आता भव्य राम मंदिराची प्रतीक्षा!

अयोध्येमध्ये भव्य राम मंदिर उभारले जावे, अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे. न्यायालयानेही तसा कौल दिला आहे. राजा विक्रमादित्याने अयोध्येमध्ये जसे भव्य राम मंदिर उभारले होते, तसेच भव्य राम मंदिर राम जन्मस्थानी उभारले जाण्याची प्रतीक्षा देश करीत आहे.

अयोध्येतील राम जन्मस्थानासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने दिलेल्या निर्णयामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात ९ नोव्हेंबर रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. त्या निकालाचे अत्यंत संयम राखून आणि कोणत्याही प्रकारच्या उन्मादाचे प्रदर्शन न करता, हिंदू समाजासह समस्त भारतीय जनतेने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे अयोध्येमध्ये भव्य राम मंदिराचा मार्ग आता प्रशस्त झाला असून त्या दिशेने पावले टाकण्याचे निर्देशही न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये दिले आहेत. या निर्णयानंतर देशातील जनतेने जो संयम दाखविला, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या 'मन की बात' मध्ये देशवासीयांना धन्यवाद दिले आहेत. आपल्या 'मन की बात' कार्यक्रमामध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी, देशातील जनतेने जी परिपक्वता आणि संयम दाखविला त्याबद्दल जनतेचे कौतुक केले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे ज्या प्रकारे समस्त भारतीय जनतेने स्वागत केले ते पाहता, देशातील १३० कोटी जनता राष्ट्रहितास सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचेच सिद्ध झाले आहे. जनतेने अत्यंत खुल्या मनाने या निर्णयाचे स्वागत केले असल्याकडे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणातून लक्ष वेधले होते. रामजन्मभूमी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच्या 'मन की बात' कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी, २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्याप्रकरणी दिलेल्या निकालानंतर देशाने ज्या संयमितपणे त्या निर्णयाचा स्वीकार केला होता, त्याकडे लक्ष वेधले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही जनतेची प्रतिक्रिया अशीच असावी, अशी अपेक्षा त्याद्वारे त्यांनी त्यातून व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षातही तसेच घडले.

राम जन्मभूमी आंदोलनाशी संबंधित असलेल्या सर्व हिंदू संघटनांनी हिंदू समाजास संयम राखून आपला आनंद व्यक्त करण्याचे जे आवाहन केले होते, त्याचा स्वीकार करून हिंदू समाजाने आपला आनंद व्यक्त केला होता. तसेच या निकालाआधी, मुस्लीम समाजातील नेत्यांशी, काही संघटनांशी संपर्क साधून त्यांनी न्यायालय जो काही निर्णय देईल तो मान्य करावा, यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली होती. राम जन्मभूमी आंदोलनाशी निगडित अशा सर्वांनी सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल, त्याचा स्वीकार करण्यात येईल, हे आधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपूर्ण देशाने उत्साहाने या निर्णयाचे स्वागत केले. कोठेही उन्माद दिसून आला नाही. न्यायालयाने एकमताने राम जन्मस्थानाबद्दल दिलेल्या निर्णयाने आता अयोध्येमध्ये विशाल राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. राम मंदिराची उभारणी करण्याच्या मार्गात आता कोणीही येऊ शकणार नाही, असा विश्वास सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सरकारच्या नेत्यांनीही व्यक्त केला आहे. लवकरच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सरकारकडून त्या दिशेने पावले टाकली जातील. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिलेला असताना काही असंतुष्ट मुस्लीम नेत्यांना मात्र हा निर्णय मान्य नसल्याचे दिसून येत आहे. 'मुस्लीम इत्तेहादुल मुसलमीन' या पक्षाचे नेते ओवेसी हे तर अत्यंत स्फोटक भाषा वापरून देशातील वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. खरे तर लोकशाहीने दिलेल्या हक्कांचा गैरवापर करून भडक भाषणे करणाऱ्या, समाजातील सलोखा बिघडविणाऱ्या ओवेसी यांच्यासारख्या नेत्यांवर सरकारने कडक कारवाईच करायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मस्थानासंदर्भात जो निकाल दिला आहे, त्याविरुद्ध फेरविचार याचिका दखल करण्याचा प्रयत्न काहींनी चालविला आहे. या फेरविचार याचिका न्यायालयात टिकणार नाहीत, असे मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करीत असतानाही केवळ मंदिर उभारणीच्या मार्गामध्ये विलंब आणण्याच्या दृष्टीने या खेळी खेळल्या जात आहेत.

