दिवस असे कि कुणी माझा नाही...

समाज माध्यमांचा शिरकाव आपल्या दैनंदिन जीवनात झाला तेव्हा पासून नेहमीचे परिचित तोंडाने कमी पण बोटांनी जास्त बोलू लागले होते. त्यात सर्वजणांना प्रेम, आपुलकी, कौतुक वाटून गहिवरायला व्हायचं. गेल्या दीड महिन्यांपासून कोरोना संसर्गाने मात्र “सोशिअल डीस्टन्सिंग” नावाची अलिखित सुरक्षाभिंत (फायरवॉल) उभी केली आहे. जिवलग मित्र भेटला तरी टाळी देत नाही. घरातील व्यक्ती वाणसामान घेऊन घरी आली तरी हात साबणाने धुतल्याशिवाय त्याच्याच हक्काच्या घराला हात लावू शकत नाही. कसली भिती बसली आहे? आजार होऊ न देण्याची, जगण्याची कि माणसांच्या जवळ न जाण्याची?

 

 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनसंपदा टिकली पाहिजे याला प्राथमिकता देऊन सरकारने टाळेबंदी लागू केली आहे. परंतु कोरोना नावाचा इंडिकेटर बाजारात गुंतवणूकदारांची धनसंपदा अस्थिर करत आहे. खरं तर समभाग गुंतवणूक म्हणजे अस्थिरता आलीच. अशा परिस्थितीत दिर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकदारांनी धास्तावून जाण्याची गरज नाही. परंतु ज्यांनी आपत्कालीन निधीची तरतूद न करता दिर्घ मुदतीची गुंतवणूक सुरु केली असेल त्यांना दोनच पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. पहिला पैशांची तरलता हवी असल्यास भांडवली तोटा सहन करणे किंवा आहे ती गुंतवणूक थांबवून पैसे न काढणे.

 

 

म्युच्युअल फंडांच्या समभाग योजनांमधे किंवा समभागांमधे गुंतवणूक करणारे परतावा नकारात्मक दिसू लागला कि त्यांच्या गुंतवणूकांची तुलना मुदत ठेवी किंवा आवर्ती योजनांशी करू लागतात. तुमच्या आर्थिक सल्लागाराला तुमची वित्तीय परिस्थिती व जोखीम क्षमता स्पष्टपणे माहित असल्यास तुमचे मत्ता विभाजन योग्यपणे करून देऊ शकतो. पण त्यासाठी त्याच्याकडे देखील तुम्हाला स्पष्टपणे सुचविण्याचे धैर्य असले पाहिजे. सध्या सर्वांनाच भरपूर वेळ मिळाला असल्याने आपल्या वित्तीय तसेच दैनंदिन गरजांची पुरेशी कल्पना आली असेल. ज्या गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडातील रोखे योजनांमधे जोखीम वाटत असेल त्यांनी स्थिर परतावा मिळावा म्हणून पुढील काही योजनांचा विचार करण्यास हरकत नाही.

 

 

लॉकडाऊन संपल्यावर व्याज दरात मोठी कपात अपेक्षित आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्री.शक्तिकांत दास यांनी रोकड सुलभता राहावी म्हणून परवा अजून २५ बेसिसने रेपो दरात कपात घोषित केली. त्यामुळे सध्याच्या व्याजदरांत गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकेल. बँका आणि एनबीएफसी यांनी अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीस प्रतिसाद देत ठेवींच्या दरांत कपात केली. वर्ष अखेरीमुळे रोखून धरलेली ठेवींच्या दरांत कपातही होऊ शकेल. मुदत ठेवीचे पर्याय शोधत असलेल्या गुंतवणूकदार आणि ज्येष्ठांनी लॉकडाऊन संपण्यापूर्वी आपली बचत विद्यमान व्याजदरांत लॉक करायला हवी. भांडवलाची सर्वोच्च सुरक्षा देणारे गुंतवणूक साधन म्हणजे मुदत ठेवी (एफडी). अशा एफडी प्रेमी ठेवीदारांसाठी त्यांच्या ठेवींचे दर कमी होण्यामुळे सध्याचा सर्वात कठीण काळ आहे.

 

 

हा लेख लिहित असतांना स्टेट बँक आणि एचडीएफसी बँक या आघाडीच्या बँकांनी आधीच १ ते ५ वर्षाच्या मुदत ठेवींवरील दर अनुक्रमे ५.७०% आणि ६.१५% पर्यंत कमी केले आहेत. अल्पबचत योजनांच्या व्याज दरांत नवीन आर्थिक वर्षात सरकारने कपात केल्यानंतर १ ते ५ वर्षाच्या ठेवींसाठी व्याज दर ५.२५% टक्यांच्या खाली येणे अपेक्षित आहे. परंतु तुलनेने चांगल्या दरासह माफक सुरक्षितता प्रदान करणाऱ्या अनेक गैर बँकिंग वित्तीय संस्था आहेत. बँक आणि एनबीएफसी यांनी केलेल्या व्याजदर कपातीमुळे यांच्या मुदत ठेवीदरात लवकरच कपात होणे अगदी अपरिहार्य आहे. मुदत ठेवींचे पर्याय शोधणाऱ्या ज्येष्ठ गुंतवणूकदारांनी दर कपात होण्यापूर्वी अशा कंपन्यांच्या एफडीमध्ये रक्कम कुलुपबंद (लॉक) करणे गरजेचे आहे.

