बँकिंग व्यवसायाची कवच कुंडले- भाग ३

अधिकार पत्र व मुखत्यार पत्र

बँकर म्हणून काम करताना अनेकदा आपल्याला प्रत्यक्ष ग्राहकाऐवजी त्याच्या प्रतिनिधीबरोबर व्यवहार करण्याचे प्रसंग येतात. हा साराच विषय कायद्याच्या कक्षेतील. काहीसा किचकट!

पण समजून घेतला तर अवघडही नाही. आज आपण त्याचे काही पैलू पाहू या.

अधिकार पत्राची गरज का भासते?

खरे तर ज्याने त्याने आपापले व्यवहार स्वतःच करायचे ठरवले तर अधिकारपत्राची गरजच पडणार नाही. पण असे घडत नाही. पुष्कळदा आपण अन्य कामात व्यग्र असतो. कधीकधी आपल्या कामांचा भार एवढा वाढतो की सर्वच कामे एकट्याने करणे शक्य नसते. कधी कुठे परगावी जावे लागते. आपल्या अनुपस्थितीत कामे थांबविता येत नाहीत. अशा वेळी, आपल्या विश्वासाच्या माणसावर काम सोपवणे आवश्यक भासते. तिस-या माणसाशी होणारे व्यवहार या प्रतिनिधीमार्फत करता येतात. हे मुखत्यार पत्र स्पष्ट किंवा अध्याहृत असू शकते.

अधिकारपत्राद्वारे केवळ वैध गोष्टींचेच अधिकार देता येतात. कायद्याने बंदी असणाऱ्या गोष्टी करायला सांगता येणार नाहीत.

अधिकार पत्र कोण देऊ शकतो?

अठरा वर्षांवरील कोणीही सज्ञान व्यक्ती (स्त्री असो की पुरुष, अन आता तर तृतीयपंथी सुद्धा) आपला प्रतिनिधी नेमू शकते. ती व्यक्ती करार करण्यास पात्र असायला हवी, एवढीच अपेक्षा! दुसऱ्या शब्दात ती व्यक्ती अज्ञान (अवयस्क/ अल्पवयीन), मतिमंद, वेडी, वा दिवाळखोर असता कामा नये.

अधिकार पत्र कोणाला द्यावे?

कायद्याप्रमाणे म्हणाल तर कोणाही व्यक्तीस आपला प्रतिनिधी म्हणून नेमता येते. पण ज्याला प्रतिनिधी म्हणून नेमायचा ती व्यक्ती आपल्या पूर्ण विश्वासातील हवी. त्याला आपण आपल्या वतीने सही करण्याचा अधिकार देतो; ही सही म्हणजे संबंधित्त व्यवहाराला आपली संमतीच असते. म्हणजेच ज्याला आपण हे अधिकारपत्र द्यायचे ती व्यक्ती आपल्या आचार-विचारांशी जुळणारी हवी. नाहीतर ती व्यक्ती भलताच निर्णय घ्यायची आणि आपली अडचण व्हायची.

जो आपले प्रतिनिधित्व करतो, तो स्वतःस बांधत नसून ज्याने अधिकारपत्र दिले त्यास करारबद्ध करतो.

१८ वर्षाखालील व्यक्तीस अज्ञान किंवा अवयस्क/ अल्पवयीन  म्हणतात. या अज्ञान व्यक्तीस देखील प्रतिनिधी म्हणून नेमता येते. (जरी तो प्रतिनिधी नेमू शकत नाही, परंतु प्रतिनिधी होऊ शकतो.) त्याने केलेल्या व्यवहारास ती अवयस्क व्यक्ती उत्तरदायी नसते, तर ज्याने अधिकार पत्र दिले तोच जबाबदार राहतो. त्यामुळे अज्ञानास अधिकार पत्र देणे शक्य असले तरी (त्याला अद्यापि विविध व्यवहारांचे स्वरूप पूर्णपणे उमगत नसल्याने) शहाणपणाचे मात्र नव्हे.  

