राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी आहे.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचे एप्रिल महिन्याचे पैसे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींची प्रतिक्षा आता संपली असल्याचे बोलले जात आहे.
Read More
भारतीय बँकांनी यावर्षी भांडवल निर्मितीत मोठा उच्चांक गाठला आहे. बँकांसाठी भांडवलनिर्मितीसाठीचे महत्वाचे साधन असलेल्या ठेव प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून भारतीय बँकांनी तब्बल १.१७ लाख कोटी रुपये उभारले आहेत
नुकतेच इंडसइंड बँकेच्या अनिवासी भारतीय (NRI) ठेवींवरील व्यवसायातील अनियमितता आणि वित्तीय धोके समोर आल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यानिमित्ताने भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील धोरणे, अनियमितता आणि जोखीम व्यवस्थापन यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...
Unclaimed Deposits आपल्या देशात विनादावा बँकांमध्ये पडून असलेल्या ठेवी आणि रकमांचे प्रमाण हे हजारो कोटींच्या घरात आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे, व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या गुंतवणुकीची वारसांना कल्पना नसणे किंवा किचकिट प्रक्रियेमुळे या रकमेवर दावा सिद्ध करण्यासाठी होणारा विलंब. तेव्हा, एकूणच अशी ‘अनक्लेम्ड’ रक्कम वाढीची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
मुदत ठेवी(एफडी)वर जुलै महिन्यात बँकांनी दिलेले व्याजासंदर्भात नवी माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचा मुदत ठेवींवरील व्याजदर समोर आला असून जोखीम न घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो
दि. १ एप्रिल २०२४ पासून २०२४-२५ या नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली. त्यासाठी आतापासूनच करनियोजन करणे गरजेचे आहे. मागील भागात आपण काही करातील वजावटीच्या दृष्टीने तरतुदींचा आढावा घेतला. आजच्या भागातही करबचत करणार्या अशाच काही महत्त्वपूर्ण योजनांविषयी...
भारतातील सर्वात मोठी खाजगी बँक म्हणून ओळख असणाऱ्या एचडीएफसी बँक (HDFC Bank) ने आपला नवीन तिमाही निकाल जाहीर केला आहे. बँकेला इयर ऑन इयर बेसिसवर कंपनीच्या उत्पन्नात ५५.४ टक्क्याने वाढ झाली आहे. मागील १६.१४ लाख करोडच्या तुलनेत यावर्षी २५.०७ लाख कोटींचे कर्जवाटप बँकेने केले आहे.३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कर्जवाटपात १.६ टक्क्याने वाढत २४.६९ लाख कोटींवर वाढ पोहोचली आहे.
भारतीय शेअर बाजाराची नियामक संस्था सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी वांद्रे-कुर्ला येथील नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या कार्यालयात दि. २९ जानेवारी २०२४ सोमवारी ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स फोरम (आयएसएफ) च्या सहभागींशी संवाद साधला. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी आयएसएफच्या कामाचे कौतुक केले.
‘जीडीपी’च्या टक्केवारीत भारतातील देशांतर्गत बचत २०१२-१३ साली जी ३३.९ टक्के होती, ती २०२१-२२ साली ३०.२ टक्क्यांवर आली व दहा वर्षांच्या सरासरीचा विचार करता, ती ३९.३ टक्के होती. २०००-२००१ च्या कालावधीत भारतातील देशांतर्गत बचत २३.४ टक्के होती. नंतरच्या काळात ती वाढली. २००७-२००८ मध्ये ती ३६.९ टक्क्यांवर पोहोचली. परंतु, पुढील काळात जागतिक मंदीमुळे यात तीन टक्के घट झाली. त्यानिमित्ताने बचतीचे अर्थशास्त्र समजून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
पूर्वाश्रमीच्या (एनएसडीएल ए गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) म्हणजेच आताच्या Protean eGov Technologies Limited ने आपला IPO (Initial Public Offer) मार्केटमध्ये आणला आहे. गेले २८ वर्ष ही कंपनी टेक्नॉलॉजी इकोसिस्टीम व सरकारी प्रमाणपत्रांचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कार्यरत आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड अशा विविध प्रणाली या कंपनीने विकसित केल्या आहेत. गेल्या काही दिवसात अत्याधुनिक डिजिटल इकोसिस्टीम व वित्त तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कंपनीने सरकार बरोबर काम करत आहे. ज्यामध्ये इ डेटा मॅनेजमेंट, डेटा इंटिग्र
पोस्ट ऑफिसच्या रिकरिंग डिपॉझिट म्हणजेच आरडीवरील व्याजदर १ ऑक्टोबरपासून वाढवण्यात आले आहेत. हे व्याजदर ६.५% वरून ६.७% पर्यंत वाढवले आहेत. दरमहा २ हजार रुपये गुंतवल्यास तुम्हाला ५ वर्षांनंतर जवळपास १.४२ लाख रुपये मिळतील. त्यामुळे आरडीच्या माध्यमातून आता सहजपणे मोठा फंड तयार होऊ शकतो.
मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे, व्याजदर कपातीची शक्यता, कंपन्यांचे चांगले त्रैमासिक निकाल आणि समभागांच्या मूल्यांकनात घसरण यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPIs) मे महिन्यात आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारात 30,945 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यासह, भारतीय शेअर बाजारात एफपीआयची निव्वळ आवक यावर्षी 16,365 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ वित्तीय संकटात सापडल्यानंतर अमेरिकी प्रशासनाने तातडीने कोणतीही हालचाल केली नाही, असा गंभीर आरोप बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. तसेच ‘बेलआऊट पॅकेज’शही जाहीर न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांना त्या मोबदल्यात आपले स्वातंत्र्य गमवावे लागेल काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूतील मंदिरांमध्ये मोबाईल फोनवर बंदी घातली आहे. मंदिरांमध्ये मोबाइल फोनच्या वापरावर बंदी घालण्याचे पाऊल हे प्रार्थनास्थळांची पवित्रता आणि पावित्र्य राखण्यासाठी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता भाविकांना फोन घेऊन मंदिरात प्रवेश करता येणार नाही. भाविक आपला फोन आवारातील फोन डिपॉझिट लॉकरमध्ये ठेऊ शकतात.
राज्यात लम्पी चर्मरोगामुळे ज्या पशुपालकांचे गोवंशीय पशुधन मृत्युमुखी पडले, अशा 3091 पशुपालकांच्या खात्यांवर नुकसान भरपाईपोटी रु. 8.05 कोटी रक्कम जमा करण्यात आली असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले. राज्यामध्ये दि. 31 ऑक्टोबर २०२२ अखेर 33 जिल्ह्यांमधील एकूण 3204 गावांमध्ये लम्पी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 172528 बाधित पशुधनापैकी एकूण 112683 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे. उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण 140.97 लक
‘न्यू जनरेशन’ खासगी बँका असणार्या ‘आयडीबीआय’ व ‘अॅक्सिस बँक’ आर्थिक अडचणीत आल्या होत्या. या बँकांबाबत मध्यंतरी ग्राहकांमध्ये काहीशी भीती निर्माण झाली होती, पण केंद्र सरकारने या बँकांना अभय दिले. परिणामी, या बँका आर्थिक अडचणीतून काही प्रमाणात बाहेर येऊन आता आपला कारभार हाकत आहेत. कर्ज थकण्याचे/बुडण्याचे प्रमाण प्रचंड झाल्यामुळे सार्वजनिक उद्योगातील बँका बर्याच वेळा अडचणीत आल्या. तोट्यात गेल्या. पण, त्या-त्या प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारने भागभांडवल पुरवून त्या वाचविल्या. या बँका जर सार्वजिक उद्योगात नसत्य
वित्तीय अनियमिततने रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादलेल्या रुपी बँकेच्या सारस्वत बँकेतील विलनीकरणास रिझर्व्ह बँकेने तत्वतः मंजुरी दिली आहे
देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफि इंडियानं आपल्या व्याजदरांमध्ये बदल केला. यासह प्रमुख बँकांपैकी एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बँक आदींनीही व्याजदरात बदल केले.
