३७० वर काँग्रेसच्या बिनडोक प्रतिक्रिया

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-Aug-2019
Total Views |
 


वास्तविक, मोदी सरकारने उचललेले पाऊल आपल्याला का उचलता आले नाही, याचा विचार करणे दूरच, उलट पावलोपावली आपल्या मूर्खपणाचे प्रदर्शन मांडून त्यात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने चालविला आहे. त्या प्रयत्नात आपल्या हातून देशाचे नुकसान होऊ शकते, पक्षाचे तर हसेच होऊ शकते, याचे भानही त्याला नाही. कशाला हा पक्ष आणि कसले हे त्या पक्षाचे नेते? नेते कसले अक्षरश: बाजारबुणगेच म्हणाना.

 

लोकमान्य टिळकांचा 'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?' हा अग्रलेखाचा मथळा खूप गाजला पण, इंग्रजांनी तरीही त्यांचे आभारच मानले असतील. कारण, इंग्रजांना डोके आहे, हे लोकमान्यांनी त्या मथळ्यातून किमान मान्य तरी केले होते. पण आज काँग्रेस पक्षाची अवस्था अशी झाली आहे की, लोकमान्य असते तर त्यांना काँग्रेसच्या डोके असण्यावरच प्रश्नचिन्ह लावावे लागले असते. मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला भारताचे सर्वार्थाने अभिन्न अंग बनवून त्या राज्याच्या भावी वाटचालीबाबत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाला संपूर्ण देश पाठिंबा देत असताना एकेक काँग्रेस नेता संसदेत व संसदेबाहेर अशी मुक्ताफळे उधळीत आहे की, त्यांना वेडाचा झटका तर आला नाहीना असे वाटावे.

 

खरे तर काँग्रेसला सत्तर वर्षांत जे करता आले नाही, ते मोदी सरकारने आपल्या दुसर्‍या कारकिर्दीत काही तासांत करून दाखविले. त्यासाठी त्यांनी किती कठोर गृहपाठ-अभ्यास केला असेल, याची तर काँग्रेस कल्पनाही करू शकत नाही. संभाव्य सर्व शक्यतांचा, केवळ तो निर्णय घेण्यापर्यंतच्याच नाही तर नंतरही उद्भवू शकणार्‍या शक्यतांचा विचार करून सरकारने एकेक पाऊल फुंकून फुंकून उचलले आहे. शिवभक्तांच्या श्रद्धेचा विषय असलेली अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्यासही मागेपुढे पाहिले नाही. ३७० चा प्रश्नही केवळ भावनेच्या नव्हे तर तथ्य आणि तर्क यांच्या आधारावरच मार्गी लावला. या निर्णयाबद्दल लोकांना आनंद होणे स्वाभाविकच आहे, पण आज तो ज्या स्थितीत आहे, तो या गंभीर समस्येच्या निराकरणाचा केवळ महत्त्वाचा पण प्रारंभबिंदू आहे, हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे.

 

कारण आपल्याच नेत्यांच्या ऐतिहासिक चुकीमुळे तो संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये पोहोचलेला आहे. पाकिस्तान त्या व्यासपीठाकडे धाव घेणार, हे इमरान खान यांनी जाहीर केले आहे. त्यावर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातून प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या आहेत. दरम्यान, आपल्याच नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली आहे. या सर्व टप्प्यांमधून भारत सरकारला सुखरूप बाहेर पडायचे आहे. त्यामुळे ही किती अडथळ्यांची शर्यत आहे, याचे भान ठेवणे खूप आवश्यक आहे. पण, दुर्दैवाने काँग्रेस पक्षाला त्याची मुळीच जाणीव नाही किंवा असली तरीही नाक कापून अवलक्षण करण्यासाठी तो पक्ष पुढे सरसावला आहे, असे म्हणावे लागेल.

 

वास्तविक, मोदी सरकारने उचललेले पाऊल आपल्याला का उचलता आले नाही, याचा विचार करणे तर दूर राहिले, उलट पावलोपावली आपल्या मूर्खपणाचे प्रदर्शन मांडून त्यात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने चालविला आहे. त्या प्रयत्नात आपल्या हातून देशाचे नुकसान होऊ शकते, पक्षाचे तर हसेच होऊ शकते, याचे भानही त्याला नाही. कशाला हा पक्ष आणि कसले हे त्या पक्षाचे नेते? नेते कसले अक्षरश: बाजारबुणगेच म्हणाना.

 

३७० संबंधी प्रस्ताव व जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक लोकसभेसमोर आल्यानंतर या पक्षाचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी उधळलेली मुक्ताफळे पाहून सभागृहात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सोनिया गांधीदेखील आश्चर्यचकित झाल्या. वास्तविक जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणाबाबत भारत सरकारची निश्चित अशी भूमिका आहे. तीच इंदिराजी पंतप्रधान असताना होती. राजीव गांधी, नरसिंह राव, अटलजी आणि देवेगौडा पंतप्रधान असताना होती आणि मोदी सरकानेही तीच कायम ठेवली आहे.

