अनियंत्रित ठेवींवरील बंदी आणि सरकारचा वटहुकूम

बरेच बांधकाम व्यावसायिक व सोने-चांदीचे व्यवहार करणार्‍या पेढ्यांचे मालक गेली कित्येक वर्षे जनतेकडून ठेवी स्वीकारीत व त्यांच्याकडे गुंतवूणक करणार्‍यांना जास्त दराने व्याज देत. या व्यवहारावर कोणताही नियंत्रक नसल्यामुळे व गुंतवूणकदारांच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक अतिशय जोखमीची असल्यामुळे शासनाने यावर नुकतीच बंदी घातली.

बांधकाम व्यावसायिक कंपन्या व सोने चांदीत व्यवहार करणार्‍या पतपेढ्यांचे मालक किंवा भागीदार त्यांची निधीची चणचण दूर करण्यासाठी या ठेवी स्वीकारतात व गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी व्याजही जास्त दराने देतात. गेली काही वर्षे बांधकाम व्यवसायात मंदी असल्यामुळे या व्यावसायिकांना निधीची चणचण भासत आहे. ती भागविण्यासाठी फार मोठ्या ठेवी स्वीकारण्यावर या कंपन्या भर देत होत्या. या ठेवी डीएसके उर्फ डी. एस. कुलकर्णी या बांधकाम व्यावसायिक कंपनीत ठेवी ठेवलेले प्रचंड अडचणीत आले आहेत.

या ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घालण्यासाठी शासनाने दि. २१ फेब्रुवारी रोजी ‘अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स ऑर्डिनन्स’ या नावे वटहुकूम काढला आणि ज्या ठेवी स्वीकारणार्‍या योजनांवर नियंत्रक नाही, अशा सर्व ठेवी योजना त्या व्याज देणार्‍या असोत वा नसोत, त्यावर बंदी घातलेली आहे. येणार्‍या नव्या सरकारला २० ऑगस्ट, २०१९ पूर्वी या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर करून घ्यावे लागेल. हा वटहुकूम जाहीर होण्यापूर्वी यासाठी ‘कलेक्टिव इन्व्हेस्टमेंट स्कीम (सीआयएम)रेग्युलेशन्स १९९९’ हा कायदा अस्तित्वात होता.

भांडवली बाजारपेठेची नियंत्रक असलेल्या ‘सेबी’ने (सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) हा कायदा अमलात आणला होता. मात्र, नवा अमलात आणलेला वटहुकूम हा जास्त प्रभावशाली व परिणामकारक आहे. या बंदीमुळे बांधकाम व्यावसायिक सोने चांदीत व्यवहार करणारे व अन्य ज्यांच्यावर कोणतीही नियंत्रक यंत्रणा नाही, अशांना ठेवी स्वीकारण्यास ही वटहुकूम प्रतिबंध करीत आहे. त्यामुळे मुख्य प्रश्न निर्माण होतो की, सध्या ज्यांच्या ठेवी अशांकडे आहेत त्यांनी काय करायचे? बरेच बांधकाम व्यावसायिक तीन, सहा व बारा महिन्यांसाठी प्रॉमिसरी नोट सही करून देऊन ठेवी स्वीकारतात. ‘प्रॉमिसरी नोट’ हा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. यात स्वीकारलेली रक्कम व ज्याच्याकडून रक्कम स्वीकारली त्यास ती परत देण्याची शाश्वती दिलेली असते. मुंबई त बांधकाम व्यावसायिक ठेवीदारांना या ठेवींवर १५ टक्क्यांपासून २४ टक्क्यांपर्यंत व्याज देत आहे. या ठेवी स्वीकारण्यासाठी जाहिराती दिल्या जात नाहीत व एकमेकांच्या ओळखीत या ठेवींचा प्रचार केला जातो.

व्याजाचा दर फार आकर्षक असल्यामुळे हा तोंडी प्रचार वार्‍यासारखा पसरून, लोकांच्या ठेवी बांधकाम व्यावसायिकांकडे येतात. या ठेव योजना लोकप्रिय व्हाव्यात म्हणून बांधकाम व्यावसायिक दलालांची (ब्रोकर) नेमणूक करतात व या दलालांना आणलेल्या ठेवींवर रोख कमिशन देतात. कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे घेतली जात नाहीत. कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांवर सह्या केल्या जात नाहीत. गेल्या कित्येक वर्षांच्या बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे कित्येक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिक कंपन्या ठेवीदारांना व्याज तर देऊ शकत नाहीतच, पण मूळ रक्कमही परत करणे त्यांना जमत नाही. कित्येक ठेवीदारांना व्याजासाठी ६ ते १२ महिने थांबावे लागेल, असे ठेवी स्वीकारलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले आहे.

