मराठा आरक्षणासाठी मागास वर्ग आयोगाची पहिली बैठक २९ नोव्हेंबरला

21-Nov-2017

Total Views |

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या नवीन कर्ज योजनांचा शासन निर्णय जारी : चंद्रकांत पाटील

मुंबई : आर्थिक मागास समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत आखलेल्या कर्ज व्याज परताव्याच्या तीन योजनांना राज्य शासनाने मान्यता दिली असून त्याचा शासन निर्णयही आज काढण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिली. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास वर्ग आयोगाची पहिली बैठक येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भातील उपसमितीची बैठक आज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर, समितीचे सदस्य सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

#मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात गठित उपसमितीची बैठक संपन्न झाली. यात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेत.
कौशल्य विकास योजनेमधून 3 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देणार,
शेतकरी मुलांसाठी शेतीसंबंधीत विशेष कौशल्य प्रशिक्षण देणार
(1/3)#मराठाक्रांतीमोर्चा pic.twitter.com/SHrnQNjMPX
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) November 21, 2017

मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने योग्य कार्यवाही सुरू केली आहे. यापूर्वीच आर्थिक मागास शुल्कासाठी उत्पन्न मर्यादा एक लाखावरून सहा लाख करणे, या मर्यादेतील इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्यांचे निम्मे शिक्षण शुल्क सरकारने भरणे, ६०५ अभ्यासक्रमांचा समावेश छत्रपती शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेत समावेश करणे, असे निर्णय घेतले आहेत असे पाटील यावेळी म्हणाले.

शेतकरी उत्पादक गटासाठी 10 लाखांचे बिनव्याजी कर्ज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्फत देणार#मराठा समाजातील तरुणांना वैयक्तिक 10 लाखाचे तर गटासाठी 10 ते 50 लाखापर्यंत च्या कर्जाचे व्याज शासन परत देणार; तिन्ही योजनांचा शासन निर्णय जारी
(2/3)#MarathaKrantiMorcha
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) November 21, 2017

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या सध्याच्या बीज भांडवल कर्ज योजना, गट प्रकल्प कर्ज योजना बंद करून नव्या योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी सहाय्य व्हावे, यासाठी या तीन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा, गट कर्ज व्याज परतावा, शेतकरी उत्पादक गटासाठी गट प्रकल्प कर्ज योजना अशा तीन योजनांचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेत दहा लाखापर्यंतचे कर्ज बँकेतून घेतल्यानंतर त्याचे व्याज महामंडळामार्फत लाभार्थीच्या खात्यात परत देण्यात येणार आहेत. गट व्याज परतावा योजनेत एका गटास दहा लाख ते जास्तीत जास्त ५० लाख पर्यंतचे कर्ज घेतल्यास त्याचे व्याज परत करण्यात येणार आहे. तर शेतकरी उत्पादक गटाने अर्ज केल्यास महामंडळामार्फत या गटास दहा लाखापर्यंत कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे. तसेच या तीनही योजनेत दिव्यांगासाठी चार टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या तीनही योजना संपूर्ण ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

वसतिगृहात राहत नसलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दरमहा शहरामध्ये 10 हजार आणि ग्रामीण भागात 8 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देणार
वसतिगृह सुरू करण्यासाठी संस्थांसाठी प्रति विद्यार्थी 10 हजार रूपये देणार
(3/3)#MarathaKrantiMorcha
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) November 21, 2017

पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत यावर्षी आतापर्यंत एक लाख ३५ हजार विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारण्यासाठी संस्थांना दहा हजार रुपये प्रती विद्यार्थी अशी रक्कम देण्यात येणार आहे. तर कायमस्वरुपी वसतीगृहासाठी पाच कोटी राज्य शासन देणार आहे. त्यासंदर्भातही आखणी सुरू आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.