राहुल गांधी, गृहमंत्र्यांचे आव्हान स्वीकाराल?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    20-Jan-2020
Total Views |


saf_1  H x W: 0


सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा आणि देशाचे नागरिक असलेल्या मुस्लिमांचा कसलाही संबंध नसताना त्या समाजाची माथी भडकविण्यात आल्याचा अनुभव देश घेत आहे. या कायद्याचा आणि देशातील विद्यमान मुस्लीम नागरिकांचा कसलाही संबंध नाही. या कायद्यामध्ये कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याची तरतूद असल्याचे दाखवून द्या, असे आव्हानच गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिले आहे.


सुधारित नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर आणि त्यापूर्वीही या मुद्द्यावरून देशातील विशिष्ट समाजास भडकविण्याचे प्रयत्न झाले आणि त्यामध्ये कुठलाही खंड पडल्याचे दिसून येत नाही. हा कायदा नेमका काय आहे, हे समजून न घेता किंवा जे विरोध करीत आहेत, त्यांना त्या कायद्यामध्ये नेमक्या कोणत्या तरतुदी आहेत, याची माहिती न देता संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामध्ये काँग्रेस पक्ष आघाडीवर आहे, हे सांगायलाच नको. तसेच ज्यांना भारत एकसंध राहता कामा नये, असे वाटत आहे, अशा डाव्या शक्ती या कायद्यावरून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या कायद्याचा आणि देशाचे नागरिक असलेल्या मुस्लिमांचा त्याच्याशी कसलाही संबंध नसताना त्या समाजाची माथी भडकविण्यात आल्याचा अनुभव देश घेत आहे. या कायद्याचा आणि देशातील विद्यमान मुस्लीम नागरिकांचा कसलाही संबंध नाही. या कायद्यामध्ये कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याची तरतूद असल्याचे दाखवून द्या, असे आव्हानच गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिले आहे.

 

या कायद्याचा नीट अभ्यास न करता त्याबद्दल जे संभ्रमाचे वातावरण तयार केले जात आहे, त्यावर अमित शाह यांनी टीका केली आहे. राहुल गांधी यांना या कायद्यावर चर्चा करण्याचे आव्हान देतानाच, "कायद्याचा नीट अभ्यास करून या," असा सल्लाही त्यांनी राहुल गांधी यांना दिला आहे. या कायद्यामध्ये, एखाद्याचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याची तरतूद असल्याचे आढळल्यास, आपण ठिकाण ठरवा. त्यावर संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद पटेल चर्चा करण्यास तयार असल्याचे खुले आव्हान गृहमंत्र्यांनी राहुल गांधी यांना दिले आहे. या कायद्यावरून मुस्लीम समाजामध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचे जे वातावरण तयार केले जात आहे ते कसे चुकीचे आहे, हेही अमित शाह यांनी लक्षात आणून दिले आहे. एका जाहीर सभेत बोलताना अमित शाह यांनी, "आपले नागरिकत्व कोणीही हिरावून घेणार नाही, हे मुस्लीम बांधवाना मी सांगू इच्छितो. तसे कोणाला करायचेही नाही. तुम्हाला या देशामध्ये तेवढाच समान हक्क आहे," असे स्पष्टपणे सांगितले. संसदेतही त्यांच्याकडून हे सर्व स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असूनही या कायद्याकडे दूषित नजरेने पाहणाऱ्या काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडून देशातील वातावरण कलुषित केले जात आहे.

 