अधिकार पत्र व कुल-मुखत्यार पत्र यातील फरक

अधिकार पत्र हे अनौपचारिक स्वरुपाचे असते. इंग्रजीत यालाच  mandate  म्हणतात. बँकांच्या बाबतीत बोलायचे तर चालू किंवा बचत खातेदार जेव्हा साध्या कागदावर बँकेस उद्देशून पत्र लिहितो व सांगतो, की माझ्या वतीने खात्यातून रक्कम काढण्याचा, धनादेशावर सही करण्याचा अधिकार मी ‘अ’ या व्यक्तीस देत आहे  - ते अधिकारपत्र. त्याची वैशिष्ट्ये  म्हणजे

• हे अनौपचारिक असते. त्याची इतर कोणत्याही ठिकाणी नोंद असणार नाही.
• विशिष्ट बँकेस/ शाखेस उद्देशून लिहिलेले असते. त्यामुळे इतरत्र वापरता येत नाही. थोडक्यात बँक व खातेदार यांच्यातील हा आपापसातील मामला. इतरांचा संबंध नाही.
• ते सध्या कागदावर असते. त्याला मुद्रांक शुल्क (स्टंप पेपर) द्यावे लागत नाही.

अशा अनौपचारिक पत्रास बँक मान्यता देते, कारण चालू अथवा बचत खात्यात असणारी रक्कम ग्राहकाची स्वतःची असते. बँकेचे पैसे गुंतलेले नसतात.

पण जर बँक कर्ज देत असेल  तर (म्हणजेच बँकेची रक्कम गुंतत असेल तर) कर्ज वसुलीचा प्रश्न भविष्यात येऊ शकतो. म्हणून अशावेळी बँक अनौपचारिक पत्राला मान्यता देत नाही. औपचारिक मुखत्यार पत्राची मागणी करते.

हे औपचारिक पत्र म्हणजेच मुखत्यारपत्र ( पॉवर ऑफ अटर्नी ) होय. याची वैशिष्ट्ये म्हणजे –

• हे (महाराष्ट्रात) रु. १०० च्या मुद्रांकावर (स्टंप पेपर) वर असते.
• ते नोंदणी कार्यालयात नोंदलेले असते.
• ते कोणा एकास उद्देशून नसते, तर संपूर्ण जगाला संबोधित केलेले असते. या उलट अनौपचारिक अधिकारपत्र हे विशिष्ट व्यक्तीस उद्देशून लिहिलेले असते.

हल्ली काही ठिकाणी, मुखत्यार पत्र  ‘नोटराईज’ करतात. ‘नोटराईज’ केल्याने विशिष्ट दस्तऐवज अस्तित्वात होता हे सिद्ध करता येते. नोंदणी कार्यालयात नोंदणी केल्यास मात्र त्याची पक्की, सर्वांसाठी खुली अशी नोंद होते. (it becomes a public document.)  ही थोडे खर्चिक असले तरी, बँकेच्या सुरक्षिततेचा विचार करता, ‘नोटराईज’ ऐवजी अधिकृत नोंदणीचा आग्रह अधिक योग्य ठरेल.

मुखत्यारपत्राचे प्रकार  

मुखत्यारपत्रे दोन प्रकारात विभागता येतात.

पहिला प्रकार म्हटला तर रद्द करता येण्याजोगे व रद्द न करता येणारे. (Revocable and Irrevocable). रद्द करता करता येणारे मुखत्यारपत्र कधीही रद्द करता येते. बँक जेव्हा घर कर्ज देते, व अधिक सावधानता म्हणून घर विक्रीसाठीचे बँकेच्या नावे मुखत्यारपत्र कर्जदाराकडून घेते; ते रद्द न करता येणारे असते.

दुसरा प्रकार म्हणजे विशेष मुखत्यारपत्र (Special power of  Attorney ) व सर्वसाधारण मुखत्यारपत्र  किंवा कुलमुखात्यार पत्र (General Power of attorney ). विशेष मुखत्यार पत्र हे एखाद्या विशिष्ट व्यवहारापुरतेच मर्यादित असते. तो विशिष्ट व्यवहार संपला की ते आपोआप रद्द होते.  उदाहरणार्थ ‘अ’ने आपले घर विकण्याचा अधिकार ‘ब’ला दिला तर – ‘ब’ केवळ घर विकेल. त्यास अन्य व्यवहार करता येणार नाहीत.

या उलट सर्वसाधारण किंवा कुल-मुखत्यार पत्रात एकाऐवजी अनेक व्यवहारांच्या संचांचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ घर विक्रीबरोबरच घर गहाण ठेवण्याचा, त्यावर कर्ज घेण्याचा, प्रसंगी ते दान देण्याचा अधिकार देखील कुल-मुखत्यारपत्राद्वारे देता येतो.

अधिकार पत्र किंवा मुखत्यार धारकाचे  अधिकार काय असतात?

