बँकांचे विलीनीकरण आणि ग्राहकांवर होणारा परिणाम

 

एकत्रिकरणानंतर अस्तित्वात येणारी बँक भारतात कर्ज देण्यात तिसऱ्या क्रमांकाची व ठेवी संकलनात दुसऱ्या क्रमांकाची बँक ठरेल. या केंद्र सरकारच्या कालावधीत स्टेट बँक ऑफ इंडियात तिच्या चार सहयोगी बँकांचे व भारतीय महिला बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. यामुळे स्टेट बँकेची बुडित, थकीत कर्जे वाढून नफा घसरला होता. बँकांचे एकत्रिकरण ग्राहकांना त्रासदायक ठरत नाही, पण बँक कर्मचाऱ्यांना मात्र त्रासदायक ठरू शकते आणि तसे ते ठरलेलेही आहे. ग्राहकांसाठी मोठ्या आकाराच्या बँकेत पैसे असणे, हे छोट्या आकाराच्या बँकेत पैसे असण्यापेक्षा कधीही जास्त सुरक्षित असते.

ग्राहकांना नवे चेकबुक, नवे डेबिट तसेच क्रेडिट कार्ड दिले जाते. खात्याचा क्रमांक बदलतो, ग्राहक आयडी बदलतो, आयएफएससी कोडही बदलतो. त्यामुळे ग्राहकांना हे बदल आयकर खाते, विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंड कंपन्यांना कळवावे लागतात. ‘एलआयसी’ गुंतवणूक असेल किंवा कर्जाचा ‘ईएमआय’जात असेल तर त्यांनाही हे बदल कळवावे लागतात. बँकांना ‘युटिलिटी बिल्स’ थेट भरण्याच्या सूचना दिलेल्या असतील, तर अगोदरच्या सूचना रद्द करून नव्या सूचना द्याव्या लागतील. तुमची गुंतवणूक मुदत ठेवींत असेल तर तुम्हाला देण्यात आलेल्या व्याजाच्या दरात काहीही बदल होणार नाही. बचत खात्यावर मिळणाऱ्या व्याज दरात बदल होऊ शकतो. काही शाखा बंद होण्याची शक्यता असते. उदा. मुंबईत चर्चगेट विभागात जर तिन्ही बँकांच्या शाखा असतील, तर त्यापैकी एक किंवा दोन शाखा बंद होऊ शकतील म्हणून एखाद्या ग्राहकाचे खाते असलेली शाखा बंद झाली तर ग्राहकांना ते गैरसोयीचे ठरू शकते. शाखा बंद होण्याचे जास्त प्रमाण महानगरांत व शहरांत असते. त्या प्रमाणात निम शहरांत व ग्रामीण भागांत नसते.

एकत्रिकरणाच्या प्रक्रियेला विरोध म्हणून बँक कर्मचारी बऱ्याच वेळेला संपावर जातात. ‘काम बंद’ आंदोलन करतात. याचा मात्र ग्राहकांना त्रास होतो. बँकांचे एकत्रिकरण हे आर्थिकदृष्ट्या योग्य आहे. पण त्यामुळे उद्भवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर मात्र सरकारने वेळीच तोडगा काढायला हवा, अन्यथा त्याचा नाहक फटका ग्राहकांना सहन करावा लागतो. या बँकांच्या एकत्रिकरणानंतरही कर्जदारांचा ठरलेला व्याजदर ‘जैसे थे’च राहणार. व्याजदरात बदल करावा लागणार नाही. फक्त कर्जदारांकडून नवे डॉक्युमेंट्स सही करून घेतले जातील. एकत्रिकरणानंतर किंवा एकत्रिकरणामुळे एखाद्या कर्जदाराला आपले खाते दुसऱ्या बँकेत पोर्ट करावेसे वाटले, तर ज्या बँकेत खाते पोर्ट करणार ती बँक व्हॅल्युएशन शुल्क, प्रक्रिया शुल्क वगैरे आकारणार. त्यामुळे या खर्चाचा विचार करून ‘पोर्टल’ बाबतचा निर्णय घ्यावा.

भागधारकांवर परिणाम

या विलीनीकरणाचा तांत्रिकदृष्ट्या भागधारकांवर काहीही परिणाम होत नाही. एकत्रिकरणाच्या निर्णयास येण्यापूर्वी भागधारकांची संमती घ्यावी लागते. या एकत्रित येणाऱ्या बँकांत सरकारची मालकी ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे किरकोळ भागधारकाला प्रवाहपतित व्हावेच लागते. त्याच्या विरोधाला काही अर्थच राहात नाही. एकत्रिकरणाच्या ठरावास विरोध करणाऱ्या भागधारकाकडे कोणत्याही एका बँकेच्या भागभांडवलाच्या एक टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल असणे आवश्यक असते. तसेच त्यांच्या विरोधास शंभरहून अधिक भागधारकांचा पाठिंबा असावा लागतो. एकत्रिकरणानंतर त्यांच्या शेअर मूल्यात म्हणजे बाजारी मूल्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. शेअरबाजारात आर्थिक सुधारणांचे नेहमीच स्वागत केले जाते. ज्यांच्याकडे फिजिकल शेअर सर्टिफिकेट असतील, त्यांना बँकेच्या नव्या नावाने शेअर सर्टिफिकेट दिली जातील. ज्यांचे डिमॅट खाते असेल, त्यांच्या डिमॅट खात्यात पोर्टफोलिओच्या नावात बदल करण्यात येईल. या एकत्रिकरणावर १० सप्टेंबर, २०१८ रोजी शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. त्या दिवशी बँक ऑफ बडोदाचा शेअर १३ टक्क्यांनी, देना बँकेचा शेअर २० टक्क्यांनी व विजया बँकेचा शेअर ६ टक्क्यांनी वधारला होता. देना बँक व विजया बँकेच्या तुलनेत बँक ऑफ बडोदा मोठी आहे. त्यामुळे देना बँक व विजया बँक या बँक ऑफ बडोदात विलीन होणार आहेत. समजा, एखाद्या भागधारकाकडे देना बँकेचे किंवा विजया बँकेचे १०० शेअर आहेत, त्या बदल्यात त्याला बडोदा बँकेचे १०० शेअरच मिळणार की कमी मिळणार म्हणजे शेअर ‘अ‍ॅट पार’ देणार, कमी देणार याचा निर्णय या प्रक्रियेत घेतला जाईल. पण, शक्यतो भागधारकांचे नुकसान करणारा निर्णय घेतला जाणार नाही.

बुडित कर्जामुळे सर्व सार्वजनिक उद्योगातील बँका तोट्यात आहेत. त्यामुळे या बँका गेली दोन ते तीन वर्षे भागधारकांना लाभांशच देत नाहीत. युनियन बँक ऑफ इंडिया या सार्वजनिक उद्योगातील बँकेचे हे शंभरावे वर्ष आहे. त्यानिमित्त या बँकेने आपल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना चांदीचे नाणे भेट दिले. पण, भागधारकांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली. दुर्देवाने बँका काय किंवा कंपन्या काय, भागधारकांना हवे तेवढे महत्त्व देत नाहीत. ग्राहकांना एकत्रिकरणामुळे छोट्या बदलांना तोंड द्यावे लागेल. पण, ही प्रक्रिया त्यांना त्रासदायक ठरणार नाही. या तीन बँकांचे एकत्रिकरण लवकर होईलच, पण याबाबतचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित होईल का? हे २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर ठरेल. जर भाजप सत्तेत आली तर अन्य बँकांचेही एकत्रिकरण होईल. नाही आली तर, सत्तेवर येणारे हा ‘भाजप’चा कार्यक्रम म्हणून हा अमलात आणण्यात स्वारस्य दाखवतीलच, हे सांगणे कठीण आहे.