मुस्लीम समाजातील ओवेसी यांच्यासारखे नेते मोडता घालण्याचा प्रयत्न करताना दिसत असले तरी काही मुस्लीम नेते आणि संघटना यांना, सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे तो लक्षात घेऊन, त्यामध्ये बाधा आणू नये असे वाटत आहे. उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने तर आपण फेरयाचिका करणार नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. असेच मत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष घयोरूल हसन रिझवी यांनी व्यक्त केले आहे. या निकालावर फेरयाचिका करणे मुस्लीम समाजाच्या हिताचे ठरणार नसून तसे केल्यास देशाचे धार्मिक ऐक्य धोक्यात येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. एका मुलाखतीमध्ये रिझवी म्हणतात की, "अशा प्रकारची फेरविचार याचिका दाखल करणे म्हणजे राम मंदिराच्या उभारणीमध्ये मुस्लीम अडथळा आणत आहेत, अशी हिंदू समाजाची धारणा होईल. मुस्लीम समाजाने न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखावा," असेही त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची जी बैठक झाली, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारण्याविषयी एकमत झाल्याची माहिती रिझवी यांनी दिली. हे सर्व लक्षात घेता काही फुटकळ उपद्रवी नेते आपले 'उपद्रवी मूल्य' टिकविण्याच्या हेतूने बाधा आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष रिझवी यांनी त्याही पुढे जाऊन, मंदिर उभारणीत मुस्लिमांनी साहाय्य करावे, असे म्हटले आहे. मुस्लीम समाजाने पाच एकर पर्यायी जागा स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. ओवेसी यांच्यासारख्या भडक भाषणे करणाऱ्या नेत्यांकडे बहुतांश मुस्लीम समाजाने दुर्लक्ष केले असल्याचेच एकंदरीत दिसत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशाने ज्या संयमाचे दर्शन जगाला घडविले ते पाहता 'नवा भारत' घडविण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू झाली असल्याचे जे वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते, असा 'नवा भारत' घडण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत, असे म्हणता येईल. अयोध्येमध्ये भव्य राम मंदिर उभारण्याच्या दिशेने लवकरात लवकर पावले टाकली जातील, यावर देशातील जनतेचाही ठाम विश्वास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार जे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे, ते पाहता या सरकारच्या कारकिर्दीमध्ये मंदिर उभारणीच्या कार्यास प्रारंभ होऊन ते पूर्णत्वास गेल्याचे देशवासीयांना पाहावयास मिळेल. या संदर्भात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जे वक्तव्य केले आहे, ते अत्यंत बोलके आहे. जगातील कोणतीही शक्ती अयोध्येत राम मंदिर उभारणीच्या मार्गामध्ये आडवी येऊ शकत नाही, असे राजनाथसिंह यांनी जे म्हटले आहे, त्यावरून सरकारचा त्यासाठीचा निर्धार व्यक्त होतो. अयोध्येमध्ये भव्य राम मंदिर उभारले जावे, अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे. न्यायालयानेही तसा कौल दिला आहे. राजा विक्रमादित्याने अयोध्येमध्ये जसे भव्य राम मंदिर उभारले होते, तसेच भव्य राम मंदिर राम जन्मस्थानी उभारले जाण्याची प्रतीक्षा देश करीत आहे.