केंद्र सरकारची ध्येयनिश्चिती !

नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पाच ट्रिलीयन डॉलर्सचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आणि देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत केंद्र सरकार १०२ लाख कोटींचे प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. त्यासाठी ऊर्जा, रेल्वे, सिंचन, दळणवळण, शिक्षण, पाणी, आरोग्य, शहरविकास आदी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाईनचा (एनआयपी)रोडमॅप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी नववर्षांच्या पूर्वसंध्येस जाहीर केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे १५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधित करताना आगामी काळात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १०० लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली जाणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर अर्थमंत्रालयाने पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी एक टास्क फोर्स गठित केला होता. टास्क फोर्सने आपला अहवाल सहा महिन्यात पूर्ण केला, त्याचप्रमाणे नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाईनची (एनआयपी) आखणी या टास्कफोर्स मार्फत करण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक क्षेत्रातील मुलभूत प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे टास्क फोर्सने आपले काम चार ते पाच महिन्यांमध्ये पूर्ण केले आहे. असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पत्रकारपरिषदेत सांगितले.

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी होणार्‍या गुंतवणूकीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेस मोठे बळ मिळणार असून पाच ट्रिलीयन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यास गती मिळणार आहे. त्यासाठी गठित टास्कफोर्सने गेल्या चार महिन्यात ७० विविध भागधारकांशी चर्चा केली असून १०२ लाख कोटी रूपयांचे विविध प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. ऊर्जा, रेल्वे, सिंचन, दळणवळण, शिक्षण, पाणी, आरोग्य, शहरविकास, डिजीटल आदी क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. २.५ लाख कोटी बंदरे आणि विमानतळ, ३.२ लाख कोटी डिजीटल क्षेत्रासाठी, १६ लाख कोटी सिंचन, ग्रामीण आणि कृषिक्षेत्रासाठी आणि १६लाख कोटी रूपये दळणवळणक्षेत्रासाठी १६लाख कोटी रूपयांचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेले जाणार आहे. यामध्ये प्रत्येकी ३९ टक्के वाटा केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि २२ टक्के वाटा हा खासगी क्षेत्राचा असणार आहे. त्याचप्रमाणे २०२५ पर्यंत खासगी क्षेत्राचा वाटा ३ टक्क्यांपर्यंत नेला जाणार आहे. यामध्ये २२ मंत्रालये आणि १८ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. देशात पायाभूत सुविधांसाठी प्रथमच अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.