चहावाल्याला गणित शिकवू नका ... !

दोन दिवसांपूर्वी मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅबे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले आणि पुन्हा एकदा भक्त आणि अभक्तांमध्ये वादावादी सुरु झाली. प्रथेप्रमाणे देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांनी याचे जोरदार समर्थन केले. बुलेट ट्रेन कशी उपयोगाची आहे, त्यामुळे महसूल कसा वाढणार आहे, मुंबई आणि अहमदाबादमधील अंतर कसे कमी होणार आहे, वाहतुकीच्या समस्येवर कसा उपाय होणार आहे, सर्व पैसे कसे जपानच पुरवणार आहे ..... असे गुणगान भक्तांनी गायला सुरुवात केली तर सरकारला शेतकऱ्यांची काही काळजीच नाही, इतका पैसा खर्च करायची काय गरज होती, अहमदाबादला कोणाला जायचं असतं, गुजरातला मुंबई देण्याचा हा डाव आहे, लोक भुकेने उपाशी आहेत आणि सरकारला हे सुचत आहे, कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत पण बुलेट ट्रेनसाठी आहेत, श्रीमंतांची हौस भागवण्यासाठी बुलेट ट्रेन केली, गरीबांना कधीच त्यात बसायला मिळणार नाही .... असे आरोप अभक्तांनी केले. सोशल मिडियावरील त्या त्या मंडळींनी पोस्टी तयार केल्या आणि मग हे वाक्-युद्ध सुरु झाले. पण या सगळ्यात काही जणांनी मात्र काही महत्त्वाचे आणि रास्त मुद्दे उपस्थित केले ज्यांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य लोकांना या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत तर मात्र त्यांचा गैरसमज होऊ शकतो म्हणून हा लेखनप्रपंच.

बुलेट ट्रेनविषयी घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांपैकी मुख्य आक्षेप म्हणजे त्या प्रकल्पाचा खर्च आणि त्याचा परतावा कसा करणार हा आहे. त्यामुळे त्याचे थोडे गणित पाहणे जास्त संयुक्तिक होईल. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीचा एकूण खर्च रुपये १ लाख १० हजार कोटी इतका आहे. जपानकडून त्यासाठी घेतलेले कर्ज ८८ हजार कोटी रुपये इतके आहे. या कर्जाचे व्याज केवळ ०.१ टक्के इतके आहे. प्रकल्पाच्या पायाभरणीपासून पहिली १५ वर्षे कोणताही परतावा भारताने जपानच्या कर्ज देणाऱ्या कंपनीला करायचा नाही. त्यानंतर पुढे ३५ वर्षांमध्ये हा परतावा करायचा आहे. याचा अर्थ २०३२ पर्यंत भारताने जपानला एकही रुपया देणे नाही. २०२३ मध्ये बुलेट ट्रेनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढे ९ वर्षे भारत त्यातून मिळणारे उत्पन्न व त्यावरील व्याजही स्वतःकडेच ठेवणार आहे. अर्थात परतावा १५ वर्षांनंतर सुरु करणार असला तरी तोपर्यंत यावरील व्याज सुरुच राहणार आहे. १५ वर्षांत रुपये ८८ हजार कोटींवर ०.१ टक्के दराने वार्षिक चक्रवाढ व्याजाने साधारण १३२९ कोटी रुपये इतके होते. सोयीसाठी ते २ हजार कोटी रुपये इतके धरले तरी १५ वर्षांनतर एकूण फेडण्यायोग्य रक्कम साधारण रुपये ९० हजार कोटी इतकी होणार आहे. २०३२ पासून म्हणजे १५ वर्षे पूर्ण झाल्यापासून पुढे ३५ वर्षांत म्हणजे २०६७ पर्यंत ही रक्कम फेडायची आहे. या काळातही व्याजदर ०.१ टक्के इतकाच असणार आहे. त्याचाही हिशोब केल्यास ९० हजार कोटींवर ०.१ टक्के व्याजाने ३५ वर्षांसाठी वार्षिक चक्रवाढ व्याजाने साधारण ९३ हजार २०४ कोटी रुपये इतकी रक्कम होते म्हणजे फक्त ३ हजार २०४ कोटी रुपये. तात्कालिक आकडेमोडीच्या सोयीसाठी ९४ हजार कोटी इतका एकूण खर्च धरला तरी मूळ करमेवर साधारण ६ हजार कोटी इतकीच अधिक रक्कम भारताला भरावी लागणार आहे जी मूळ कर्जाच्या रकमेच्या साधारण ७ टक्के इतकी होते.

या बुलेट ट्रेनमधून वर्षाला अंदाजे १.६ कोटी लोक प्रवास करतील अशी शक्यता आहे. यातील एकमार्गी प्रवासाचे किमान भाडे ३ हजार रुपये तर कमाल भाडे ५ हजार रुपये आहे. याचा अर्थ तिकिटामधून थेट वार्षिक उत्पन्न आहे अंदाजे ५ हजार कोटी रुपये. कालांतराने प्रवासी संख्या वाढवणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी आहे या स्थितीत जरी काम पूर्ण झाल्यानंततर ४४ वर्षे बुलेट ट्रेन चालवली तरी बुलेट ट्रेनचे एकूण उत्पन्न २ लाख २० हजार कोटी इतके होते जे आजच्या प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपेक्षा बरोबर दुप्पट आहे. रेल्वेचा निव्वळ नफा हा साधारण २० ते ३० टक्के इतका असतो. याचा बुलेट ट्रेन चालवण्याचा खर्च, देखभालीचा खर्च, इंधनाचा खर्च आणि इतर आवश्यक खर्च वगळले तरी देखील २० टक्के निव्वळ नफ्याच्या गणितानुसार ४४ हजार कोटी रुपये केवळ तिकिटविक्रीतून मिळणार आहेत. याशिवाय अप्रत्यक्ष उत्पन्न मिळणार ते वेगळे. त्यामुळे गुंतवलेली १ लाख १० हजार कोटी रुपये रक्कम वसूल करणे वाटते तितके अवघड नाही, अशक्य तर मुळीच नाही हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे.

वरील आकडेवारी ही थेट खर्च आणि थेट उत्पन्नाची आहे. याशिवायही अनेक फायदे या बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पामुळे होणार आहेत. ज्या एका कारणावरून मोदी सरकारला विरोधक गेले काही दिवस धारेवर धरत आहेत ते म्हणजे रोजगार निर्मिती. या एका प्रकल्पामुळे प्रत्यक्षरित्या ४ हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे तर १६ हजार जणांना अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळणार आहे. ही संख्या आगामी काळात वाढत जाणार आहे कारण रेल्वेवर अवलंबून असलेले अनेक व्यवसाय आहेत व त्यातून रोजगाराच्या लक्षावधी संधी दोन्ही राज्यांत निर्माण होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे मुंबई ते अहमदाबाद अंतर ८ तासांवरून थेट २ तासांवर आले आहे. त्यामुळे दोन्ही शहरांमध्येद दळणवळण वाढल्याने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे. ज्याप्रमाणे अहमदाबादमधील व्यापाऱ्यांना मुंबईत व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळणार आहे त्याचप्रमाणे मुंबईतील व्यापाऱ्यांनाही अहमदाबादमध्ये आणि पर्यायाने गुजरातमध्ये व्यवसाय वाढवण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची नवी गुंतवणूक होणार असून त्यातून आणखी रोजगार निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे रोजगार, गुंतवणूक आणि थेट उत्पन्न या सर्व दृष्टिकोनातून बुलेट ट्रेन ही फायद्यातच आहे हे विशेषत्वाने नमूद करण्यासारखे आहे.

यातील आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे बुलेट ट्रेनची रक्कम फेडण्याची मर्यादा ५० वर्षे इतकी आहे. आज कदाचित १ लाख १० हजार कोटी ही रक्कम खूप मोठी वाटत असेलही पण ५० वर्षांनतर मागे वळून पाहताना त्याचे मूल्य निश्चितच कमी भासणार आहे. उदाहरणार्थ  आजपासून १७ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००० मध्ये मुंबई ते पुणे एक्सप्रेस वे बांधण्यात आला. या महामार्गाची एकूण लांबी आहे ९४.५ किलोमीटर आणि तो बांधण्यासाठी आलेला एकूण खर्च आहे १ हजार ६३० कोटी रुपये इतका. याचा अर्थ प्रति किलोमीटर ढोबळमानाने १७ कोटी २४ लाख रुपये इतका खर्च आला. तर ५ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१२ मध्ये उत्तर प्रदेशातील आग्रा ते ग्रेटर नोएडा यांना जोडणारा यमुना एक्सप्रेस वे बांधण्यात आला. त्याची एकूण लांबी आहे १६५.५ किलोमीटर आणि तो बांधण्यासाठी एकूण खर्च आला १२ हजार ८३९ कोटी रुपये इतका. याचा अर्थ ७७ कोटी ५७ लाख रुपये प्रति किलोमीटर इतका खर्च ढोबळमानाने झाला. फक्त १२ वर्षांत महामार्ग बांधण्याच्या खर्चात किती फरक पडू शकतो याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. आज मागे वळून पाहताना १७ वर्षांपूर्वीची ती १६३० कोटी रुपये किंमत ५ वर्षांपूर्वीच्या १२,८३९ कोटी रुपये किंमतीपेक्षा साडेचार पट कमी आहे हे जाणवते. याचाच अर्थ एक्सप्रेस वे चे पैसे आज फेडायचे असते तर ती रक्कम खूपच कमी असल्याचे आपल्याला लक्षात येईल. बुलेट ट्रेनचेही तसेच होणार आहे. याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. ५० वर्षांत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढलेले असेल. विकासदरानेही योग्य वाढ केलेली असेल. शिवाय भारतीय चलनही अधिक बळकट झालेले असेल. महागाई वाढलेली असेल पण त्याचबरोबर लोकांचे पगारही तितक्याच प्रमाणात वाढलेले असतील. एकंदरीतच भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट असल्यास ५० वर्षांच्या कालखंडात १ लाख १० हजार कोटी ही रक्कम बऱ्यापैकी कमी आहे हे कोणाही सामान्य व्यक्तीला पटल्याशिवाय राहणार नाही.

कोळसा आणि ‘टू’जी घोटाळ्यांच्या निम्म्या किंंमतीची बुलेट ट्रेन

गंमतीचा भाग असा की विरोधी पक्ष सध्या या प्रकल्पाला असा विरोध करत आहेत जणू काही त्यांनी हे आकडे यापूर्वी कधी ऐकलेच नाहीत. विरोधा पक्षांनी, पत्रकारांनी आणि देशातील जनतेने जरा भूतकाळात डोकावून पाहिले तर लक्षात येईल की अशाच प्रकारचे आकडे यापूर्वीही आपण ऐकले आहेत. काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांची आकडेवारी काढली की लक्षात येईल की बुलेट ट्रेन भारताला फारच स्वस्तात पडली. कोळसा घोटाळ्याची रक्कम जी महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगने जाहीर केली ती आहे १ लाख ८५ हजार कोटी रुपये. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची रक्कम आहे १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये. अब्दुल करीम तेलगी कृत स्टॅम्प घोटाळ्याची किंमत आहे ३६ हजार कोटी. इतकेच कशाला, राज्यातील सिंचन घोटाळ्यात ७० हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय भारतातीलच नेत्यांनी स्विस बँकेत दडवलेले कथित ३ लाख कोटी रुपये वेगळेच. ही एकत्रित रक्कम जाते ७.६ लाख कोटींच्या घरात. जर भ्रष्टाचारापोटी भारत केवळ ५ – १० वर्षांत साडेसात लाख कोटी रुपये गमावू शकतो तर विकासकामासाठी ५० वर्षांच्या मुदतीने तेही केवळ ०.१ टक्के व्याजाने १ लाख १० हजार कोटी रुपये गुंतवले जात असतील तर बाकिच्यांचा पोटशूळ का उठावा? उत्तर स्वाभाविक आहे, विरोधाचे दुसरे कोणतेही कारण सध्या विरोधकांकडे नसल्यामुळेच त्यांना असे ओढून ताणून हिशोब सादर करावे लागत आहेत. खरंतर या सर्व घोटाळ्यांचे पैसे जर भारताला मिळाले असते तर भारतात आणखी ६ बुलेट ट्रेन प्रकल्प उभारता आले असते आणि याच पैशांच्या आजवरच्या व्याजावर देशातील रेल्वेच्या सर्व समस्या सुटल्या असत्या.

एक गोष्ट आपण सर्वांनीच लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे नरेंद्र मोदी ज्यात देशाचे अहित आहे असे कोणतेही काम कधीच करणार नाहीत. त्यामुळे निदान त्यांच्या हतूविषयी तरी शंका बाळगणे हे योग्य होणार नाही. बर एव्हाना अनेकांच्या हे लक्षात आलेच असेल की मोदी गणिताला पक्के आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत सांगितले त्यापेक्षा जास्त जागा निवडून आणल्या आहेत त्यांनी. गुजरातमध्ये असतानाही आणि आता पंतप्रधान झाल्यावरही त्यांनी घाट्याचा सौदा कधीच केला नाही. एक तर त्यांचा आद्य व्यवसाय चहावाल्याचा त्यामुळे रोजची हिशोबाची सवय, त्यातून माणूस गुजराती, त्यामुळे तो तोट्यात जाईल याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणूनच या प्रकल्पाकडे व्यावसायिक दृष्टीने जरी पाहिले तरी तो फायद्याचाच आहे हे आपल्या लक्षात येईल. म्हणूनच या चहावाल्याचे नेमके गणित तरी काय आहे हे आपण अभ्यासले पाहिजे आणि ज्यांचे एकंदरच गणित कच्चे आहे त्यांनी निदान चहावाल्याला तरी गणित शिकवायला जाऊ नये.