उत्तर प्रदेशातील जातीय समीकरण

 

उत्तर प्रदेशात अखेर सप-बसप व राष्ट्रीय लोकदल यांच्यात युती झाली. या युतीने, काँग्रेससाठी अमेठी-रायबरेली या दोन जागा सोडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, काँग्रेस व ही युती यांच्यात एक तणाव निर्माण झाला आहे. या राजकीय तणावाचा फायदा कुणाला मिळेल, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेशात तिरंगी लढत झाल्यास त्या स्थितीत राज्यातील ८० जागांचे निकाल कसे असतील, असा सरळसरळ प्रश्न विचारला जात आहे. या प्रश्नाचे उत्तर राज्यातील जातीय समीकरणांवर अवलंबून राहणार आहे. काहींच्या मते या युतीत काँग्रेस सहभागी असती तर त्याचा फायदा भाजपला झाला असता. कारण, उत्तर प्रदेशात सारे काही जातीच्या आधारे होत असते. मायावती, अखिलेश, अजितसिंग यांच्या युतीत काँग्रेसही सहभागी असती तर, मतांचे ध्रुवीकरण अगडा विरुद्ध पिछडा असे झाले असते आणि त्या स्थितीत राजपूत, ब्राह्मण, जाट व बनिया हे सारे घटक भाजपकडे गेले असते. मायावतींच्या विरोधात हे सारे झाले असते आणि भाजपला याचा फायदा झाला असता. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास, उत्तर प्रदेशातील युतीचा भाजपला कमी फटका बसला असता.

काँग्रेस लढणार

काँग्रेस पक्षाने राज्यातील सर्व ८० जागा लढण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसजवळ एवढी ताकद नसल्याचे म्हटले जाते. काहींच्या मते राज्यात काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन होत आहे. काँग्रेसने खरोखरीच या जागा लढण्याचा निर्णय घेतल्यास, ब्राह्मण, बनिया, जाट हे काँग्रेसकडे जाऊ शकतात. या मतांच्या आधारे काँग्रेस फार जागा जिंकू तर शकणार नाही. मात्र, भाजपकडे जाणारी मते ती स्वत:कडे खेचतील. त्या स्थितीचा फटका भाजपला बसेल. म्हणजे, मायावती अखिलेश युतीला, दलित, मुस्लीम, यादव यांची मते हमखास मिळतील. मात्र, याच्या विरोधात प्रतिक्रिया म्हणून, ब्राह्मण, बनिया, जाट मते भाजपकडे न जाता काँग्रेसकडे जातील. त्या स्थितीत भाजपला ठाकूर, ओबीसी, काही दलित, बनिया यांच्या मतांवर समाधान मानावे लागेल आणि भाजपचे राज्यात ७४ जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. राज्यात नेमके कसे राजकीय समीकरण तयार होते, असे म्हणण्यापेक्षा, कसे जातीय समीकरण तयार होते, हे येणाऱ्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल. उत्तर प्रदेशने काही वेळा जातीय समीकरणाच्या बाहेर येऊन मतदान केले आहे. कदाचित याहीवेळेस तसे होऊ शकते. ते होणे भाजपच्या फायद्याचे ठरेल. राज्यातील मतदान जातीय आधारावर झाल्यास, त्याचा फायदा सप-बसप यांना होण्याची शक्यता आहे आणि मतदारांनी केंद्रातील सरकार निवडण्यासाठी मतदान केल्यास, स्वाभाविकच जातीय भिंती कोलमडून पडतील व त्याचा फायदा भाजपला मिळेल.