ज्याच्या नावे अधिकार पत्र वा मुखत्यारपत्र दिले असेल, तो स्वतः संबंधित व्यवहारास जबाबदार नसतो. मात्र, त्याने सदरहू व्यवहार त्याला दिल्या गेलेल्या मर्यादेतच करणे भाग आहे. ही मर्यादा त्याने ओलांडली, तर त्याने केलेल्या कृतीस तो स्वतःच जबबदार असेल.

प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्यास काही मोबदला दिलाच पाहिजे असा नियम नाही. प्रतिनिधित्व देणे हा करार असला तरी तो विना मोबदला असू शकतो. (एरवी करारपत्र बिनमोबदल्याचे नसते.) मात्र, अधिकार पत्र देणाऱ्याने जर काही मोबदला देण्याचे मान्य केले असेल तर, हा मोबदला (कमिशन) वसूल करण्याचा त्याचा हक्क शाबूत राहतो.

प्रतिनिधीस मान्यता देण्यापूर्वी बँकेने काय काळजी घेतली पाहिजे?

• मूळ अधिकार पत्र नीट वाचावे; अभ्यासावे; त्याची प्रमाणित सत्यप्रत जवळ ठेवावी.
• अधिकारपत्र देणा-याची सही आपल्या दफ्तरी असणाऱ्या सहीशी पडताळून पहावी.
• चालू / बचत ठेव खात्यासंदर्भात अनौपचारिक अधिकारपत्र (Mandate) (सध्या कागदावरील) चालू शकेल.
• असे अधिकारपत्र (Mandate) सुराक्षित क्प्प्यासाठी (लॉकर) सुद्धा देता येते.
• अधिकारपत्र देणाऱ्याने नेमके कोणते अधिकार दिले आहेत, ते नीट नोंदवावे. त्यात जर काही अटी/शर्ती सांगितल्या असतील तर त्याचीही नोंद घ्यायला हवी. विशिष्ट व्यवहारासंबंधात, “मी विशिष्ट व्यवहारासंबंधात  स्वतः जे केले असते ते ते करण्याचा अधिकार मी माझ्या वतीने अमुक अमुक यांना देत आहे; त्यांनी केलेला / केलेले व्यवहार माझ्यावर बंधनकारक राहतील” हे स्पष्टपणे सांगितलेले असले पाहिजे.  
• हे अधिकार पत्र जर विशिष्ट काळासाठीच असेल, तर ती मुदत संपलेली नाही ना ते तपासावे. मुदत संपण्याची भविष्यातील तारीख आपल्या दफ्तरी व्यवस्थित नोंदवावी. त्या तारखेनंतर प्रतिनिधीस व्यवहार करू देऊ नयेत.
• जर सदरहू मुखत्यारपत्र रद्द करतायेण्याजोगे (irrevocable) असेल तर ते आजमितीस रद्द केलेले नाही ना हे पहावे.
• मुखत्यारपत्र जर ‘विशेष’ (स्पेशल) स्वरूपाचे असेल तर ते त्यात उल्लेखलेल्या एका विशिष्ट व्यवहारापुरतीच मर्यादित असल्याने अन्य व्यवहार करता येणार नाहीत, याची खुणगाठ मनाशी बांधावी.
• जर कुल-मुखात्यार पत्र (जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी) असेल तर कोणकोणत्या व्यवहारास अनुमती आहे त्याची नोंद घ्यावी. त्यात नोंदलेल्या व्यवहारापलीकडील व्यवहार प्रतिनिधीस करता येणार नाहीत. आणि जर त्याने आपली अधिकारकक्षा ओलांडलीच तर बँक मूळ कर्जदारास जबाबदार धरू शकणार नाही. विशेषतः केंश क्रेडीट खात्याबाबत धनादेशावर सही करण्याचा अधिकार स्पष्ट हवा. कर्ज व्यवहारांबाबत कर्ज घेण्यासोबतच मालमत्ता तारण देण्याचा (नजराहण, ताबेगहाण, गहाण (मोर्गेज)) अधिकार दिला आहे ना, हे पहायला हवे. कर्ज बाकीस मान्यता देण्याचाही अधिकार समाविष्ट असणे इष्ट होय.
• कर्ज व्यवहारांसाठी अनौपचारिक अधिकारपत्र चालणार नाही. कुलमुखत्यार पत्रच हवे. सदरहू कुल-मुखत्यारपत्र मुद्रांक शुल्कासहीताचे व रीतसर नोंदणी कार्यालयात नोंदलेले असले पाहिजे. केवळ नोटराइज केलेले मुखत्यारपत्र कर्जासाठी मान्य करणे योग्य नव्हे.
• जर अधिकारपत्र / मुखत्यारपत्र देणारी संस्था (उदाहरणार्थ - सहकारी सोसायटी, मर्यादित कंपनी, विश्वस्त संस्था) असेल तर संचालक मंडळाचा या संबंधातील विषयाचा रीतसर ठराव (resolution) अत्यावश्यक असतो. अधिकारपत्रावर संस्थेचे सील देखील जरुरीचे आहे.
• ज्याच्या नावे हे प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे, त्याची पूर्ण ओळख पटवून घेणे आवश्यक आहे. त्याने के.वाय.सी. चे सर्व नियम पूर्ण करायला हवेत. त्याची नमुन्याची सही दफ्तरी नोंदवायला हवी.
• ज्याने हे अधिकार पत्र जरी केले तो नंतर मयत झाला, त्यास वेड लागले अथवा तो दिवाळखोर झाला तर प्रतिनिधीचे सारेच अधिकार तत्काळ संपतात. अधिकारापत्रान्वये प्रतिनिधीस सही करू देण्यापूर्वी अशी काही घटना घडलेली नाही ना, अधिकार पत्र वैध आहे ना याची खात्री करून घ्यायला हवी. भविष्यातही अशी घटना घडलीच तर प्रातिनिधित्व ताबडतोब रद्द होते; पुढील व्यवहार प्रतिनिधीच्या सहीने होणार नाहीत. बँकेने सर्व व्यवहार थांबवायला हवेत.

