केंद्र सरकारचा अमेरिकेला झटका : डाटा स्टोरेज संदर्भात समिक्षण करणार

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार अमेरिकेला एक झटका देण्याच्या तयारीत आहे. मंगळवारी स्थानिक स्तरावरील डाटा स्टोरेजशी निगडीत नियमावलीं संदर्भात परदेशी कंपन्यांना असलेल्या समस्यांवर विचार केला जाऊ शकतो. हा मुद्दा मुख्यत्वे विसा आणि मास्टरकार्ड संदर्भात निगडीत कंपन्यांना लागू आहे. भारत-अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापारातील तणावावेळीच हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने नुकतेच २९ अमेरिकन वस्तूंवर आयातशुल्क वाढवण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने भारताला जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस (GSP) प्रणालीतून वगळले होते. त्याद्वारे निर्यातीतून मिळणारी सवलत बंद करण्यात येत होती. अमेरिकेकडून सतत होणाऱ्या या व्यापारातील तणावामुळेच भारतानेही आपली रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्यावर्षी पेमेंट कंपन्यांना ग्राहकांची माहीती साठवण्यासाठी स्थानिक स्तरावर सर्व्हर वापरण्यासाठीच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सहा महिन्यांची मुदतही देण्यात आली होती. ही मुदत उलटल्यानंतरही विसा आणि मास्टरकार्डसह अन्य विदेशी कंपन्यांनी नियमांचे पालन केलेले नाही. या पाश्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून कारवाई केली जाऊ शकते.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी टेक इंडस्ट्री आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांनासह चर्चा केली. मंत्रालयाने दिलेल्या माहीतीनुसार, सर्व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींतर्फे आरबीआयच्या नव्या नियमावलींबद्दल असहमती दर्शवली. आरबीआयचे उपसंचलाक बी. पी. कानूनगो यांनी व्यापार प्रतिनिधींना यावर आश्वास्त करण्यात आले आहे.

डाटा स्टोरेजसाठी अतिरिक्त गुंतवणूक

आरबीआयने एप्रिल २०१८ मध्ये एका परिपत्रकाद्वारे सर्व पेमेंट सिस्टम निगडीत कंपन्यांना सहा महिन्यांपूर्वी भारतात डाटा स्टोरेजशी करण्यासाठी सर्व्हर प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. बहुतांश पेमेंट्स कंपन्या सर्वसाधारणतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व्हरवर डेटा सेव्ह करतात. स्थानिक स्तरावर डेटा सेव्ह करण्यासंदर्भात वेगळी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. या प्रक्रीयेनंतर ऑनलाईन फसवणूकीच्या गुन्ह्यांची तपासणी देशातच करता येऊ शकते. यापूर्वी बॅंकांवर झालेल्या सायबर हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat