कलम '३५ ए' वरून वातावरण तापलं : काश्मिरमध्ये २८ हजार जवान तैनात

    02-Aug-2019
Total Views | 169


 


श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमध्ये कलम ३५ ए आणि कलम ३७० या मुद्द्यांवरून राजकीय वातावरण तापत असताना काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा यंत्रणेच्या २८० अतिरिक्त तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रीनगरमधील अतिसंवेदनशील परिसरात एकूण २८ हजार सीआरपीएफचे जवान तैनात केले आहेत. यात सीआरपीएफच्या जवानांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. गुरुवारी रात्री अचानक काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे.

 

या कारणामुळे अतिरिक्त फौजफाटा

जवानांच्या २८० तुकड्या या परिसरात तैनात करण्यात आल्या आहेत. शहरात प्रवेश करण्यापासून ते बाहेर जाण्याच्या सर्व रस्त्यांवर सीआरपीएफ जवानांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. या परिस्थितीमुळे स्थानिकांनीही आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यास सुरुवात केली. परदेशी दहशतवादी पोलीस कर्मचाऱ्यांना निशाना बनवू शकतात अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली होती. त्यामुळे या हालचालींना वेग आला आहे.

 

मेहबूबा मुफ्तींचा विरोध 

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी काश्मीर दौऱ्यावरुन परतल्यानंतर दहा हजार अतिरिक्त जवान काश्मीरमध्ये तैनात केले. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. कलम ३५ ए हटविण्यावरुन काश्मीरमध्ये वातावरण तापत होते. कलम ३५ ए हटविणे हा राजकीय तिढा आहे, या समस्येचं निरसन लष्करी सैन्य करु शकत नाही, असे काश्मिरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हणत मोदी सरकारला विरोध केला आहे.

 

देशातील विविध भागातील सीआरपीएफचे जवान आता काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीर खोऱ्यात दौरा केल्यानंतर गिलानी, मीरवाइज आणि जेकेएलएफचा मुख्य यासीन मलिक यांच्या संघटनांनी बंद पुकारला होता. १० सप्टेंबर २०१७ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून काश्मीर दौरा करण्यात आला. त्यावेळीही असाच विरोधा झाला मात्र, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्यावेळी असे काही घडले नाही. काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्यावरही केंद्र सरकार विचार करत आहे. फारुख अब्दुला यांनी याला विरोध केला होता.

 

हेही वाचा - अग्रलेख : मोठ्या लढाईची तयारी?



अग्रलेख
जरुर वाचा
क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

भारतात केंद्रीय पातळीवर नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया मुख्यत्वे शिक्षण मंत्रालय आणि त्याखालील उच्च शिक्षण विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या मान्यता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ (णॠउ)देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच, जर एखादे विद्यापीठ राज्यस्तरीय किंवा खासगी स्वरूपाचे असले, तर संबंधित राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारचा इतर संबंधित विभाग अथवा संस्था त्यांच्यासोबत समन्वयाच्या भूमिकेत आवश्यक मंजुरी व नियमनासाठी कार्य ..

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

प्राचीन भारतीय शिक्षणव्यवस्था कशा प्रकारची होती आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनासाठी त्या व्यवस्थेच्या विविध आयामांचे आकलन का महत्त्वाचे आहे, हे आपण पाहिले. अब्राहमिक विचाराधारांशी संघर्ष झाल्यावर या व्यवस्थेला उतरती कळा कशी लागली, याही विषयाचा थोडयात आढावा आपण घेतला. वसाहतवादाचा शिक्षणावरील परिणाम हा एक समग्र ८०० ते एक हजार वर्षांच्या कालखंडाचा इतिहास आहे. परंतु, ब्रिटिश वसाहतवाद हा एक प्रकारचा सैद्धांतिक वर्चस्ववादही असल्याने या कालखंडातील शैक्षणिक अधोगतीला अनेक पैलू जोडले जातात. ब्रिटिशांचे पारतंत्र्य व ..

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

जागतिक पर्यावरण दिनासाठी सगळे जग सज्ज होत असताना मुंबईभर विस्तारलेल्या मेट्रो व मोनोरेलच्या स्थानकांवर ई-स्वॅप बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लि.ने (एमएमएमओसीएल) जपानच्या होंडा मोटर कंपनी लिमिटेडची उप कंपनी असलेल्या होंडा पॉवर पॅक एनर्जी इंडिया प्रा. लि.शी भागीदारी केली आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत २५ मेट्रो स्थानके व ६ मोनो रेल स्थानकांच्या ठिकाणी होंडाचे हे ॲडव्हान्स्ड बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान बसविण्यात येईल. यातून एमएमएमओसीएलला तिकीटाव्यतिरिक्त सुमारे ₹३० ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121