परंतु जर प्रतिनिधीचे स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले असतील तर हे अधिकारपत्र रद्द होत नाही.

(प्रतिनिधीच्या मृत्यूचा, त्याला वेड लागल्याचा अथवा त्याच्या दिवाळखोरीचा परिणाम मुखत्यार पत्रावर होत नाही. अशा प्रसंगी मूळ खातेदारशी संपर्क साधून नव्या सूचना घेणे योग्य असेल; मात्र अशा सूचना जो पर्यंत मिळत नाहीत तो पर्यंत प्रतिनिधीच्या सहीचे व्यवहार चालूच राहतील.)

• प्रत्येक सहीच्या वेळी प्रतिनिधीने अधिकार पत्र देणा-याच्या वतीने सही करताना, ‘अमुक अमुक यांच्या वतीने, अधिकार पत्र धारक अमुक अमुक’ असे स्पष्ट लिहिले पाहिजे.
• मूळ ग्राहकाने नेमलेला प्रतिनिधी पुढे स्वतःच्या वतीने आणखी नवे प्रतिनिधी नेमू शकत नाही. तसे नेमायचे झाल्यास मूळ ग्राहकाची संमती आवश्यक असते.

कर्जदाराकडून बँकेसाठी मुखत्यार पत्र घेताना काय काळजी घ्यावी?

अनेकदा बँक कर्जदाराकडून स्वतःच्या नावे कुल मुखत्यार पत्र घेते. विशेषतः घर कर्ज देताना, किंवा स्थावर संपत्तीचे गहाणखत (मॉर्गेज) घेताना सदरहू मालमत्ता मूळ कर्जादाराशी संपर्क न करता परस्पर विकण्याचे अधिकार मुखत्यार पत्राद्वारे घेते. सप्लाय बिले तारण ठेवून कर्ज देताना देखील मुखत्यार पत्राचा आग्रह धरला जातो. येथे मूळ कर्जदार ज्याला माल पुरवणार असतो त्याच्याकडून कर्जदाराची रक्कम थेट वसूल करण्याचा अधिकार बँक स्वतःकडे घेते.

अशा वेळी बँक कर्जदाराचा प्रतिनिधी म्हणून काम करते.

हे मुखत्यार पत्र कायदेशीर सल्लागाराच्या मदतीने तयार केलेले असावे. बँकेस हवे असणारे सर्व अधिकार त्यात समाविष्ट असले पाहिजेत. ते योग्य त्या मुद्रांक शुल्कासहित असायला हवे. ते शासकीय नोंदणी कार्यालयात नोंदलेच पाहिजे. मुख्य म्हणजे बँक घेत असणारे हे मुखत्यारपत्र रद्द न करता येण्याजोगे (इर्ररिव्होकेबल) असायला हवे. ग्राहकाच्या मृत्यूचा, त्याला वेड लागल्यास अथवा तो दिवाळखोर झाल्यास त्या घटनांचा परिणाम मुखत्यारपत्र रद्द होण्यात होत नाही. कारण आर्थिक हितसंबंध (कर्ज वसुली) गुंतलेले असतात.

-श्रीकांत जोशी