सीबीआयमधील संघर्ष

सीबीआय वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले एक अधिकारी राकेश अस्थाना यांना अखेर सीबीआयमधून बाहेर काढून नागरी विमान मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या विभागात पाठविण्यात आले. केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतला. सीबीआयमधील संघर्ष आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना यांच्या संघर्षातून सुरू झाला होता. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी परस्परांविरुद्ध तक्रारी केल्या होत्या. दोघेही अधिकारी कार्यक्षम मानले जात होते. आलोक वर्मा यांची प्रतिमा एक प्रामाणिक अधिकारी अशी होती तर अस्थाना हे एक कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. दोघांमध्ये संघर्ष का व कसा सुरू झाला, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. अस्थाना यांना विशेष संचालक करणे वर्मा यांना रुचले नसावे व त्यातून संघर्षाचा प्रारंभ झाला, असे काहींना वाटते. केंद्र सरकारने दोघांनाही सुटीवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला, जो योग्य होता. पण नियमात बसणारा नव्हता. अस्थाना हे विशेष संचालक होते. हे पद त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आले होते. त्या पदावरील नियुक्ती, नियुक्त व्यक्तीला हटविण्याची प्रक्रिया याबाबत विशेष असे नियम नाहीत. मात्र, सीबीआय संचालकाची नियुक्ती व त्यांना हटविण्याची प्रकिया याबाबत कायदा स्पष्ट आहे. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांची समिती, सीबीआय संचालकाची नियुक्ती करते. या समितीलाच, सीबीआय संचालकाला हटविण्याचा अधिकार आहे. असे असताना, केंद्र सरकारने आलोक वर्मा यांना सुटीवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. तो टाळला गेला असता तर बरे झाले असते. कारण, शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द ठरविला. त्यानंतर नियमानुसार करण्यात आलेल्या प्रक्रियेत आलोक वर्मा यांना हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता त्यांचे कट्टर विरोधक राकेश अस्थाना यांनाही हटविण्यात आले आहे. नव्या सीबीआय संचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी २४ जानेवारीला त्रिसदस्यीय समितीची बैठक होत आहे. या बैठकीत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई स्वत: सहभागी होतात की आपला प्रतिनिधी पाठवितात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, हा विषयही संवेदनशील ठरला आहे. वर्मा यांना हटविण्यासाठी झालेल्या बैठकीत सरन्यायाधीश स्वतः सहभागी झाले नव्हते व त्यांनी सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. ए. एन. सिक्री यांना पाठविले होते. न्या. सिक्री यांनी सरकारच्या बाजूने मत दिल्यानंतर त्यांच्यावर आरोपांचे काहूर उठले आणि त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर लंडनमध्ये मिळणाऱ्या एका नियुक्तीवर पाणी सोडावे लागले. अशा स्थितीत कोणता न्यायाधीश सीबीआय प्रकरणात पडण्याची जोखीम घेईल, हे सांगणे अवघड आहे. कारण, त्याने सरकारची बाजू घेतल्यास, त्यावर आज वा उद्या व्यक्तिगत हितसंबंध जोपासल्याचे आरोप लावले जाण्याची शक्यता तयार झाली आहे.

सीबीआय कॅडर

सीबीआयमध्ये थेट नियुक्त्या होत असल्या तरी सीबीआयचे स्वत:चे असे कॅडर नाही. सीबीआयमध्ये वेळोवेळी राज्याराज्यातील पोलीस अधिकारी पाठविले जातात. त्यांना संचालक केले जाते. त्यात पक्षपात होत असतो आणि देशाची ही प्रमुख चौकशी संस्था त्या पक्षपाताचा बळी पडते. सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीत होणारा पक्षपात टाळण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचा मार्ग शोधण्यात आला. सीबीआय संचालकांसाठी दोन वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. पण, वर्मा यांना त्यापूर्वीच हटविण्यात आले. याचा अर्थ सीबीआयची गुणवत्ता, निष्पक्षपातीपणा कायम राखण्यासाठी ज्या त्रिसदस्यीय समितीचा उपाय सुचविण्यात आला होता, तो अपयशी ठरला आहे. सरकारने आता सीबीआय कॅडरचा विचार केला पाहिजे आणि सीबीआय संचालकांची नियुक्ती सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावर करण्यात आली पाहिजे. म्हणजे, सरन्यायाशीश, तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख यांच्या नियुक्त्या ज्याप्रमाणे सेवाज्येष्ठता हा निकष मानून केल्या जातात, तोच निकष सीबीआय संचालकाला लावण्यात आला पाहिजे, असे काहींना वाटते; अन्यथा सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीत होणाऱ्या राजकारणाचा खेळ सुरूच राहिल.