राज्यभरात सुरु असलेल्या मुसळधार पावसाने बारामती तालुक्यात शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती तालुक्यातील नुकसानग्रस्त परिसराची पाहणी करत तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले.
Read More
राज्यभरात ठिकठिकाणी झालेल्या पावसामुळे ज्या भागात नुकसान झाले तिथे पंचनामे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. राज्यातील पावसाच्या स्थितीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला असून संपूर्ण प्रशासनाला अलर्ट मोडवर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
Reduced urban migration of industrial workers for livelihood and increased employment opportunities in rural areasसध्या ‘कोरोना’ पुन्हा काहीसे डोके वर काढत असल्यामुळे, पूर्वानुभवातून प्रशासनासह नागरिकही सतर्कता बाळगताना दिसतात. कारण, ‘कोरोना’चे केवळ मानवी आरोग्यावर नाही, तर सामाजिक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक पातळीवरही लक्षणीय परिणाम झाले. त्यापैकी एक मोठा बदल म्हणजे, औद्योगिक कामगारांचे रोजीरोटीसाठी घटलेले शहरी स्थलांतर आणि ग्रामीण भागात वाढलेल्या रोजगाराच्या संधी. तेव्हा, या परिवर्तनाची कारणमीमांसा करणारा हा
(Reduce the period of permission for sand pits and mining areas) वाळूगट अन् खाणपट्टयांसाठी आवश्यक असणारे पर्यावरण मंजुरीचे प्रस्ताव राज्याच्या पर्यावरण विभागाने तातडीने मंजूर करावेत तसेच, पर्यावरण विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीचा कालावधी कमी करून, त्रृटी असतील तर तर त्यांची विनाविलंब पूर्तता करुन घ्यावी, अशी सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
( inspection of Nagpur mining areas Minister Bawankule ) नागपूर जिल्ह्यातील खदानी तसेच खाण पट्ट्यात घडलेल्या दुर्दैवी अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लीज संपलेल्या खाणपट्ट्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “मी स्वतः खाणपट्ट्यांची तपासणी करेन आणि अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई करेन,” असा इशारा त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सुरगाव येथील ३४४ एकर शासकीय जागेचा उपयोग आणि खाणपट्ट्यांबाबत चर्चा झाली. आमदार राजू पारवे यावेळी उपस्थित होते.
plants found in the dry leafy areas of the Ghatprabha valley
आदिवासी समाजाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवत असून या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सीएसआर निधीच्या उपयोगातून आदिवासी क्षेत्राचा समतोल विकास साधणार असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
देशात ५जी नेटवर्कचे जाळे विस्तारत असतानाच आता केंद्र सरकारकडून अधिक प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. दरम्यान, डिजिटल भारत निधीच्या माध्यमातून आता शहरी भागात दूरसंचार सेवा उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर, दूरसंचार कायदा २०२३ अंतर्गत ही योजना गेल्या आठवड्यात अधिसूचित करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगरातील पर्यावरण संतुलन टिकवून ठेवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबईतील कुर्ला, पवई आणि बोरिवली ही तीन ठिकाणे मिळून तब्बल चार एकर क्षेत्रफळावर साडे तीन हजार वृक्षांची पारंपरिक पद्धतीने लागवड करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिली.
मुंबई शहरातील दरडप्रवण क्षेत्रात सेफ्टी नेट बसवून ही क्षेत्रे अधिक संरक्षित करणे आणि तेथील नागरिकांच्या जीविताची काळजी घेणे हे आमचे प्राधान्य असून दरड कोसळण्याच्या घटनांपासून मुक्त मुंबई बनविण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. याचबरोबर म्हाडा, महानगरपालिका, एमआयडीसी यासह इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहकार्याने धोकादायक इमारतींबाबत धोरण ठरविणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
पाकिस्तानमध्ये दि. 8 फेब्रुवारी रोजी पार पाडलेल्या सार्वत्रिक आणि प्रांतीय निवडणुकांच्या निकालांकडे अवघ्या जगाचे लक्ष लागून होते. या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे हिंसाचार, मतपेट्यांची पळवापळव, उमेदवारांवर हल्ले असे हिंदी सिनेमामधील दृश्यांनाही लाजवतील, असे कित्येक प्रसंग घडले. तब्बल तीन ते चार दिवसांनी निकालाचे चित्र स्पष्ट झाले आणि इमरान खान समर्थक अपक्षांनी पाकिस्तानात बाजी मारली खरी. पण, त्यांना बहुमताने हुलकावणी दिल्याने, अखेरीस राजकीय वाटाघाटी आणि तर्कवितर्कांनंतर तिथे इमरान खान विरोधकांनी पुन्हा एकत्र येत
बोरघाटात शनिवारी (दि. १५ एप्रिल) पहाटे ढोल-ताशा पथकाची बस दरीत कोसळून झालेल्या अपघातात १३ जण ठार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन अपघात प्रवण क्षेत्र (ब्लॅक स्पॉट) निश्चित करून त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी बॅरिगेटिंग करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिले होते. त्यानुसार रविवार, दि. १६ एप्रिल रोजी सकाळी बैठक होऊन सुरक्षेच्या उपायांच्या दृष्टीने आढावा घेतला गेला व त्यानंतर लगेचच ‘आयआरबी’ने त्याठिकाणी क्रॅशबॅरीयर्स बसवण्याचे काम हाती घेतले आहे, अशी माहित
न्यूझीलंडच्या कर्माडेक बेटावर गुरुवारी सकाळी भूकंपाचा तीव्र धक्का बसला. यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे नुसार, रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता ७.१ होती. भूकंपानंतर न्यूझीलंडमध्ये त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे.
गोव्यातील जंगल क्षेत्रात गेल्या आठवड्याभरात वणव्याच्या अनेक लहानमोठ्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी आपत्कालीन यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली असून, गोव्यातील जंगलांवर लक्ष ठेवणे आणि वणव्यांवर नियंत्रणासाठी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
'सप्तर्षी' या अर्थसंकल्पातील सात प्राधान्यक्रम. सर्वसमावेशक वाढ, शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांचा विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ती आणि वित्तीय क्षेत्र.
नक्षलवाद्यांचे प्राबल्य असलेल्या देशातील दहा राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी केंद्र सरकार विशेष प्राधान्य देत आहे. त्यामुळेच गेल्या सहा वर्षांमध्ये नक्षलप्रवण भागांमध्ये घट झाली आहे. नक्षलग्रस्त भागांमध्ये केंद्र सरकार यशस्वीपणे राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालामध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर रोजी १०,६८३ कोटीच्या अर्थसंकल्पीय कापड क्षेत्रासाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) मंजूर केले आहे. ही योजना मानवनिर्मित फायबर (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ फॅब्रिक्स आणि तांत्रिक वस्त्रांच्या १० विभाग/उत्पादनांसाठी आहे.अधिकृत निवेदनानुसार, वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन रचना एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फॅब्रिक्स आणि १० विभाग किंवा तांत्रिक वस्त्रांच्या उत्पादनांमध्ये नवीन क्षमतेच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केली गेली आहे.
‘जलजीवन मिशन’मुळे देशातील ग्रामीण भागाचे सामाजिक चित्र बदलण्यास प्रारंभ झाला आहे आणि याचे राजकीय परिणाम नेमके काय असतील हे सांगण्यासाठी कोण्या राजकीय पंडितांचीही आवश्यकता नाही.
पंधरा दिवसात कंटेन्मेंट झोनमधील बहुतांश नागरिकांनी स्थलांतर केले आहे.
तामिळनाडूतील ग्रामीण भागातील मुलांना शाळेनंतर केवळ दोन तास हसतखेळत शिक्षणाचे धडे आणि जगण्याचे बाळकडू देणाऱ्या 'नुक्कड शाळा' केंद्रांची आकृतीकार असलेल्या २२ वर्षीय कृतिका राव हिच्या कार्याचा अल्पपरिचय...
थेंब थेंब पाण्याचा अडवा, पाणीसाठा धरणीचा वाढवा... कण कण मातीचा अडवा.. जमिनीचीही धूप थांबवा.. या उक्तीप्रमाणे राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’ची सुरुवात झाली आणि बघता बघता गेल्या चार वर्षांत राज्यातील शिवाराचे चित्रच बदलत असल्याचे दिसून आले. बळीराजाला दरवर्षी सुगीचे दिवस यावेत, यासाठी राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कल्पनेतून शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्र येऊन पाणी टंचाईमुक्तीचे आव्हान पेलले आहे. महाराष्ट्राच्या शेतीला शाश्वततेकडे नेणारी ही योजना महारा
जम्मू काश्मीर सीमावर्ती भागात स्वातंत्रदिनाचा जल्लोष
आदिवासी, वनवासी, गिरीजन समाजबांधवांनासमाजाच्या, देशाच्या मूळ प्रवाहात समरसता, बंधुत्वभावाने सोबत घेण्यासाठी ‘एकल विद्यालय’हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. राष्ट्र आणि समाजाच्या चिरंतन आणि निरंतर कल्याणाचा हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ चा हा देशव्यापी सेवाप्रकल्प.
नक्षली भागांमध्ये विकास पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात झाला नसल्याने नागरिकांना या समस्यांचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागतो.
उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये काल वादळाने चांगलाच तडाका दिला आहे. या वादळामुळे आतापर्यंत १०० नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे