तांचे नामोनिशाण मिटवून टाकले. अशाप्रकारे शेतकर्‍यांना, स्थानिकांना, भटक्या-विमुक्तांना लक्ष्य करूनही चीन अजूनही समाधानी झाल्याचे दिसत नाही. कारण, चिनी सरकारला इनर मंगोलियावरील मंगोलांच्या किंवा बिगर हानवंशीयांच्या संस्कृती-वारशाचा प्रभाव संपूर्णपणे संपवायचा आहे. जेणेकरून तिथेही केवळ हानवंशीयांचे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे, त्याच्या विचारांचे साम्राज्य प्रस्थापित होईल. परंतु, ते केवळ नरसंहार, कत्तलीतून साध्य होणार नाही तर त्यासाठी मंगोलांवर भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक असे चहुबाजूंनी अतिक्रमण करावे लागेल आणि हे चिनी सरकारला चांगल्याप्रकारे समजते. म्हणूनच आता त्याने त्या दिशेनेही प्रयत्न चालवले आहेत.

चीनने मंगोलांच्या नायनाटासाठी व त्यांची ओळख मिटविण्यासाठी नुकतीच नवी भाषिक नीती अमलात आणली. त्यानुसार इनर मंगोलियातील शाळांमध्ये आता स्थानिक भाषेतून नव्हे, तर मांदारिन भाषेतून शिक्षण देण्याचे निश्चित करण्यात आले. तथापि, आपल्या मंगोल संस्कृतीवर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून होणार्‍या या अंतिम वाराविरोधात स्थानिक एकजुटीने विरोध करत आहेत. कारण, मंगोलांची पारंपरिक वर्णमाला असून रशियाच्या प्रभावाने ते सिरिलिक लिपीचा वापर करतात. पण, मांदारिन लादल्याने त्यांची भाषा व लिपी दोन्ही नष्ट होईल, म्हणूनच प्राथमिक शाळांतील मुलांपासून महाविद्यालयीन तरुणांपर्यंत, कलाकारापासून कामगार, सरकारी अधिकार्‍यापासून पक्ष सदस्यांपर्यंत प्रत्येकाने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सांस्कृतिक हल्ल्याला जोरदार विरोध सुरू केला आहे. मंगोलांच्या मनात चिनी सरकारविरोधात इतका राग, क्रोध, आक्रोश आहे की, मनाई करूनही ते रस्त्यावर उतरत असल्याचे दिसते. मात्र, कोणत्याही ठिकाणच्या जनभावना लक्षात न घेणार्‍या व त्या आपल्या दमनतंत्राने दाबणार्‍या चीन सरकारने विरोधात निदर्शने करणार्‍यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली.

विरोध करणार्‍या अनेक निदर्शकांना अटक करण्यात येत असून नंतर ते गायब होणे, ही तर इथली सामान्य बाब झाली आहे. गेल्या महिनाभरात जवळपास चार ते पाच हजार मंगोलांना चिनी अधिकार्‍यांनी ताब्यात घेतले आणि नंतर त्यांचा पत्ता कोणालाही लागला नाही. दुसरीकडे इनर मंगोलियातील स्थानिक प्रशासन व राज्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि सरकारी अधिकार्‍यांना चिनी कम्युनिस्ट पक्षावरील आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी मंगोलांचा विरोध मोडून काढण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, मंगोलांचा विरोध दडपण्यासाठी आता इथे लोकांना नोकरीवरून काढून टाकणे, सामाजिक योजनांचा लाभ घेणार्‍यांना निलंबित करणे, कर्जापासून वंचित ठेवणे, धनसंपत्ती जप्त करणे, विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवणे, असे प्रकारही केले जात आहेत. जेणेकरून स्थानिकांवर नियंत्रण ठेवता येईल. आता याची परिणती कितपत मोठ्या व प्रदीर्घ संघर्षात होते की होत नाही, हे तर येणारा काळच सांगू शकेल. मात्र, जो देश स्वतःच्या नागरिकांवर इतके अत्याचार करतो, तो अन्यदेशीयांबाबत काय काय करू शकेल, याची कल्पनाही करवत नाही. फक्त ही बाब नेपाळसारख्या किंवा पाकिस्तान वगैरेंनी समजून घेतली तर ठीक; अन्यथा चीनच्या आहारी गेल्यास त्यांची व त्यांच्या जनतेचीही गत याहून निराळी होणार नाही.