नागरिकत्व कायद्याविरोधात विधानसभेचा प्रस्ताव घटनाबाह्य : राज्यपाल

नवी दिल्ली : केरळमध्ये पिनाराय विजयन यांच्या नेतृत्वात सरकारने नुकताच राज्य विधानसभेत नागरिकता दुरुस्ती कायदा (सीएए) राज्यात लागू न करण्याची मागणी करणारा ठराव संमत केला. या प्रस्तावानुसार केरळमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही असेही त्यांचे म्हणणे आहे. पंरतु केरळ राज्याचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांचे म्हणणे आहे की या प्रस्तावाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव घटनाबाह्य आहे. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद या प्रस्तावाबद्दल म्हणाले, 'या प्रस्तावाला कायदेशीर किंवा घटनात्मक आधार नाही कारण नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पूर्णपणे केंद्राच्या अख्यारीत आहे.'

हा प्रस्ताव मांडताना विजयन म्हणाले होते की सीएए कायद्यानुसार नागरिकत्व देण्यात धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाईल. केरळ विधानसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला तामिळनाडूच्या विरोधी पक्षातील द्रमुक यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.