करा आणि भरा!

    25-Dec-2019   
Total Views | 109


yogi_1  H x W:



सार्वजनिक संपत्तीच्या अशा प्रकारच्या नुकसानीबाबत कडक कायदे असूनही बरेचदा आंदोलनकर्त्यांना अटक झाली तरी नुकसानीच्या वसुलीच्या नावाने बोंबाबोंबच दिसते. या पार्श्वभूमीवर योगी सरकारने दाखवलेल्या कडक पवित्र्याचं स्वागत तर करायला हवंच, पण आंदोलनकर्त्यांची सार्वजनिक तसेच खाजगी संपत्तीला हातही लावायची हिंमत होणार नाही, इतकी कायद्याची भीती निर्माण करायला हवीच.



चर्चा
-आंदोलने कधी हिंसक रूप धारण करतील, याचा नेम नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनात तोच प्रकार पाहायला मिळाला आणि बघता बघता पोलिसांच्या वाहनांबरोबरच, माध्यमांच्या ओबी व्हॅन, परिवहनच्या बसेस, दुचाकी, चारचाकी गाड्या बिनधास्त भस्म करण्यात आल्या. उत्तर प्रदेशात या आंदोलनाचा सार्वजनिक तसेच खाजगी मालमत्तेला मोठा फटका बसला. लाखोंचे नुकसान झाले. ‘सरकारी संपत्तीचे म्हणजे आपले नुकसान’ हे वचन मात्र यंदा योगी आदित्यनाथ सरकारने सत्यात उतरवून दाखविले. कारण, जे आंदोलनकर्ते संपत्तीच्या जाळपोळीत, तोडफोडीत दोषी आढळतील, त्यांच्याकडूनच नुकसान वसूल करण्यास रीतसर प्रारंभही झाला आहे.



सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यात कैद झालेल्या आंदोलनकर्त्यांवर पोलीस चौकशीनंतर गुन्हे सिद्ध झाल्यास त्यांच्याकडून
, गरज पडल्यास त्यांच्या खाजगी संपत्तीच्या लिलावातूनही नुकसानभरपाई वसूल केली जाईल. पण, सार्वजनिक संपत्तीच्या अशा प्रकारच्या नुकसानीबाबत कडक कायदे असूनही बरेचदा आंदोलनकर्त्यांना अटक झाली तरी नुकसानीच्या वसुलीच्या नावाने बोंबाबोंबच दिसते. या पार्श्वभूमीवर योगी सरकारने दाखवलेल्या कडक पवित्र्याचं स्वागत तर करायला हवंच, पण आंदोलनकर्त्यांची सार्वजनिक तसेच खाजगी संपत्तीला हातही लावायची हिंमत होणार नाही, इतकी कायद्याची भीती निर्माण करायला हवीच. कारण, सार्वजनिक मालमत्ता ही शेवटी तुमच्या-आमच्या कराच्या पैशातूनच उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा. त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान हे एकप्रकारे जनतेने कष्टाने कमावून भरलेल्या कराचाच अवमान करण्यासारखे आहे. म्हणून योगींनी उचललेले हे कडक कारवाईचे पाऊल इतर राज्यांसाठीही अनुकरणीयच आहे. खासकरून महाराष्ट्रासाठी, जिथे सध्या मागील पाच वर्षांतील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा ठाकरे सरकारने सपाटाच लावला आहे, ज्याचा एक वेगळाच संदेश आंदोलनकर्त्यांमध्ये जातो व त्यांना राजकीय अभय मिळते. आपण काहीही केले, कितीही जाळपोळ केली तरी नंतर सुटका होईल, म्हणून ही असामाजिक तत्त्वे अधिकच निर्ढावतात. अशा बेमुवर्तखोर आंदोलकांवर आणि त्यांच्या हिंसात्मक शक्तिप्रदर्शनांवर लगाम कसायची असेल तर योगींप्रमाणे ‘करा आणि भरा’ हीच साम-दाम-दंड-भेदाची नीती योग्य ठरेल.