आर्थिक व्यवहार आणि ठेवींसाठी पतपेढ्या कितपत सुरक्षित, हा प्रश्न ठेवीदारांना बरेचदा भेडसावत असतो. पण, हल्ली जिथे राष्ट्रीयकृत बँकांपासून ते सहकारी बँकाही बुडीत निघतात, तिथे तर पतपेढ्यांची काय स्थिती म्हणा! म्हणूनच पतपेढ्यांमध्ये ठेवींच्या माध्यमातून गुंतवणूक करावी का? केलीच तर किती करावी? पतपेढ्यांचा कारभार कसा चालतो? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे देणारा हा लेख...
पुणे : योग्य तारण न घेता कर्ज दिल्या मुळे पुण्यातील प्रसिद्ध रुपी बँक घाट्यात गेली. त्यामुळे हजारो ठेवीदारांचे कोटी रुपये ह्या यामध्ये बुडाले. पण आता रूपी बँकेच्या ठेवीदारांना थोडा का होईना दिलासा मिळायला लागला आहे. गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळ तात्कळत असलेल्या रुपी बँकेच्या ठेवीदारांना ५ लाख रुपया पर्यंतच्या ठेवी येत्या डिसेंबर ( डिसेंबर २०२१) पर्यन्त परत मिळणार आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यांसारख्या मोठ्या बँका व अन्य काही बँका तीन ते पाच वर्षांच्या मुदतठेवींतील गुंतवणुकीवर पाच ते ५.३ टक्के दराने व्याज देत आहेत. वरिष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्का दराने जास्त व्याज दिले जाते. गेल्या २० वर्षांत मुदत ठेवींवर सध्या सर्वात कमी दराने व्याज मिळत आहे, तर चलनवाढीचा दर सहा टक्के आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत असल्यामुळे चलनवाढ नियंत्रणात येणेही अशक्य आहे.
सध्याच्या काळात कोठे सुरक्षित गुंतवणूक करावी हा प्रश्न सर्वाना पडला आहे? याचे उत्तर फिक्स्ड डीपोजिट हे आहे,पण मग नककी कोठे फिक्स्ड डिपॉझिट करणे सुरक्षित आहे? तर ते सुरक्षित आहे पोस्ट ऑफीस यामध्ये , पोस्ट ऑफिस मध्ये फिक्स्ड डीपोजिट केल्यास आपल्याला केंद्र सरकारची शाश्वती सुद्धा मिळू शकते तसेच तिमाही व्याज सुद्धा मिळेल.
डिपॉझिटच्या नावावर भाडेकरुंची केली जाणारी अमाप लूट आता केंद्र सरकरने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार थांबणार आहे.घरमालकाला आता दोन महिन्यापेक्षा जास्तीचे भाडे ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट म्हणून घेता येणार नाही.यामुळे नक्कीच अनेक भाडेकरूंना भाड्याने घर घेणे सुलभ होणार आहे. नोकरी करून कमवणाऱ्या अनेक व्यक्तिकडे ऍडव्हान्स म्हणून द्यायला पैसे नसतात त्यांच्यासाठी हा निर्णय अधिक सुलभ ठरणार आहे .
