सक्षम व सुदृढ अर्थव्यवस्थेकडे भारत...

 

 

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, २०११-१२ या आर्थिक वर्षात भारतात १२.२ टक्के लोकसंख्या (१२१ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे १५ कोटी) अत्यंत गरीब अवस्थेत राहत होती. २०२४ या वर्षात ही टक्केवारी २.२ टक्क्यांपर्यंत (१४३ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ३.१५ कोटी खाली आली आहे. अत्यंत गरिबी म्हणजे ज्यांचे दरडोई रोजचे उत्पन्न हे १.९० अमेरिकी डॉलर म्हणजे केवळ १६५ रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.

 

 

वाढत्या पायाभूत सुविधा व केंद्र सरकारची विविध धोरणे, यामुळे आपली अर्थव्यवस्था जगातील एक आकर्षक व आशादायी अर्थव्यवस्था झाली आहे. डिजिटल रुपया व ऑनलाईन पेमेंट प्रणालीमुळे आपली अर्थव्यवस्था संघटित होत आहे. त्यामुळे उत्पन्न व अप्रत्यक्ष करसंकलनसुद्धा विक्रमी होत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची क्षमता आज केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेकडेच आहे. तरीही आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे अनेक आव्हाने आहेत. बेरोजगारी, वाढती महागाई, शेतीमालावरील आधारभूत किंमत, भ्रष्टाचार, कायदा व सुरक्षा, वाढती लोकसंख्या, वाढते प्रदूषण यांवर नव्या सरकारकडून काही धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत.

 

 

जगातील पहिल्या दहा मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा पाचवा क्रमांक आहे. आपली अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये जपान व जर्मनी यांना मागे टाकून जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होऊ घातली आहे. सर्व मागासलेल्या राज्यातील सरकारांनी त्यांच्या राज्यांचा औद्योगिक व आर्थिक विकास होईल, याकडेही लक्ष केंद्रित केली पाहिजे, अन्यथा भारतात विविध राज्यांमध्ये विकासाचे असंतुलन निर्माण होईल, जे देशहिताचे ठरणार नाही. अनेक जागतिक व्यापारी संघटनांमध्ये भारताला सध्या फार महत्त्वाचे स्थान मिळत आहे. ‘चाबहार बंदर विकास प्रकल्प’ व भारत-मध्य पूर्व युरोप कॉरिडोर हे दोन्ही भारताच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. त्यामुळे भारताची निर्यात, तसेच रोजगार वाढण्यास फार मोलाची मदत होणार आहे. अनेक युरोपीय तसेच पश्चिम आशियाई देशांशी देवाणघेवाण व अमेरिकेबरोबर कमी खर्चात व वेळेत आयात-निर्यात व्यवस्था, पर्यटन, वाहतूक, पुरवठासाखळी वाढविण्यास खूप मदत होणार आहे. यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर वाढू शकतो. भारतीय रुपयात आयात-निर्यात सुरू केल्यामुळे आपल्या देशाला खूप आर्थिक फायदा होत आहे.

 

 

देशाचा जून २०२४चा किरकोळ महागाई निर्देशांक हा ५.०८ टक्के नोंदवला गेला. पण, जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये हा महागाईदर समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे थोडा खाली येईल. देशातील ५८ टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी आजही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. रिझर्व्ह बँकेने राबविलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे महागाई दर नियंत्रित राहील. महागाई दर चार ते सहा टक्के असणे हा भारतासारख्या विकसनशील देशाला फार चिंतेचा विषय असू नये. जेव्हा देशाची आर्थिक प्रगतीही महागाईदरापेक्षा वेगाने वाढते, तेव्हा ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढते व तेवढी उपलब्धता त्वरित होऊ शकत नाही. परिणामी, मागणी व पुरवठ्यामध्ये तफावत निर्माण होते व त्यामुळे महागाई वाढते. जगातील अन्य देशांशी तुलना केल्यास, आपला महागाईम दर हा रिझर्व्ह बँक व अर्थमंत्रालयाने चांगल्या प्रकारे नियंत्रित केला आहे.

 

 

सरकारची मागील अनेक धोरणे पुढे चालू राहतील असे असले, तरी जनगणना, रोजगारनिर्मिती, शेतीमालासाठी आधारभूत किमती, परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांचा विकास, देशातील सर्व राज्यांचे विकासातील संतुलन, आरक्षण धोरण असे काही प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढण्याच्या दृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. ‘बीएसई’ व ‘एनएसई’वर ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ सुरु होऊनदेखील त्याला योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही.

 

 

आजपर्यंत दोन्ही ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’वर मिळून फक्त १०२ स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदणी केली आहे. जोपर्यंत समाजातील तळागाळातील कुटुंंबांचा सामाजिक, आर्थिक विकास होत नाही, तोपर्यंत केवळ अर्थव्यवस्थेच्या गतीला अर्थ राहणार नाही. ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न सत्यात आणायचे असेल तर, अथक परिश्रम, दूरगामी सामाजिक, आर्थिक धोरणे, निर्यात, तसेच औद्योगिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे फार गरजेचे आहे. जगात अशांत अस्थिर वातावरण असतानाही भारत मात्र न डगमगता दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. पुढील २५ वर्षे आपली अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के वेगाने वाढेल, असा अंदाज आहे. आपला देश हा तरुणांचा देश आहे. डझनभर क्षेपणास्त्र चाचण्या, लष्काराचे आधुनिकीकीकरण, वेगवान गाड्या, विमानतळांचे आधुनिकीकरण, जागतिक मोठे प्रकल्प, अनेक द्रुतगती महामार्ग बांधले जात आहेत. म्हणून भारत पुढील २० ते २५ वर्षे जगावर राज्य करेल व ३० लाख कोटी डॉलर जीडीपी असलेली जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असे मानायला जागा आहे.

 

----------------

 

क्रमांक देश जीडीपी (दशलक्ष डॉलर) जीडीपी (प्रतिव्यक्ती)(हजार डॉलर)

१. अमेरिका २८.७८३ ८५.३७

२ चीन १८.५३६ १३.१४

३ जर्मनी ४.५९० ५४.२९

४ जपान ४.११२ ३३.१४

५ भारत ३.९४२ २.७३

६ ब्रिटन ३.५०२ ५१.०७

७ फ्रान्स ३.१३२ ४७.३६

८ ब्राझील २.३३३ ११.३५

९ इटली २.३३२ ३९.५८

१० कॅनडा २.२४२ ५४.८७