 

भारताच्या दृष्टीने काश्मीरप्रश्न फक्त आणि फक्त एवढाच आहे की, पाकिस्तानने अवैध रीतीने बळकावलेला तथाकथित आझाद काश्मीर भारताने कसा ताब्यात घ्यायचा? चर्चेच्या माध्यमातून की, बळाचा वापर करून? चर्चेच्या माध्यमातून तो सोडवावा, हीच भारताची भूमिका असली तरी सुरक्षा परिषदेचे आदेश खुंटीला टांगून दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तानने छुपे युद्ध सुरू करून तिला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पण आता भारताचा संयमाचा बांध फुटत आहे. म्हणून त्याने तो आपल्या पद्धतीने सोडविण्याचे ठरविले आहे.

 

त्या पद्धतीचा एक भाग म्हणजे काश्मिरी जनतेच्या मनात फुटीर वृत्तीला खतपाणी घालणारे ३७० वे कलम निष्प्रभ करणे. तेवढे फक्त भारताने केले आहे. त्याने ३७० वे कलम घटनेतून काढून टाकलेले नाही. ते कायम ठेवून त्या कलमातील तरतुदींच्याच आधारे फुटीरतेला बळ देणारे अंश तेवढे निष्प्रभ केले आहेत व जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करून जम्मू-काश्मीरला विधानसभा प्रदान केली आहे, तर लडाख हा पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश ठेवला आहे. ३७० बाबत प्रस्ताव (रिझोल्युशन) आणि जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्गठनाबाबत विधेयक असे या संदर्भातील निर्णयाचे दोन भाग आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयाचे जम्मू व लडाखमध्ये मोकळ्या मनाने स्वागत झाले असून फुटीरतावाद्यांच्या व दहशतवाद्यांच्या दबावामुळे काश्मीर खोर्‍यात ते अद्याप प्रकटले नाही. पण, हल्ली करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना शिथिल झाल्यानंतर खोर्‍यातही तिचे स्वागतच होणार आहे. शांततेचा हा मार्ग फुटीर व हिंसक प्रवृत्तींना पूर्वीही मान्य नव्हता आणि आताही नाही. पण या निर्णयामुळे त्या शक्ती एकाकी पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

 

काश्मीरसमस्येचे हे वास्तव काँग्रेस पक्ष मात्र स्वीकारायला तयार नाही. पण तसेही पूर्णपणे म्हणता येणार नाही. कारण राहुल गांधी यांच्या लोंबकळणार्‍या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाला हल्ली लकवा झाला आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा, जनार्दन द्विवेदी यांच्यासारखे नेते त्यातून बाहेर पडू पाहत आहेत. म्हणूनच त्यांनी कलम ३७० च्या संदर्भातील सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले. काँग्रेस पक्षाचे राज्यसभेतील मुख्य प्रतोद कलिता यांनी तर व्हिप जारी करायला नकार देऊन राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामाही दिला. भिंतींवर एवढे स्पष्ट लिहिले जात असतानाही काँग्रेसचे भ्रमित नेतृत्व त्याची दखल घ्यायला तयार नाही. १३० वर्षांचा इतिहास असलेल्या काँग्रेस पक्षाची ही शोकांतिकाच!

 

एकतर राहुल गांधींनी या परिस्थितीत घरात मुळुमुळू रडत न बसता हिमतीने मैदानात उतरायला हवे होते. पण ते पूर्णपणे खचले आहेत. दुसरे नेतृत्व पुढे यायला तयार नाही आणि गांधी-नेहरू परिवाराला बाजूला सारण्याची हिंमतही कुणात नाही. त्यामुळे अधीर रंजन चौधरी यांच्यासारख्या अपरिपक्व नेत्याकडे लोकसभेतील गटनेतेपदाची सूत्रे सोपविण्यात आली. पण आडातच नसेल तर ते पोहर्‍यात कसे येणार, असा प्रश्न आहे. परवा लोकसभेत त्यांनी काश्मीरचा प्रश्न एकदम 'आंतरराष्ट्रीय' करून टाकला. त्यांची मुक्ताफळे ऐकून सोनिया गांधीही आश्चर्यचकित झाल्या. या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची पाकिस्तान खटपट करीत आहे व हा भारत व पाकिस्तान यांच्यातील आणि वर नमूद केलेल्या मुद्द्यापुरताच द्विपक्षीय प्रश्न आहे, असे भारत वारंवार सांगत असताना, एकेकाळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा नेता जेव्हा पाकिस्तानचीच भाषा बोलतो, तेव्हा सोनियाजींना हसावे की रडावे, असे वाटत असल्यास त्यात काय आश्चर्य?