स्वच्छ सर्वेक्षणापूर्वीची सारवासारव



स्वच्छ भारत
’ अभियानाअंतर्गत ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ शहराशहरांत घेतले जाते. त्यातून स्वच्छ शहरांची यादी जाहीर करून त्यांना सरकारतर्फे पुरस्कृतही केले जाते. हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य असून गावखेड्यांपासून शहराशहरापर्यंत स्वच्छतेचा संदेश त्यातून अंगीकारला जावा, हा यामागील सद्हेतू. यामध्ये केवळ पालिका कर्मचार्‍यांचाच सहभाग अपेक्षित नसून नागरिकांनीही आपले शहर अधिकाधिक स्वच्छ कसे राखता येईल, यासाठी पुढाकार घेणे, स्वच्छता या विषयाची एकूणच जनजागृती अपेक्षित आहे. पण, सध्या याच ‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’च्या नावाखाली पालिकेच्या स्वच्छता अभियानाने एकाएकी हाती घेतलेली स्वच्छता मात्र सारवासारवच म्हणावी लागेल.



काल नाताळचा दिवस
. अर्थात सार्वजनिक, सरकारी सुट्टीचा दिवस. एरवी सुट्टीच्या दिवशी सफाई कर्मचारी ‘ऑन ड्युटी’ दिसलेच तर अभावाने! त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला कचर्‍याचे ढीग, दुर्गंधी ही सुट्टीच्या निमित्ताने शहरवासीयांच्या वाट्याला येतेच. पण, कालचे चित्र जरा वेगळे होते. सफाई कर्मचार्‍यांचा मोठा फौजफाटा रस्त्यावर सफाईमग्न होता. एरवी चार चार दिवस कचर्‍याने ओसंडून वाहणार्‍या रस्त्यावरच्या कचराकुंड्यांचा खरा आकारउकार स्पष्ट दिसत होता. ‘क्लिनअप मार्शलां’ची दंडमोहीमही जोरात सुरू होती. याबद्दल कर्मचार्‍यांशीच संवाद साधला असता कळले की, स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी शहर चकाचक करण्याची ही तयारी! पालिका प्रशासनाने स्वच्छतेबाबत इतका गांभीर्याने विचार केला हे उत्तमच, पण अशी स्वच्छता केवळ कोणत्या सर्वेक्षणापूर्वीच करण्यात काय हशील? कारण, स्वच्छतेचे हे व्रत एका विशिष्ट सोहळ्यापुरते, सर्वेक्षणापुरते मर्यादित ठेवण्यापुरते नक्कीच नाही. ते वर्षातील ३६५ दिवस पाळायला हवे, राबवायलाही हवे. त्याचा असा कोणत्या तरी यंत्रणेला खुश करण्यासाठी, स्पर्धेसाठीच नैमित्तिक दिखावा मांडणे योग्य ठरणार नाही. निश्चितच, शहरातील स्वच्छतेची जबाबदारी ही एकट्या पालिकेची आणि सफाई कर्मचार्‍यांची नाहीच. नागरिकांनीही कचर्‍याचे वर्गीकरण, सार्वजनिक स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करणे ही नागरी जबाबदारी, नव्हे ते कर्तव्यच मानून आपल्या वर्तणुकीत बदल करावे. तसे झाल्यास स्वच्छतेचे सर्वेक्षण करण्याची आणि त्यासाठी नंतर धावाधाव करायची वेळ येणार नाही, एवढेच!

विजय कुलकर्णी

 एम.सी.जे पर्यंत शिक्षण. सध्या ‘मुंबई तरुण भारत’मध्ये मुख्य उपसंपादक (फीचर्स) या पदावर कार्यरत. मुंबईतील बीएमएम महाविद्यालयांमध्ये पत्रकारितेतील विषयांसाठी व्हिजिटिंग फॅक्लटी म्हणून कार्यरत. चालू घडामोडी, सामाजिक विषय, युवा पिढीला आवडेल असे लेखन आणि वृत्तपत्रातील मांडणी आणि सजावटीमध्ये विशेष रुची
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121