दुप्पट अनामत रक्कम भरण्याचे उद्योजकांना आदेश ; महाराष्ट्र वीज नियमन आयोगाकडे ‘लघु उद्योग भारती’ची याचिका
वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज तसेच गृहकर्ज ही विशिष्ट कारणांसाठी घेतली जातात. पण, याशिवाय इतर काही कारणांसाठी कर्ज घ्यावयाची वेळ आली, तर तुमच्या गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांवर कर्ज घेण्यापेक्षा मुदत ठेवींवर कर्ज घेणे कधीही उत्तम. तेव्हा, हा पर्याय कसा फायदेशीर ठरु शकतो, त्याविषयी आजच्या लेखातून सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
म्युच्युअल फंड - एसआयपी (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन )
लॉकडाऊन संपल्यावर व्याज दरात मोठी कपात अपेक्षित आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्री.शक्तिकांत दास यांनी रोकड सुलभता राहावी म्हणून परवा अजून २५ बेसिसने रेपो दरात कपात घोषित केली. त्यामुळे सध्याच्या व्याजदरांत गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकेल. बँका आणि एनबीएफसी यांनी अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीस प्रतिसाद देत ठेवींच्या दरांत कपात केली. वर्ष अखेरीमुळे रोखून धरलेली ठेवींच्या दरांत कपातही होऊ शकेल. मुदत ठेवीचे पर्याय शोधत असलेल्या गुंतवणूकदार आणि ज्येष्ठांनी लॉकडाऊन संपण्यापूर्वी आपली बचत विद्यम
COVID -१९ आपत्ती चा सामना करण्याकरिता सरकारने आर्थिक उपाय योजना जाहीर केल्या, त्याच बरोबर आरबीआयने रेपो व्याज दर खाली आणून ४.४० टक्के पातळीवर आणले. ह्याचा उद्देश एकच कि बँकांना आणि व्यवसायांना आवश्यक निधी स्वस्तात उपलब्ध व्हावा जेणे करून आपत्तीच्या काळात त्यांच्याकडे आवश्यक तरलता राहील. आरबीआय ने आपले रेपो व्याज दर कमी केल्यावर आता बँकाही आपले टर्म डिपॉझिट दर कमी करतील त्याच बरोबर ज्यांनी गृहकर्ज घेतले असेल त्यांचे व्याज हि कमी होऊन त्यांना दिलासा मिळेल. मात्र जे गुतंवणूकदार आतापर्यंत फक्त जोखीम नसलेल्या बँ
ठेवीदार, बँका आणि अर्थव्यवस्थांच्या हितासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे
बँक ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पात ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा पाचपट वाढवून एक लाख रुपयांची पाच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. सध्या ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) हे महामंडळ सर्वतर्हेच्या ठेवींवर एका बँकेत एक लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण ठेवीदारांना देते. या नवीन प्रस्तावाचा फायदा फार मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांना होईल. त्याविषयी सविस्तर...
एकाच बँकेत सर्व ठेव ठेवण्याची चूक करू नये. अनेक बँकांत ठेवी असतील आणि त्यापैकी समजा एखाद्या बँकेच्या व्यवहारांवर नियंत्रणे आली, तरी इतर बँकांतील पैसा तुम्ही गरजेसाठी वापरू शकता. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांतच ठेवी ठेवण्यास प्राधान्य द्या. दुसरे प्राधान्य न्यू जनरेशन बँकांना द्यावे.
‘केशवसृष्टी माय ग्रीन सोसायटी’तर्फे अनोखा उपक्रम
स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) जमा रक्कमेवर मिळणाऱ्या व्याजदरात कपात केली आहे. रेपो दरातील घट आणि रोख चलनातील टंचाई यामुळे बॅंकेने हा निर्णय घेतला आहे. एसबीआयतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, व्याजदरातील ५०-७५ आधार अंकांनी कमी केली आहे. दिर्घकालीन मुदत ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये २० आधार अंकांची कपात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे २ कोटींहून अधिक ठेवींवरील रक्कमेतही पूर्वीपेक्षा कमी व्याज मिळणार आहे.
बरेच बांधकाम व्यावसायिक व सोने-चांदीचे व्यवहार करणार्या पेढ्यांचे मालक गेली कित्येक वर्षे जनतेकडून ठेवी स्वीकारीत व त्यांच्याकडे गुंतवूणक करणार्यांना जास्त दराने व्याज देत. या व्यवहारावर कोणताही नियंत्रक नसल्यामुळे व गुंतवूणकदारांच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक अतिशय जोखमीची असल्यामुळे शासनाने यावर नुकतीच बंदी घातली.
शेअर बाजार नियामक ‘सेबी’ने पतमानांकन संस्थांसाठी (क्रेडीट रेटींग एजन्सी) नियमावली जाहीर केली आहे.
या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या दरवर्षी रोकड हाताळणीसाठी खर्च होणाऱ्या सुमारे १३ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.