 

पण चौधरीसाहेब तेथेच थांबले नाहीत. या संदर्भात पाकिस्तानची बाजू घेण्यासाठी ते एवढे 'अधीर' झाले की, परवा त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील विद्यमान स्थितीची तुलना थेट जर्मनीतील नाझींच्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पशी करून टाकली. तेथे हल्ली घालण्यात आलेली बंधने अतिशय तात्पुरती व परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठीच फक्त आहेत. ती काही काळातच हटविण्यासाठी एवढेच नाही तर जम्मू-काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेशातून राज्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असा निर्वाळा गृहमंत्र्यांनी संसदेत आणि पंतप्रधानांनी गुरुवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातून दिला असतानाही त्याच्याशी जणू अधीर रंजन यांना काही कर्तव्य नाही, असे त्यांच्या बेजबाबदार निवेदनातून स्पष्ट होते. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येणे, ही तर राहुल गांधींच्या आवाक्यातली गोष्टच नाही; अन्यथा त्यांनी ट्वीटरवरून बालिश प्रतिक्रिया दिलीच नसती. अधीर रंजन यांचे 'कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प'चे वक्तव्य तर इतके गंभीर आहे की, काँग्रेसने त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवायला हवे. नाही तर ते भविष्यात पक्षाला अधिक खोल संकटात उतरविल्याशिवाय राहायचे नाहीत.

 

खरं तर, कलम ३७० च्या मुद्द्यावर आता भाजप किंवा रालोआ हे एकाकी राहिलेले नाहीत. त्या संदर्भातील सरकारच्या प्रस्तावाला बसप, अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल, टीआरएस, वायएसआर काँग्रेस आदी पक्षांनी खुल्या दिलाने पाठिंबा दिला आहे, तरी काँग्रेसने आपल्या विदूषकी चाळ्यांना आवर घालू नये, हे एक फार मोठे आश्चर्यच आहे. राहुल गांधींकडून तर समंजसपणाची अपेक्षाच नाही. त्यामुळे त्यांच्या टिवटिवाटाची हल्ली कुणी गांभीर्याने दखलच घेत नाही. पण, गुलाम नबी आझादांसारख्या समंजस म्हणविल्या जाणार्‍या राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यानेही तसेच वागावे, हे केवळ अनाकलनीय आहे. काश्मीर खोर्‍यातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, दहशतवाद्यांचे कर्दनकाळ अजित डोवाल तेथे गेले आहेत.

 

दहशतवाद्यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणार्‍या शोपियाँ क्षेत्रात जाऊन त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला, त्यांच्यासोबत भररस्त्यात भोजन केले, ही खरेतर कौतुकाची बाब. डोवाल यांना प्रचंड सुरक्षाकवच असले तरीही. पण गुलाम नबींना त्याचे कौतुक करावेसे वाटणे तर दूरच, पैसे देऊन डोवाल यांनी ते लोक जमविल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारवर टीका करण्याची तर त्यांना सवयच आहे. ते त्यांचे कर्तव्य आहे, हेही क्षणभर मान्य करता येईल पण आपल्या अभिप्रायाने काश्मिरी जनतेचा अवमान होणार नाही, एवढी काळजी तर त्यांनी घ्यायला हवी. पण तेवढे भानही त्यांना राहिलेले नाही. ही डोके नसल्याची लक्षणे नाहीत काय?

 

'बडे भाई तो बडे भाई, छोटे भाई सुभानअल्ला' या उक्तीप्रमाणे काँग्रेस या बड्या भाईच्या मर्कटलीला सुरू असतानाच छोटा भाई समजल्या जाणार्‍या राष्ट्रवादीची स्थिती काही वेगळी नाही. जाणता राजा म्हणविणारे त्या पक्षाचे नेते यांना एकाएकी सर्व घटकांशी चर्चा करून निर्णय घ्यायला हवा होता, हे सांगण्याचे शहाणपण सुचले तर त्यांच्या पक्षात नव्याने आलेले कलाकार नेते डॉ. अमोल कोल्हे यांना मतदानाच्या वेळी लोकसभेत उपस्थित राहून प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करण्याचीही हिंमत झाली नाही.

 

वास्तविक आपल्या प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर व वचनपूर्तीच्या राजकारणासाठी मोदी व शाह यांनी हे पाऊल सर्व बाजूंचा विचार करून अतिशय थंड डोक्याने उचलले आहे. ते उचलताना त्यांनी किती आघाड्यांचा, किती तपशिलात जाऊन सूक्ष्म विचार केला, याची कुणी कल्पनाही करू शकत नाही. त्यांनी ते कुणाची शाबासकी मिळविण्यासाठी उचलले नाही, लोकसभा निवडणूक नुकतीच आटोपल्याने मतांसाठी उचलले, असेही कुणी म्हणू शकत नाही. केवळ भारताचे ऐक्य व अखंडत्व अक्षुण्ण राहावे, यासाठीच त्यांनी हे पाऊल उचलले. त्यात किती धोके आहेत, कोणती आव्हाने झेलावी लागणार आहेत, याची त्यांनाच जाणीव असू शकते. अशा वेळी केवळ त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे, हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. सामान्य माणूस सर्व प्रकारचे भेद बाजूला ठेवून ते पार पाडण्यास तयार आहे. अडचण फक्त राहुल, गुलाम नबी, अधीर रंजन यांच्यासारख्या नेत्यांचीच आहे. त्यांनाही परमेश्वराने सुबुद्धी द्यावी, एवढीच प्रार्थना फक्त आपण करू शकतो.

- ल. त्र्य. जोशी  
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@