उच्च शिक्षणासाठी 1 लाख कोटी रुपये उभारणार : प्रकाश जावडेकर

नवी दिल्‍ली : संशोधनाला चालना मिळावी तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी केंद्र सरकारने कर्जरोख्याच्या माध्यमातून येत्या चार वर्षांत १ लाख कोटी रुपये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून यावर्षी २२५०० हजार कोटी रुपये उच्च शिक्षणासाठी अतिरिक्‍त देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी उच्च शिक्षण क्षेत्राबाबत घेण्यात आलेल्या क्रांतिकारी निर्णयाची माहिती शास्त्री भवनात आयोजित पत्रपरिषदेत देताना जावडेकर म्हणाले की, २०१३ -१४ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी ६३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. आम्ही ही तरतूद वाढवून ८५ हजार कोटी केली. त्यात आणखी २२५०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याप्रकारे आता शिक्षण क्षेत्रासाठी असलेली तरतूद १ लाख ७ हजार ५०० कोटी झाली आहे. संपुआ सरकारच्या काळापेक्षा ही तरतूद ७० टक्क्यांनी जास्त आहे. विशेष म्हणजे येत्या चार वर्षांत शिक्षण क्षेत्रासाठी १ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे स्पष्ट करत जावडेकर म्हणाले की, पहिल्या वर्षी २२ हजार ५०० कोटी रुपये, दुसर्‍या वर्षी ३६ हजार कोटी, तिसर्‍या वर्षी ३२ हजार ३०० कोटी आणि चौथ्या वर्षी ९ हजार ५०० कोटी रुपये बाजारातून कर्जरोख्याच्या माध्यमातून उभे केले जातील. या पैशाचा उपयोग उच्च शिक्षण क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच संशोधनाला चालना देण्यासाठी केला जाईल. आजपर्यंतच्या कोणत्याच सरकारने शिक्षण क्षेत्रासाठी एवढी तरतूद केली नाही.

नियमित तरतुदीशिवाय देशातील आयआयटी, एनआयटी तसेच केंद्रीय विद्यापीठांना हा अतिरिक्‍त निधी पायाभूत तसेच संशोधनाला साह्यभूत ठरणार्‍या कामासाठी देण्यात येणार आहे, असे नमूद करत जावडेकर म्हणाले की, २००८ ते १४ या काळात देशात उच्च शिक्षण देणार्‍या ज्या संस्था स्थापन झाल्या, त्यांना जेवढा निधी देण्यात येणार आहे, त्याच्या फक्‍त २५ टक्के मूळ रकमेची परतफेड करायची आहे. २०१४ नंतर उच्च शिक्षण देणार्‍या ज्या संस्था स्थापन झाल्या, त्यांना जेवढा निधी मिळेल, त्यातील एकाही रुपयांची परतफेड करायची नाही. या निधीवरील व्याजाची परतफेड केंद्र सरकार करणार आहे. या योजनेचा लाभ देशातील आयआयटी, एनआयटी तसेच केंद्रीय विद्यापीठ यांना प्रामुख्याने मिळणार आहे. या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थामध्ये संशोधनासाठी विशेष सुविधा विकसित केल्या जाणार असल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण तसेच दर्जेदार शिक्षणाचा मार्ग खुला होणार आहे, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या प्राध्यापकांची नियुक्‍ती होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत लक्षणीय वाढ होणार आहे. यामुळे उच्च शिक्षणासाठी तसेच संशोधनासाठी परदेशात जाणार्‍याची संख्या कमी होईल, ब्रेन ड्रेनचे प्रमाणही घटेल, असे जावडेकर म्हणाले.