भूमिका घ्यावीच लागेल!

हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपींच्या एन्काऊंटरनंतर देशभरात आनंदाची लाट उसळली असली, तरी या घटनेने न्यायव्यवस्था, पोलीस यंत्रणा आणि एकूणच लोकशाही व्यवस्थेशी निगडित काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

यंदा दिल्ली, मुंबई नाही, तर हैदराबादेतील ‘ती’च्या आर्त आक्रोशाने काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत संपूर्ण देश पेटून उठला. मेणबत्त्यांच्या मंद प्रकाशात पुन्हा एकदा अमानवी क्रौर्याच्या कुकृत्याने एकच काळोख दाटून आला. ‘सडक ते संसद’ महिला अत्याचारविरोधी आवाज पुन्हा एकदा बुलंद झाले. आणखीन किती वर्ष अशा ‘निर्भया’ पाशवी अत्याचाराला बळी पडणार? निर्लज्ज आरोपी कायद्याआडून असे किती वर्षं मोकाट फिरणार? या बेदरकार आरोपींना त्वरित फासावर का लटकवत नाही? अशा अनेक प्रश्नांनी समाजमन पुरते ढवळून निघाले. पण, या प्रकरणानंतर दहाव्या दिवशी सकाळी आलेल्या आरोपींच्या एन्काऊंटरच्या बातमीने देशभरात अक्षरश: आनंदाची लाट उसळली. मिठाई वाटून एकमेकांचे तोंड गोड करण्यापासून, ते पोलिसांवर पुष्पवृष्टीच्या या ‘न भूतो’ अशा जनप्रतिसादामागची कारणेही आज यानिमित्ताने समजून घ्यायला हवीत.

एन्काऊंटरनंतर देशभरातून उसळलेल्या लोकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेचे मूळ हे दोन घटनांशी संबंधित आहे, असे म्हणायला वाव आहे. पहिली घटना ही २०१२च्या दिल्लीतील गाजलेल्या ‘निर्भया’ प्रकरणाशी संबंधित. आज त्या दुर्दैवी घटनेला सात वर्षं उलटूनही ‘निर्भया’ला न्याय मिळालेला नाही. नराधमांवरील आरोप सिद्ध होऊनही केवळ कायद्याच्या संथगती प्रक्रियेमुळे आरोपींचा श्वास सुरूच आहे. त्यातच चार आरोपींपैकी एकाचा आधी दिल्ली सरकारने दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर, त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज सादर केल्याचे वृत्त झळकले, तर दुसरी घटना ही उत्तर प्रदेशातील उन्नावची. तिथे वर्षभरापूर्वी तरुणीवर बलात्कार केलेल्या आरोपींना न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. जामिनावर बाहेर वावरणार्‍या या नराधमांनी चक्क पीडितेला भर रस्त्यात गाठले. तिच्यावर तेल ओतून तिला जीवंत जाळण्याचा अमानुष प्रकार घडला. ती तरुणी ९० टक्के भाजली होती. शुक्रवारी रात्री तिची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली.

म्हणजे, महिला तर सुरक्षित नाहीच, पण बलात्कार पीडितांच्या सुरक्षेचीही आज हमी देता येत नाही. अशा या दोन्ही घटनांमुळे कायदा, न्यायव्यवस्था, पोलिसांची सुरक्षा यांच्यावरील सर्वसामान्यांचा विश्वासच कुठे तरी उडत चाललेला दिसतो. मग जर कायद्याने वेळेत न्यायदान होत नसेल, आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षाच होणार नसेल, तर मग लोकचं कायदा हाती घेण्याचा उद्दामपणा करतात. झुंडबळीसारखे प्रकार लोकांनी कायदा हातात घेतल्यामुळेच देशभरात घडलेले आपण ऐकतो, पाहतो. यामध्ये कित्येकदा निर्दोषांचा नाहक बळी जातो. पण, जनक्षोभासमोर पोलीस यंत्रणाही कमकुवत पडलेली दिसते. त्यामुळे ‘निर्भया’ प्रकरणातील या दयेच्या अर्जाचा ‘टायमिंग’ आणि उन्नावची हृदयद्रावक घटना पाहता, सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची लाट उसळणे अगदी स्वाभाविक होते. परंतु, लोकशाही, घटना, न्याययंत्रणा अनुषंगाने येतात आणि मान्य करता येतात. त्यांची गती संथ असली तरी स्थायी स्वरूपात न्याय मिळू शकतो. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या ‘पोक्सो कायद्यांतर्गत दयेची याचिका नको,’ या विधानावरून आगामी काळात दयेच्या याचिकेची तरतूदच रद्दबातल करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे भविष्यात बलात्कारासंबंधी कायदे अधिक कडक तर होतीलच, शिवाय पीडितांना सर्वार्थाने ‘फास्ट ट्रॅक’ न्याय मिळेल, याबाबत शंका नाही. पण, या एन्काऊंटर प्रकरणाने इतरही बरेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सर्वप्रथम अशा पद्धतीने आरोपींचे एन्काऊंटर करून आरोपींनाच ‘संपविणे’ कितपत योग्य, हा सवाल उपस्थित होतो. इथे आरोपींचे समर्थन करायचा प्रश्नच उद्भवत नाही, पण आपल्या देशाचा कारभार हा कायदेशीर आणि संविधानिक मार्गांचा अवलंब करणारा आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे एन्काऊंटर करून आरोपींचा खात्मा करणे, भावनिकदृष्ट्या वरकरणी जरी न्याय्य वाटत असले, तरी संविधानिक तत्त्वाला धरून हे निश्चितच पोषक नाही. या एका एन्काऊंटरमुळे आपली पोलीस यंत्रणा एक चुकीचा पायंडा तर पाडत नाही ना, याचा विचारही कुठे तरी व्हायलाच हवा. याच घटनेचा संदर्भ देत, पोलिसांनी सर्व गुन्ह्यांची प्रकरणे ‘निकालात’ काढायचे ठरवले, तर समाजात अराजकाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