२०१८ साली पुण्यातील रिअल इस्टेट विकासक डी. एस. कुलकर्णी यांनी २५ हजार लोकांकडून २३० कोटी रुपयांच्या ठेवी बुडविल्याबद्दल त्यांना ‘महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉझिटर्स कायदा १९९९’ तसेच इंडियन पिनल कोड (आयपीसी) कित्येक कलमांन्वये अटक झाली. त्यांना, त्यांच्या पत्नीला, मुलाला अटक झाली. पण, ठेवीदारांचे पैसे अडकले ते अडकलेच. ते कधी परत मिळतील, याचे उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही, अशी फसवणूक भविष्यात कोणाची होऊ नये, म्हणून शासनाने ठेवीदारांच्या भल्यासाठी हा वटहुकूम अमलात आणला आहे.

या वटहुकूमात समाविष्ट नसलेल्या ठेवी व कर्जे, नातलगांकडून घेतलेली कर्जे, प्रॉपर्टीच्या व्यवहारात खरेदीदाराला किंवा विक्रेत्याला पैसे देण्यासाठी दिलेली मुदत, कच्चा माल किंवा सेवेसाठी दिलेली आगाऊ रक्कम, भांडवली वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या प्रकल्पांसाठी दिलेली आगाऊ रक्कम तसेच सेल्फ हेल्प समूहाच्या सभासदांतर्फे वेळोवेळी भरण्यात येणारे पैसे, बँकांत ठेवलेल्या ठेवी, नॉनबँकिंग वित्तीय संस्थांत ठेवलेल्या ठेवी, तसेच नियंत्रक असलेल्या अन्य ठिकाणी ठेवलेल्या ठेवी या वटहुकूमात समाविष्ट होत नाहीत. पुढील तारखेला सोन्याच्या वस्तू घेणार किंवा प्रॉपर्टी घेणार यासाठी दिलेली आगाऊ रक्कम अशा व्यवहारास या वटहुकूमात बंदी नाही. विशिष्ट स्थिर संपत्तीचे हस्तांतरण जर खरेदीदाराच्या नावे भविष्यात करण्याची तरतूद म्हणून प्रोत्साहन किंवा निश्चित परतावा देणार्‍या ठेव योजनांना या वटहुकूमात बंदी घालण्यात आलेली नाही.

या नव्या वटहुकूमात ठेवी स्वीकारणारे व ठेवी ठेवणारे दोघांनाही दोषी ठरविण्यात आलेले आहे. सध्या ज्यांच्या ठेवी अशा योजनांत आहेत, त्यांच्याबाबत या वटहुकूमात काहीही स्पष्टीकरण नाही. कदाचित वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होताना ही बाब त्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात येईल. सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार जर तुमची बिल्डरनी किंवा सोन्या-चांदीचा व्यवहार करणार्‍यांनी ठेवी स्वीकारून फसवणूक केली, तर तुम्ही आयपीसीच्या कलम ४२० अन्वये त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकता. जेव्हा अशा व्यवहारांत फसवणूक होते, तेव्हा समूहाची फसवणूक होते. अशा वेळी सर्व बाधित एकत्र येऊन कायदेशीर कारवाई करतात. या वटहुकूमानंतर अगोदरचे याबाबत केलेले सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरतात. हा वटहुकूम काढल्यानंतर निवडणुकांची धांदल सुरू झाली. त्यामुळे हा वटहुकूम अमलात आणणारी यंत्रणा अजून निर्माण करण्यात आलेली नाही. ‘इन्सॉलव्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्टसी कोड, २०१६’ आणि ‘दि सिक्युरायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शिअल अ‍ॅसेट्स अ‍ॅण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट कायदा, २००२’ अन्वये ठेवी स्वीकारणारा जर आर्थिक अडचणीत आला तर, त्याच्याकडच्या मालमत्तेतून प्रथम अन्य कर्जे तसेच शासकीय कर यांचा भरणा केला जाईल व त्यानंतर ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याला प्राधान्य मिळेल. कारण, या ठेवी असुरक्षित आहेत. या वटहुकूमाने केंद्र सरकारला अशा ठेवीदारांसाठी नियंत्रण यंत्रणा उभारण्याचेही अधिकार दिले आहेत. पण, हा वटहुकूम शासनाने ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेसाठी काढला असला तरी शेवटी गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे गुंतविताना जर योग्य काळजी घेतली तर पुढचे प्रश्न उद्भवणारच नाहीत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat