मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन कायदा करणार : मुख्यमंत्री

28-Jul-2018

Total Views | 24

आंदोलन बदनाम करणाऱ्या अपप्रवृत्तींपासून सावध राहण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला

मुंबई : राज्य सरकार किंवा राज्यात कोणीही मराठा समाजाच्या आरक्षणा विरोधात नाही. मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा या सरकारने मंजूर केलेला आहे. मात्र यापूर्वी दिल्या गेलेल्या अशा आरक्षणांमधील तृटी राहू नयेत यासाठी पुरेशी काळजी घेऊन मग हे आरक्षण दिले जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला शासनाने तातडीने अहवाल तयार करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे हा अहवाल आला की सरकार विशेष अधिवेशन घेऊन आरक्षणाचा निर्णय करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणासंदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते आज बोलत होते. राज्य सरकार याबाबत कोणतीही दिरंगाई करत नसून न्यायालयात हे आरक्षण टिकावे यादृष्टीने मागच्या काळात ज्या तृटी राहिल्या त्या राहू नयेत यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे असे त्यांनी सांगितले.

या आंदोलनांदरम्यान राज्यात काही हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. काही ठिकाणी वाहने, दुकाने जाळली गेली. पोलिसांनाही मारहाण करण्यात आली. मात्र सरकारच्या वतीने या सर्व आंदोलकांना मी सांगू इच्छितो की त्यांनी कृपया हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबू नये असे फडणवीस यावेळी म्हणाले. पोलिस देखील आपलेच आहेत त्यामुळे पोलिसांना कोणीही मारहाण करू नये असे आवाहन फडणवीस यांनी केली. यातील काही जणांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. मात्र काही जणांनी आपण आंदोलनात नसतानाही आपल्यावर कारवाई झाल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही हिंसक घटनेत व पोलिसांवरील हल्ल्यात सहभागी नसलेल्या सर्व जणांवरील कारवाई थांबवण्याचा निर्णय या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाची आतापर्यंतची वाटचाल :

हे सरकार निवडून आल्यानंतर या सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र त्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले व त्यावर स्थगिती मिळाली.. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सरकार गेले मात्र तिथेही तोडगा निघाला नाही व सरकारला पुन्हा उच्च न्यायालयात यावे लागले. त्यादरम्यान सरकारच्या असे लक्षात आले की तामिळनाडू पद्धतीनेे जर हे आरक्षण करायचे असेल तर पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याकरता विशेष परिस्थिती व तसे मागासलेपण हे राज्य मागासवर्ग आयोगाने अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर केला पाहिजे. त्यामुळे त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यात आले व कामकाज देखील सुरु करण्यात आले. मात्र त्या दरम्यानच आयोगाचे अध्यक्ष न्या. वळसे पाटील यांचे निधन झाल्यामुळे आयोगाचे काम थांबले. पुन्हा नवीन अध्यक्ष शोधून त्यांची मान्यता घेऊन मग कामकाज पुन्हा वेगाने सुरु करण्यात आले.

मागासवर्ग आयोगाचे काम वैधानिक असल्यामुळे त्यांना जनसुनावणी करावी लागली. तसेच सर्व निवेदने घ्यावी लागली. आता त्यांची सुनावणी संपली असून त्यांचा अहवाल आल्यानंतर मगच हा कायदा करता येणार आहे अथवा अहवालात सांगितलेल्या तरतूदी कराव्या लागणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल द्यावा अशी विनंती केली आहे. मात्र आयोग स्वायत्त आणि स्वतंत्र असल्यामुळे सरकार त्यांच्यावर कोणताही दबाव टाकू शकत नाही. मात्र आयोगानेही सर्व परिस्थिती पाहून कामकाज लवकर करण्याचे मान्य केले आहे. आजही सर्व पक्षांच्या वतीने एक निवेदन आयोगाला देण्यात आले व अहवाल तातडीने करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

पुढील दिशा :

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्याची छाननी करून त्यासाठी विधिमंडळाचे एक विशेष अधिवेशन बोलवून नवा कायदा किंवा विद्यमान कायद्यात आयोगाने सुचवलेला बदल करून ठराव करणार असल्याचे सरकारने सांगितले.

मेगा भरतीसंदर्भात काही जणांच्या मनात संभ्रम आहे. मात्र मराठा समाजातील तरूणांनी याबाबत कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम मनात ठेवू नये असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना आश्वस्त केले. मराठा समाजातील तरुणांना अंधारात ठेवून सरकार कोणतीही भरती करणार नाही, तसेच मराठा समाजातील तरुणांच्या जागा अन्य कोणालाही दिल्या जाणार नाहीत अशी ग्वाही यावेळी त्यांनी दिली. सध्या असलेले आरक्षण तसेच ठेवून अधिकचे आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे यासाठी सर्व पक्षांची सहमती मिळवण्यात राज्य सरकारला यश आल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षांत केलेल्या विविध गोष्टींची पुन्हा एकदा माहिती दिली. मराठा समाजाने ५७ मोर्चे अतिशय शांततापूर्ण मार्गाने काढले. याची दखल सर्वांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे आता काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाली की आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. काही जण जे या आंदोलनात सहभागी नाहीत ते देखील या आंदोलनाच्या आडून काही विघातक गोष्टी घडवून आणत आहेत. आपण त्यांच्यापासून सावध राहायला हवे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. तसेच हे आंदोलन बदनाम होणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी असे फडणवीस यावेळी म्हणाले.