खरं तर ‘एन्काऊंटर’चा उल्लेख कायद्यात प्रत्यक्ष कुठेही नाही. ही एकप्रकारे ‘न्याययेतर हत्या’च मानली जाते. त्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वेही न्यायालयाने यापूर्वीच्या काही खटल्यांनंतर जारी केली आहेत. ‘एन्काऊंटर’ म्हटल्यानंतर आजही जनसामान्यांच्या मनात धडकी भरते. बरेचदा हे ‘एन्काऊंटर’ हेतुपुरस्सर घडविले गेल्याच्याही कित्येक घटना यापूर्वीही उजेडात आल्या आहेतच. निर्दोष व्यक्तीही एन्काऊंटरमध्ये बळी गेल्याचेही गंभीर प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे एन्काऊंटरकडे पाहण्याचा एकूणच भारतीय समाजाचा दृष्टिकोन हा कायमच संशयाच्या भोवर्‍यात सापडलेला आपल्याला दिसून येतो. या प्रकरणात मात्र ज्या आरोपींना फासावर लटकवण्याची मागणी सर्व स्तरातून केली जात असताना, त्यांचाच एन्काऊंटर झाल्याने लोकांच्या आनंदाला एकाएकी उधाण आले. पण, या प्रकरणात पोलिसांवरच आरोपींनी हल्ला चढविला, आरोपींनी पलायनाचा प्रयत्न केला, म्हणून त्यांना ठार केल्याचे पोलिसांनी पत्रकार परिषदेतही अधोरेखित केले. इथे एक महत्त्वाची बाब समजून घेतली पाहिजे की, आंध्र प्रदेश, तेलंगणसारख्या लहान पक्षांनी चालविलेल्या राज्यांमध्ये राजकीय अधिकारी, सनदी अधिकारी फारसे उत्तरदायी नसतात. म्हणूनच या राज्यांतील पोलिसी कारवाईच्या रम्य, सुरस कथा आपल्याला ऐकायला मिळतात. एकूणच, या प्रकरणाचीही रीतसर चौकशी होईल व सत्यही सर्वांसमोर येईल.

पण, या सगळ्या प्रकरणाचा खोलवर विचार करताना, ‘मीडिया ट्रायल’मुळे प्रकाशात येणार्‍या बलात्कारांच्या खटल्यांव्यतिरिक्त हजारो बलात्कार पीडितांचा आक्रोश पोलिसांपर्यंत आजही पोहोचत नाही. मग त्यांना न्याय कोण देणार? न्यायालयाच्या दरवाजापर्यंत त्यांना कोण घेऊन जाणार? त्यांच्या पाठीशी हा समाज उभा राहणार आहे का? बलात्काराचे न्यायप्रविष्ट हजारो खटले कधी आणि कसे मार्गी लागणार? या प्रश्नांचाही यानिमित्ताने सरकारला, समाजाला विचार करावाच लागेल. त्यामुळे बलात्कारसंबंधी प्रत्येक खटल्यातील आरोपींना कडक आणि लवकरात लवकर शिक्षा व्हायलाच हवी. पीडितांना न्याय मिळायलाच हवा. त्याशिवाय या पाशवी पुरुषी मानसिकतेचा अंत होणार नाही. पण, हे सगळे करायला हवे ते कायद्याच्या चौकटीत राहूनच! ‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यातील एकमेव जीवंत हाती लागलेला दहशतवादी अजमल कसाबलाही न्यायव्यवस्थेच्या नियमांतर्गतच अखेरीस फासावर लटकवण्यात आले. तो भारतीय न्यायव्यवस्थेचाच विजय होता. भारताची न्यायप्रियता तेव्हा आपण जगालाही दाखवून दिली होती, याचा विसर पडता कामा नये. जर या कायदा व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी असतील, ही न्यायप्रक्रिया संथ असेल, तर त्याची गती वाढविण्याची, त्यातील अडथळे दूर करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकारचीच! त्यामुळे ‘एन्काऊंटर’चा अशाप्रकारे आनंदोत्सव साजरा करणे हे कितपत योग्य, याचा विचार कुठे तरी व्हायलाच हवा!