या कायद्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालय त्यावर योग्य तो निर्णय देईलच. पण, या कायद्यास विरोध करण्याचे जे प्रस्ताव काही विधानसभांमध्ये संमत करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत, ते कितपत कायद्याला धरून आहेत, याबद्दल काँग्रेसमधील मंडळीही शंकाकुशंका उपस्थित करू लागली आहेत. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी तर, संसदेने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास कोणतेही राज्य नकार देऊ शकत नाही, तसे करणे घटनाबाह्य ठरेल, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. सातत्याने काँग्रेसची वकिली करणाऱ्या कपिल सिब्बल यांचे डोळे उघडल्याचे किंवा आपल्या डोळ्यांवरील दूषित चष्मा त्यांनी दूर केला असल्याचे या त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येत आहे. कपिल सिब्बल यांच्याप्रमाणे काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश यांनीही या कायद्यास नकार देण्याचे जे प्रस्ताव काही राज्य विधानसभांकडून केले जात आहेत, त्याबद्दल शंका उपस्थित केल्या आहेत. संसदेने केलेल्या कायद्यास विरोध करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का, याबद्दल काँग्रेसच्या या नेत्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. काँग्रेसच्या काही नेत्यांची वक्तव्ये लक्षात घेता, त्यांची विमाने जमिनीवर उतरू लागली आहेत, असे म्हणता येईल. पण, तशी सद्बुद्धी त्या पक्षातील सर्वांना झाल्याचे दिसत नाही. कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या कायदेपंडिताचे वक्तव्य आल्यानंतर काँग्रेस पक्षाची संभ्रमित अवस्था झाली आहे. या मुद्द्यावरून पक्षात दुमत नसल्याचे दाखविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असून काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी लगेच, "पंजाब राज्याप्रमाणे आमची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये आहेत, तेथेही सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध दर्शविणारे प्रस्ताव संमत केले जातील," असे म्हटले आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे अत्यंत विश्वासू असलेले अहमद पटेल यांचे हे म्हणणे लक्षात घेता सिब्बल, सलमान खुर्शीद आणि जयराम रमेश यांनी जो विरोधी सूर लावला आहे, तो पक्षनेतृत्वास पसंत नसल्याचेच दिसून येत आहे.

 

केरळ राज्याने सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेण्याची जी कृती केली आहे, त्यास त्या राज्याचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनीच आक्षेप घेतला आहे. आपल्याला काही माहिती न देता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका कशी दाखल केली जाऊ शकते, असा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी याबद्दल 'त्वरित स्पष्टीकरण' द्यावे, असा आदेशही त्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती राज्यपालांना देणे, हे घटनेच्या कलम १६६ (३) नुसार बंधनकारक असल्याकडे राज्यपाल खान यांनी लक्ष वेधले आहे. आपण यासंदर्भात बघ्याची भूमिका घेणार नसल्याचे आणि घटनेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती कृती करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात विरोधी पक्षांचे नेते कशा संभ्रमित अवस्थेत आहेत, हे आता दिसून येऊ लागले आहे, तर दुसरीकडे या कायद्यासंदर्भात भाजपने जोरदार जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तर या कायद्यावरून मुस्लीम समाजाचा गैरसमज निर्माण करण्याचे जे प्रयत्न केले जात आहेत, त्याची रेवडी उडविली आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये ज्या ३९२४ जणांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले, त्यामध्ये ५९९ मुस्लीम होते, याकडे लक्ष वेधून, याबद्दल जो अपप्रचार केला जात आहे, त्यातील हवा काढून टाकली आहे. तसेच या कायद्यास विरोध करण्याची राज्यांची कृती घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. खरे म्हणजे सुधारित नागरिकत्व कायदा नेमका काय आहे, याबद्दल अनेकांचे प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या कायदेपंडिताने त्यात पुढाकार घेऊन आपल्या पक्षातील नेत्यांचे गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. नागरिकत्व कायद्यामध्ये १९५७ पासून आतापर्यंत नऊ वेळा दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यातील आठ दुरुस्त्या काँग्रेस राजवटीत करण्यात आल्या, हे काँग्रेसचे नेते विसरून गेले की काय? आता सुधारित नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात शेजारी देशातील नेतेही मत व्यक्त करू लागले आहेत. एकीकडे 'हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे' म्हणायचे आणि दुसरीकडे सदर कायद्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हणणाऱ्या बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेवढ्याच कडक शब्दांमध्ये भारताने खडसावले पाहिजे. शेख हसीना यांना भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची यावरून कल्पना तर आली नसेल ना?

@@AUTHORINFO_V1@@