 

 

एनबीएफसी १२ ते ८४ महिन्यांसाठी मुदत ठेवी स्वीकारतात. सध्याचे व्याजदर दोन दशकांच्या नीचांकावर असल्याने ३ वर्षे मुदतीचा कालावधी आदर्श कालावधी आहे. आपल्या दीर्घ मुदतीच्या बचतीसाठी देखील अल्प कालावधीसाठी गुंतवणूक केल्यास पुढील दोन वर्षात व्याजदर वाढीच्या आवर्तनाच्या कोणत्याही दिशाबदलाचा फायदा होईल. कोरोना विषाणू संकट संपले की अर्थव्यवस्था पुन्हा सक्रीय होत वित्तीय बाजारपेठेतील परिस्थिती सामान्य होणे अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे वेग धरायला एक किंवा दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची अपेक्षित शक्यता आहे. त्यामुळे ३ वर्षासाठी रक्कम लॉक केल्यास व्याजदर वाढतील तेव्हा या ठेवींची मुदतपूर्ती झालेली असेल हे लक्षात घेऊन गुंतवणूकदारांनी ३ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी मुदत ठेवी ठेऊ नये.

 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणखी एक पर्याय म्हणजे एससीएसएस. ही पोस्ट टपाल कार्यालये आणि बँकांमध्ये उपलब्ध आहे. या योजनेत कोणीही जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये गुंतवू शकतो. सध्या ही योजना ८.६०% वार्षिक व्याज देत आहे. व्याज तिमाही असल्याने आणि या योजनेला सरकारची सर्वाधिक सुरक्षा असल्याने या योजनेचा प्राधान्याने विचार करावा.

 

 

मासिक उत्पन्नाचा पर्याय शोधणाऱ्यासाठी हा एक पर्याय असून या योजनेत ७.६% व्याज मिळते. गुंतवणूकीची कमाल मर्यादा ४.५ लाख असून आणि संयुक्त खात्यात ९ लाख रुपये आहे. ही योजना प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी उपलब्ध आहे. मिळालेल्या व्याजावर वित्तीय वर्षासाठी ठरलेल्या कर दराप्रमाणे कर आकारला जातो.

 

 

आरबीआय बचत रोखे हा आणखी एक पर्याय आहे. हे रोखे सध्या वर्षाकाठी ७.७५% व्याज देणारा पर्याय आहे. या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. रोख्यांची मुदत सात वर्षे असून रोख्यांवरील व्याज संचयी आणि वार्षिक तत्वावर मिळू शकते. संचयी पर्यायांत मुदतपूर्तीच्या वेळेस मुद्दल आणि व्याज रोखे धारकास मिळते.

 

 

 

निश्चित उत्पन्न पर्यायाच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी बहुधा त्यांच्या बचतीचा काही हिस्सा रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतविणे आवश्यक आहे. परंतु रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडांचा परतावा हा प्रचलित व्याज दरानुसार ठरतो. जसे की कोणत्याही बाजाराशी निगडित उत्पादनाप्रमाणेच. त्यामुळे तुमची जोखीम क्षमता तपासूनच यांत गुंतवणूक करावी.

 

 

रोखे म्युच्युअल फंड आणि विशेषत: लॉंग टर्म फंड आणि गिल्ट फंड तीन वर्षात चांगला परतावा देऊ शकतील. स्टेट बँकेच्या एका अहवालानुसार असा अंदाज आहे की भारतातील बँकांत सुमारे ४.१ कोटी ज्येष्ठ खाती असून या खात्यात १४ लाख कोटी इतकी रक्कम आहे. जेव्हा व्याज दर कमी होतात तेव्हा हा ग्राहकवर्ग या निर्णयाने बाधित होतो. स्टेट बँकेने आपल्या व्याजदरांत कपात करण्याची घोषणा केली. ही या आर्थिक वर्षातील सहावी कपात होती. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एफडीमध्ये एक वर्षासाठी पैसे ठेवल्यास आता ६.९०% व्याजदर लागू आहे. मुदत ठेवी पूर्णपणे टाळाव्यात असा सल्ला नसला तरी विविध साधानांचा योग्य प्रमाणात वापर करणे आर्थिक शहाणपणाचे ठरेल. गुंतवणूकीत वैविध्य, रोकड सुलभता, सुरक्षा जोखीम आणि कर आकारणी यासारखे घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. “सोशिअल डीस्टन्सिंग” खरतरं गुंतवणूकीत देखील पाळायला शिकले पाहिजे. म्हणजे काय करायचे? तर आपल्या पैशांची गुंतवणूक करतांना इतरत्र न बघता आपली आर्थिक सुलभता कशी जपली जाईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे.v नाहीतर स्थिती पूर्वपदावर आल्यावर पुन्हा आहेच परताव्याच्या हव्यासाचा “संसर्ग”.....

 

 

⦁ अतुल प्रकाश कोतकर

(आर्थिक नियोजक)

94 23 18 75 98